शिंदे गटाकडे कुठल्यातरी पक्षात विलीनकरण हाच एकमेव पर्याय आज पुन्हा सुनावणी.
राजकीय कट्टा :-
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीने राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळून भाजप शिंदे गटाचे सरकार सत्तेवर आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तब्बल शिवसेनेचे ४० बंडखोर आमदारांना आपल्या पाठीशी घेऊन राज्यात सत्तांतर केले. हे सरकार बेकायदेशीर असून शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरविण्याची याचिका शिवसेनेने दाखल केली आहे. ही याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून कामकाजात पहिल्यांदा घेण्यात येणार आहे. दरम्यान काल जेष्ठ वकील कपिल शिब्बल यांच्या युक्तिवादावरून जर शिंदे गटाने पक्षाचे विलीनिकरण किंव्हा आपला नवा पक्ष स्थापन केला नाही तर या गटातील आमदारांना शिवसेना पक्ष प्रमुखांचा व्हीप लागू पडतो व त्यामुळे ते अपात्र ठरवू शकतात अर्थात त्यामुळे शिंदे-फडणवीस बेकायदेशीर ठरेल.
काल सर्वोच्च न्यायालायासमोर शिवसेना, शिंदे गटाच्या भवितव्यावर सुनावणी झाली आहे. या दरम्यान पक्ष फुटीरतेचा बचाव पुरेसा होऊ शकत नाही असा सवाल कोर्टाने शिंदे गटाला विचारला. दोन्ही गटाकडून जोरदार युक्तिवाद केला. कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी हे शिवसेनेची बाजू मांडली. तर शिंदे गटाकडून हरिश साळवे यांनी युक्तीवाद केला. अपात्रतेनंतर आता शिवसेनेच्या चिन्हावर युक्तिवाद झाला यात सरन्यायाधीशांनी कोर्टात पहिल्यांदा कोण आले. असा प्रश्न केला तेव्हा शिंदे गटाच्या वतीने आम्हीच आधी कोर्टात आल्याचे सांगण्यात आले. त्यावर कोर्टाने म्हटले की तर तुम्ही आहात कोण? असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी विचारला ते म्हणाले की नवीन पक्ष बनवला नाही तर तुम्ही आहात कोण? त्यावर शिंदे गटाच्या वतीने हरिश साळवे यांनी आम्ही एकाच पक्षातील दुसरा गट असल्याचे स्पष्ट केले. तेव्हा सरन्यायाधीशांनी जर पक्षाचा नेता भेटत नाही तर म्हणून नवीन पक्ष बनवता येतो का? असे विचारले यावर शिंदे गटाच्या वतीने आम्ही एकाच पक्षाचे सदस्य आहो. पण नेता बदलण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. निवडणूक आयोग आणि आताची सुनावणी याचा आता संबंध येथे दिसत नाही. पक्षात फुट पडली असेल तर बैठक कशी बोलवणार, या प्रकरणात पक्षांतरबंदी कायदा लागूच होत नाही. पक्षांतर बंदी कायदा लोकशाहीच्या आत्म्याला हात लावू शकत नाही असे साळवे म्हणाले.
सर्वोच्य न्यायालयाच्या निकालानंतच निवडणूक आयोग निर्णय करणार.
मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. महाराष्ट्र सत्तासंघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. शिवसेनेच्या चिन्हावरून शिंदे आणि ठाकरे गटात वाद निर्माण झाला आहे. शिवसेनेतील अंतर्गत कलह चव्हाट्यावर आला आहे. शिवसेना पक्षावर दोन्ही गट दावा करत आहेत. आता यात नेमका दावा कुणाचा योग्य हे ठरवण्यासाठी आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना नोटीस बजावलेली आहे. या नोटीसलाही शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.त्यामुळे जोपर्यंतसर्वोच्य न्यायालयाचा निर्णय येणार नाही तोपर्यंत निवडणूक आयोगालानिर्णय घेण्याचे अधिकार नाही.
आमदारांची सुप्रीम कोर्टात याचिका –
या नोटीसीनंतर शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. शिवसेनेतील वाद सुप्रीम कोर्टात पोहोचला आहे. शिवसेनेतील निवडणूक आंदोलन अपात्र त्याची कारवाई उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. त्यावर शिंदे गटाने आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत निवडणूक आयोग कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही, तसेच, सरकार स्थापनेतही अडथळा येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाचा निकालाकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
