मोदी शहा च्या गुजरात राज्यात हिंदी सक्तीची नाही मग महाराष्ट्रात पहिलीपासून हिंदीचा घाट का ?
मुंबई न्यूज नेटवर्क :-
महाराष्ट्रातील मराठी शाळांमध्ये व इतर शाळांमध्ये इयत्ता ५ वी पासून हिंदी भाषा शिकविली जाते. असे असताना राज्य सरकार नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या नावाखाली त्रिसुत्री भाषा धोरण लागू करुन हिंदी भाषा का लादत आहे? यामुळे बालवयातील विद्यार्थ्यांच्या मनावर काय परिणाम होईल? त्यांना हा अभ्यास झेपेल का? याचा कोणताही विचार सरकारने केलेला नाही. यापूर्वी इयत्ता १ ली ते ४ थीच्या वयोगटातील मुलांना तिसरी भाषा शिकण्याची सक्ती कधीच नव्हती. एक तर विद्यार्थ्यांना अगोदरच मराठी या मातृभाषेबरोबर इंग्रजी ही भाषा शिकावी लागते. त्यात जर आणखी एका भाषेची भर पडली तर मुलांच्या बौद्धिक विकासावर प्रतिकुल परिणाम होण्याची शक्यता अनेक शिक्षण तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. तसेच आधीच इंग्रजी भाषेमुळे मराठीवर विपरीत परिणाम झाला असून त्यात आणखी हिंदीची भर नको. बालमनावर मराठी भाषा, मराठी कविता, मराठी साहित्य या बिंबवायला हव्यात. तर त्यांना भाषेविषयीची आत्मियता, मराठी भाषेविषयीचा ओलावा त्यांचा मनात राहील. नाही तर एक ना धड भराभर चिंध्या या प्रमाणे त्यांना धड मराठीही येणार नाही ना हिंदी आणि ना इंग्रजी. त्यामुळे सरकारने विद्यार्थ्यांचा वयोगट लक्षात घेऊन आपला हा तिसरी भाषा शिकण्याचा पर्याय रद्द करावा अन्यथा महाराष्ट्रात हिंदी जिथे शिकवली जाणार तिथे आम्ही काय करणार हे येणाऱ्या काही दिवसातच दिसेल असा इशारा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी महायुती सरकारला दिला आहें. कारण ज्या गुजरात राज्यातुन पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री शहा आहें तिथे हिंदी सक्तीची नाही मग महाराष्ट्रात ती का केली जाते हा प्रश्न उपस्थित होत आहें. त्यामुळे फडणवीस सरकारचं डोकं ठिकाणावर नाही असंच म्हणावं लागेल.
शिक्षण मंत्र्यांनी तोडलेले तारे!
महाराष्ट्र सरकारचे शिक्षण मंत्री यांनी या सर्व विषयावर बोलताना आपल्या अकलेचे तारे तोडले आहेत. मंत्री महोदय म्हणतात, “महाराष्ट्रामध्ये हिंदी ही व्यवहाराची भाषा झाली असून ती जर शिकवली गेली तर चुकले कुठे”, आता या महाशयांना कोण सांगणार की जी गोष्ट शरमेने मान खाली घालायला लावणारी आहे ती तुम्ही उजळ माथ्याने अभिमानाने सांगत आहात. महाराष्ट्रामध्ये मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला आणि ती मराठी भाषा ही सर्व आस्थापनाच्या व्यवहारात बोलली जावी असा आदेश खुद्द सरकारचा असताना मराठी भाषाच व्यवहार भाषा असायला हवी व त्यासाठी सरकारने प्रयत्न करायला हवेत. हे राहिले बाजूला आणि सरकार मात्र त्याऊलट हिंदी भाषेची सोय करुन देत आहे. मुळात इतर कोणताही विषय शिकविण्यासाठी सरकारकडे पुरेसे मनुष्यबळ आहे का?, इथे अनेक मराठी शाळा बंद होत आहेत, मराठी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत आहे, जिथे विद्यार्थी आहेत त्यांना शिकवायला शिक्षक नाहीत, जिथे शिक्षक आहेत त्यांना वेळेवर पगार नाही अशी सगळी परिस्थिती असताना हिंदी भाषा शिकविण्यासाठी काय उत्तर प्रदेश, बिहार मधून शिक्षक आणणार का? आधी इथे स्वत:च्या ताटातले खरकटे काढा मग इतर गोष्टींमध्ये हात घाला असे म्हणावेसे वाटते.
हे सगळं वोट बँकेसाठी नाटकं
राज्य सरकारमध्ये भारतीय जनता पक्ष हा प्रमुख पक्ष असून केंद्रात व राज्यात त्यांचे सरकार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबईमध्ये परप्रांतीयांचे लोंढे येतच आहेत. त्यातच उत्तरेतील अनेक राज्यांमध्ये भाजपाची सत्ता आहे पण त्यांना आजवर महाराष्ट्रामध्ये कधीही एकहाती सत्ता प्रस्थापित करता आलेली नाही. आजही त्यांना राज्यात सत्ता मिळविण्यासाठी इतर पक्षांचा आधार घ्यावा लागतो. या हिंदी भाषेच्या सक्तीमध्ये तेच मुख्य कारण असू शकते. ज्याप्रमाणे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व आदी हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये भाजपा आपले राजकारण करते त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात देखील त्यांना आपले वातावरण तयार करायचे आहे. महाराष्ट्राला गायपट्टा करण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे, पण आम्हा मनसैनिकांमध्ये शेवटचा श्वास असेपर्यंत हे षडयंत्र आम्ही महाराष्ट्रात खपवून घेणार नाही. आज मुंबई, एमएमआर परिसर तसेच पुणे, नागपूर, नाशिक आदी शहरांमध्ये या परप्रांतीयांचे लोंढे येतच आहेत. यावर सरकार काही कारवाई करताना दिसत नाही. अनेक नेत्यांनी तर आपापल्या राज्यातून लोकं इथे आणून आपले व्यवस्थित मतदारसंघ तयार केले आणि आपला मराठी माणूस शांत बसून आहे. पण आता फक्त लोक आणण्यापुरते हे मर्यादित राहिले नसून मराठीच्या भावी पिढीलाच हिंदी करण्याचा डाव सरकारने सुरू केला आहे, याला आमचा कडाडून विरोध आहे.
साहित्यिक, पत्रकार आणि कलावंतांनी व्यक्त व्हावं!
या सबंध विषयावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रत्येक शाळेच्या मुख्याध्यापकांना एक पत्र पाठवीत असून आपण शाळांमध्ये हिंदी शिकवायची नाही, असे यात म्हटले आहे. तसेच आम्ही सर्व मुख्याध्यापकांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे आहोत असे देखील पत्रातून सांगितले आहे. या हिंदी सक्तीच्या निर्णयाच्या विरोधात महाराष्ट्रातील लेखक, साहित्यिक, कवी, पत्रकार, कलावंत आदींनी कठोर भूमिका घ्यावी व सरकारच्या या निर्णयाचा कडाडून विरोध करावा. मराठी भाषा जिवंत ठेवण्यासाठी, मराठी भाषा व्यवहारात ठेवण्यासाठी जर आपण आत्ताच जागे नाही झालो तर कालांतराने महाराष्ट्रातच मराठी भाषा ही पर्यायी भाषा म्हणून शिकवली जाईल आणि तो दिवस दूर नाही.
