प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेत कंत्राटदारांकडून कामगारांची आर्थिक पिळवणूक.

कंत्राटदारावर काळ्या यादीत टाकून कारवाई करा मनसेची जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे मागणी.

चंद्रपूर प्रतिनिधी :-

जिल्हा परिषदेच्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील 27 ठिकाणी खाजगी कंत्राटदार यांच्यामार्फत दैनंदिन देखभाल व दुरुस्ती व्यवस्थापण कामात कामगारांचे मोठे आर्थिक शोषण होतं असल्याने कंत्राटदारावर कारवाई कारवाई करून त्यांना काळ्या यादीत टाका अशी मागणी मनसेचे जिल्हा उपाध्यक्ष राजू कुकडे यांनी जिल्हा परिषदेचे ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे दिलेल्या निवेदनातून केली आहे. यावेळी मनसेचे जनहित कक्ष विभागाचे जिल्हा उपाध्यक्ष रमेश काळबान्दे व इतर मनसे कार्यकर्ते उपस्थित होते.

प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजने अंतर्गत जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने जिल्ह्यातील जवळपास 27 ठिकाणी खाजगी कंत्राटदार यांच्यामार्फत दैनंदिन देखभाल व दुरुस्ती व्यवस्थापण कामात कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन न देता त्यांच्याकडून कामगारांचे आर्थिक शोषण केल्या जातं आहे. या संदर्भात दिनांक 14/7/2021 ला जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यालयात एका तक्रारी वरून सहाय्यक कामगार आयुक्त चंद्रपूर यांच्या कार्यालयातून सरकारी कामगार अधिकारी यांनी पत्र देऊन ऊद्दोग ऊर्जा व कामगार विभाग मुंबई यांचे दिनांक 10/08/2020 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्था या करिता कामगारांचे सुधारित वेतन दर निर्धारीत करण्यात आलेले असून त्यांवर दिनांक 5/2/2021 रोजीच्या परिपत्रकानुसार विशेष भत्ता घोषित केल्याची बाब नमूद करून कामगारांना किमान वेतन व साप्ताहिक सुट्टी सह त्यांचे पी एफ कपात करण्याचे आदेश दिले आहे. परंतु या कार्यालयातून आजपर्यंत जिल्ह्यातील प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेतील कंत्राटदारांकडे काम करणाऱ्या कामगारांना किमान वेतन व इतर सुविधा देण्यासंदर्भात कुठलीही उपाययोजना करण्यात आली नाही उलट कामगारांना केवळ 8 हजार मासिक वेतन देऊन त्यांच्याकडून 12-12 तास कंत्राटदार काम करून घेत असल्याने कंत्राटदार संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत साठगांठ करून कामगारांचे मोठे आर्थिक शोषण करीत आहे हे स्पष्ट होते.

सदर गंभीर प्रकरणाची दखल मनसेचे जिल्हा उपाध्यक्ष राजू कुकडे यांनी घेऊन जिल्ह्यातील सर्व 27 ठिकाणी प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेअंर्तगत काम करणाऱ्या कामगारांना किमान वेतन व सरकारी कामगार अधिकारी यांनी सूचित केलेल्या सर्व उपाययोजना संदर्भात त्वरीत निर्णय घ्यावा व ज्या कंत्राटदारांनी मागील तीन वर्षांपासून कामगारांचे आर्थिक शोषण केले त्यांच्याकडून किमान वेतन कायद्यानुसार जे वेतन असेल ते त्यांच्याकडून वसूल करण्यात यावे व त्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकून कारवाई करावी अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे मनसे स्टाईल आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा निवेदनातून केला आहे. सदर निवेदनाच्या प्रती मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद चंद्रपूर, पोलीस उपाधीक्षक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग चंद्रपूर व सहाय्यक कामगार आयुक्त चंद्रपूर यांना देण्यात आल्या आहे.