विदर्भातील सिंचन प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांसाठी हिवाळी अधिवेशनातं प्राणांतिक उपोषण.

अमरावती जिल्ह्यासहवरोरा तालुक्यातील चारगाव, सुमठाणा, लभानसराड व निमढेला या गावांतील प्रकल्पग्रस्तांचा समावेश.

नागपूर प्रतिनिधी :-

विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समीतीचे वतीने विदर्भातील अमरावती व चंद्रपूर जिल्ह्यात वरोरा तालुक्यातील सिंचन अनुशेष निर्मूलन व्हावे या हेतूने सन २००० ते २०१३ या कालखंडात अमरावती विभागासह संपूर्ण विदर्भात सुमारे २०० चे वर सिंचन प्रकल्पांना मान्यता प्रदान केली गेली. प्रकल्पां करिता जमीन लवकर उपलब्ध व्हावी म्हणून तत्कालीन सरकारने भूसंपादन कायदा १८९४ अस्तित्वात असतांना सुध्दा दि. ६ जून २००६ ला एक परिपत्रक निर्गमित करून सरळ खरेदी पद्धतीने अमरावती सह विदर्भातील अंदाजे १६ हजार हेक्टर जमीन अत्यल्प दराने म्हणजे ३९ हजार रुपये ते २ लक्ष रुपये प्रति एक्कर या दराने शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेत त्यांच्या जमीनी सरळ खरेदी करण्यात आल्या. जो विदर्भातील शेतकऱ्यावर अन्यायकारक धोरण लादण्याचा सरकारचा प्रकार आहे. व सरकारने एक प्रकारे शेतकऱ्यांची फसवणूक केलेली आहे. त्यामुळं प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध मागण्या घेऊन विदर्भातील प्रकल्पग्रस्तांनी नागपूर च्या हिवाळी अधिवेशनात तंबू लावला असून त्यांना कुणी मंत्री, आमदार हे भेट देऊन त्यांचा मार्ग सोपस्कर करेल अशी प्रकल्पग्रस्तांना अपेक्षा होती, मात्र मागील चार दिवसापासून त्यांच्या मंडपाला कुणीही भेट दिली नाही त्यामुळं प्रकल्पग्रस्तांचा संताप शिगेला पोहचला आहे.

सरकारने जमिनी खरेदी करतांना स्वतःच्याच कायद्यांचा भंग केला व प्रकल्पग्रस्तांची फसवणूक केली कारण ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या जमीनी सरळ खरेदी करून दिल्या नाहीत अशांना भुसंपादन कायदा २०१३ अन्वये १२ ते १८ लक्ष रुपये प्रति एक्कर या दराने मोबदला देण्यात आला व ज्यांनी शासनास जमीनी देऊन सहकार्य केले अशा शेतकऱ्यांवर सरकारने प्रचंड अन्याय केला आहे. प्रकल्पग्रस्त शेतकरी ८ ते १० वर्षापासून सातत्याने संघर्ष करीत असुन नुकतेच हजारो प्रकल्पग्रस्तांनी ४ मार्च ते १० एप्रिल २०२२ या कालावधीत अमरावती येथे ३८ दिवस प्राणांतिक उपोषण केले होते. या दरम्यान अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अनेक मान्यवर आमदारांनी विधान सभा व विधानपरिषदेच्या दोन्ही पटलावर मुद्दा उपस्थित करून चर्चा घडवून आणली होती, त्यामुळेच तत्कालीन सरकारने तिन वेळा मंत्रालयात बैठकी लावून सखोल सकारात्मक चर्चा करून शासनाने तत्वतः मान्यता देऊन निर्णय घेण्याचे मान्य केले होते. परंतु सत्तांतर झाल्यामुळे सदर समस्या प्रलंबित आहेत,

शेतकरी हा देशाच्या अर्थकारणाचा कणा असताना शेतकन्यांवरच असा अन्याय का? असा प्रश्न निर्माण होतो आहे. आत्तापर्यंत अमरावती जिल्ह्यासह या विभागात ८ प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करून आपले जिवण संपवले आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या सर्वस्वाचा त्याग करून शासनास मदत केली त्यांच्यावरच शासनाचे असे अन्यायकारक धोरण हे पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी खेदजनक बाब आहे. असे म्हणने वावगे ठरणार नाही. नाईलाजाने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना आपल्या मुलाबाळांसह पुन्हा प्राणांतिक उपोषणाला बसावे लागत आहे.

काय आहे
प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या ?

दि. 6 जून 2006 चे परिपत्रका व्दारे प्रकल्पां करिता ज्या शेतकऱ्यांच्या जमीनी सरळ खरेदी पद्धतीने खरेदी करण्यात आल्यात अशांना एक धरण एक न्याय या तत्त्वाने भूसंपादन, पुनर्वसन, पुनरस्थापना अधिनियम 2013 अन्वये जमीनीचे मुल्यांकन करुन फरकाची रक्कम ( वाढीव मोबदला देण्यात यावी.महाराष्ट्र प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसन कायद्या अन्वये प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र धारक सुशिक्षित बेरोजगारांसाठीचे समांतर आरक्षण 5% वरुन 15 % करून त्यांना शासकीय, निमशासकीय सेवेत सामावून घेण्यात यावे याकरिता कालबद्ध कार्यक्रम घोषित व्हावा. सेवेत सामावून घेणे शक्य नसल्यास त्यांना 20 लक्ष रुपये एक रकमी अनुदान देण्यात यावे म्हणजे प्रकल्पग्रस्त कुटुंबाचा उदरनिर्वाह अल्प सोईस्कर होऊ शकेल.

.