लक्षवेधी :-छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे अरबी समुद्रातील स्मारक गेले कुठे?

मोदी, फडणवीस, उद्धव ठाकरे यासाठी जबाबदार, शिवप्रेमी धडा शिकवणार?

लक्षवेधी :-

महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावाने भावनिक राजकारण करून जनतेला मूर्ख बनवत सत्ता स्थापन करणारे मोदी फडणवीस यांची राज्यात व देशात सत्ता असताना जागतिक किर्तीचे स्मारक बनविण्याची घोषणा फेल ठरली असून शिवस्मारकांचे ढोल पिटवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मुंबईतील अरबी समुद्रात होणाऱ्या भव्य शिवस्मारकाचं जलपूजन 24 डिसेंबर 2016 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते संपन्न करण्यात आलं, यावेळी उद्धव ठाकरे he उपस्थित होते, मात्र आता त्या जलपूजनाला तब्बल 7 वर्ष पूर्ण झाले असताना शिवस्मारकाची एक वीट ही रचल्या गेली नसल्याने शिवप्रेमी सोबत पंतप्रधान मोदी व तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस व त्यांनतर सत्तेत असणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांनी दगफटका केल्याने सर्वत्र संताप व्यक्त होतं आहे. दरम्यान जलपूजनाच्या या कार्यक्रमाला शिवाजी महाराज यांचे वंशज उदयनराजे आणि संभाजीराजे उपस्थित होते, मात्र आता ते सुद्धा गप्प का आहे हे कळायला मार्ग नसूल शिवछत्रपती यांच्या नावाने केवळ मिरवायचं एवढं काम त्यांचं सुरु असल्याचं चित्र दिसत आहे.

अरबी समुद्रातील 16 हेक्टर आकाराच्या खडकावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा धातूचा अश्वारुढ भव्य पुतळा साकारण्यात येणार होता. या स्मारकाला एकूण 3600 कोटी इतका खर्च अपेक्षित होता. स्मारकासोबत शिवकालीन इतिहास आणि अनेक अद्यायावत सुविधा याठिकाणी करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली होती व यासाठी आवश्यक त्या सर्व परवानग्या केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने दिलेल्या होत्या. दरम्यान शिवाजी महाराजांच्या कार्याची माहिती आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्हावी, यादृष्टीने भव्य स्मारक उभारण्यात येणार होते व अमेरिकेतील स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टीच्या धर्तीवर अरबी समुद्रात शिवाजी महाराजांचा अश्वारुढ पुतळा उभा करण्यात येणार होता. पण खोटं बोलण्याचा स्वभावगून असणाऱ्या खोटारड्या मोदींनी जलपूजन होऊन 7 वर्ष लोटून गेल्यानंतर सुद्धा याबाबत कुठलीही माहिती जनतेसमोर दिली नाही, शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांना सुद्धा मुख्यमंत्री म्हणून अडीच वर्षाचा कार्यकाळ मिळाला पण त्यांनी सुद्धा याकडे लक्ष दिले नाही, त्यामुळे शिवप्रेमी मोदी, फडणवीस, ठाकरे यांच्या विरोधात संताप व्यक्त करत आहे.

शिवस्मारकासाठी मुंबईतील मरीन ड्राईव्हजवळ अरबी समुद्रात 16 एकर जमीन निवडली, हे स्मारक सुमारे 309 फूट उंच असेल. समुद्रात तीन एकर क्षेत्रावर भर घालून चबुतरा उभारण्यात येणार. त्या परिसरात येणाऱ्या पर्यटकांना शिवाजी महाराजांबाबतची माहिती देणारी दालने, पुस्तक प्रदर्शन, चित्रफीत दाखविण्यासाठी दालन, वस्तुसंग्रहालय आणि उद्यान असा आराखडा आहे. स्मारकाची जागा राजभवनपासून दक्षिण-पश्चिम बाजूस 1.2 कि.मी अंतरावर, गिरगाव चौपाटीवरील एच.टु. ओ जेट्टीपासून दक्षिण-पश्चिम दिशेने 3.60 कि.मी अंतरावर आणि नरिमन पाँईटपासून पश्चिमेस 2.60 कि.मी अंतरावर आहे. स्मारकासाठी 15.96 हेक्टर आकारमानाचा खडक निवडण्यात आला आहे. याचे क्षेत्रफळ अंदाजे 650 मी 325 मी. एवढे आहे. सभोवताली 17.67 हेक्टर जागा उथळ खडकाची आहे असे सांगण्यात आले होते, परंतु जुमलेबाजीत जगात नावलौकिक मिळविणारे मोदी आणि राज्यात अनेक राजकीय पक्षात फूट पाडून आमदार खासदार पळविण्यात तरबेज असणारे फडणवीस यांना अरबी समुद्रात शिवस्मारक बांधायचेचं नाही ही खरी वस्तुस्थिती आहे. विशेष म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने जयंघोषणा करणारे उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पद असताना याकडे डोळेझाक केली त्यामुळे या सर्व लोकांनी मतांच्या राजकारणासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावाचा वापर केला हे स्पष्ट होते.

शिवस्मारकांची एक विटही रचली गेली नसताना कोट्यावधी रुपयाचा खर्च कसा?

शिवस्मारकाचं काम दोन टप्प्यात केलं जाणार असल्याची माहिती होती व पहिला टप्पा 2019 पर्यंत पूर्ण होईल, अशी माहिती यापूर्वी विनायक मेटेंनी दिली होती. पहिल्या टप्प्यात शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचा समावेश असेल. तर दुसऱ्या टप्प्यात आर्ट गॅलरी, म्युझियम, गड-किल्ल्यांचा देखावा, शिवचरित्र अशा अनेक गोष्टींचा समावेश असेल असे सांगण्यात आले, विनायक मेटे हे २०१५ पासून शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहत होते व तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अरबी समुद्रातील शिवस्मारकासाठी ही समिती स्थापन केली होती. मेटे यांना समितीचं अध्यक्षपद दिलं होतं. मात्र, राज्यात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचं सरकार आल्याने मेटे यांनी राजीनामा दिला होता. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली आघाडीचे सरकार राज्यात आले होते. त्यामुळे त्यांच्या विचारानुसार विकासाची कामे होणे अपेक्षित होते व शिवस्मारकाचं कामही उद्धव ठाकरे यांच्या विचारानुसारच व्हायला हवं. त्यामुळे मी समितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे, असं मेटे यांनी राजीनामा पत्रात म्हटलं होतं. मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्मारकाचं काम लवकरात लवकर होईल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली होती पण ठाकरे सरकार सुद्धा यासाठी काहींही करू शकले नाही ही शोकांतिका ठरली आहे. दरम्यान आजवर या प्रकल्पासाठी २५ कोटी ७३ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक प्रकल्प विभागाकडून तशी माहिती देण्यात आली.

कोणत्या वर्षात किती खर्च?

२०१३-१४ : ३.८९ कोटी,२०१४-१५ : ३.६ कोटी, २०१५-१६ : ५.२३ कोटी, २०१६-१७ : १२.०५ कोटी, २०१७-१८ : एकही रुपया नाही, २०१८-१९ : ९.५ कोटी, २०१९ नंतर एकही रुपया खर्च झाला नाही

कशावर किती खर्च?

सल्लागार शुल्क – १६.६० कोटी, पर्यावरणविषक अभ्यास – ३.५० कोटी, भूस्तर चाचणी व इतर अहवाल – २ कोटी.यायालयीन प्रकरणे – ७५ लाख, प्रकल्प कार्यालय उभारणी – १ कोटी इतर संकीर्ण बाबी – १.८८ कोटी

शिवछत्रपती यांचे पहिले स्मारक

छत्रपती शाहू महाराजांनी 1917 साली पुण्यात शिवाजी महाराजांचे भव्य स्मारक उभारण्याचा विचार मांडला. त्यावेळच्या इतर संस्थानिकांनी देखील ही कल्पना उचलून धरली. त्यावेळच्या इंग्रज सरकारने देखील याला पाठिंबा दिला. एवढंच नाही तर पहिल्या महायुद्धात मराठ्यांनी दाखवलेल्या पराक्रमाने प्रभावित झालेल्या इंग्रजांचा युवराज प्रिन्स एडवर्डने शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाच्या भूमिपूजनाला यायचं आमंत्रण स्वीकारलं.

शिवाजी महाराजांचं स्मारक असावं अशी चर्चा त्याकाळी सुरु झाली. त्या काळात लोकमान्य टिळक काँग्रेसचं नेतृत्व करत होते तर शाहू महाराज ब्राम्हणेतर चळवळ चालवत होते. त्याच काळात पहिल्या महायुद्धात इंग्रजांना मराठ्यांची खूप मदत झाली. त्यामुळे शिवाजी महाराजचं महत्व इंग्रजांना मान्य करावं लागलं. त्यांना हे कळालं की लढणाऱ्या या लोकांची मूळ प्रेरणा ही आहे. त्यातून स्मारकाची ही कल्पना पुढे आली. अर्थात त्यामध्ये शाहू महाराज प्रमुख होते .अखेर बऱ्याच घडामोडींनंतर 19 नोव्हेंबर 1921 ला प्रिन्स एडवर्ड पुण्यात आला आणि शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेसमोर नतमस्तक झाला. प्रिन्स एडवर्डच्या या कार्यक्रमाला त्यावेळी पुण्यात विरोधही झाला. पण छत्रपती शाहू महाराजांनी मोठ्या समारंभपूर्वक या स्मारकाची पायाभरणी केली . ब्रिटिशांच्या युवराजच्या हस्ते या स्मारकाचं भूमिपूजन करवून शाहू महाराजांनी एक मोठा उद्देश साध्य केला होता.

इंग्रज शिवाजी महाराजांना राष्ट्रपुरुष मानायलाच तयार नव्हते. त्यांनी शिवाजी महाराजांची लुटारू ही प्रतिमा तयार केली होती. मात्र प्रिन्स ऑफ वेल्स इथे आला आणि त्याला छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल माहिती मिळाली तेव्हा त्यानं म्हटलं की “शिवाजी महाराज नॉट ओन्ली बिल्ड एम्पायर बट ही बिल्ड द नेशन..”

अखेर मनसे अध्यक्ष राजसाहेब ठाकरे यांचे बोल खरे ठरले.

मोदी सरकार हे शिवप्रेमीना मूर्ख बनवत आहे, ते अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्मारक बनवू शकत नाही असे रोखठोकपणे बोलणारे मनसे अध्यक्ष राजसाहेब ठाकरे यांचे विचार आता खरे ठरू लागले आहे, कारण मागील सात वर्षात स्मारकाची एक वीट लावल्या गेली नाही व तो विषय आता जणू गुंडाळण्यात आला असल्याचे चित्र दिसत आहे, मनसे अध्यक्ष राजसाहेब ठाकरे यांनी मोदी सरकारला व ताकालीन फडणवीस सरकारला आवाहन केले होते की अरबी समुद्रात छत्रपती यांचे स्मारक बांधण्यापेक्षा महाराजांचे जे गडकिल्ले आहेत ते आधी दुरुस्त करून तिथे सुविधा करा, कारण तिथे महाराजांचा खरा इतिहास आहे, आमचा राजा मोगलांशी कसा लढला हे त्या ठिकाणावरून जगाला माहीत होईल असे त्यांनी आवाहन केले पण सत्तेच्या नशेत गुंग असणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना राजसाहेब ठाकरे यांचं मत पटलं नाही हे दुर्भाग्यचं म्हणावं लागेल.