सीटीपीएस मधील मुख्य अभियंत्यांच्या निविदा घोटाळ्याची एसीबी चौकशी हवी.

कोळसा वाहतूक घोटाळ्यासह बगिच्या सौंदर्यीकरण व नाला सफाई घोटाळा चर्चेत.

चंद्रपूर प्रतिनिधी :–

चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्रात हितसंबंधातील कंत्राटदारांना फायदा होण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून तत्कालीन व आता विद्यमान मुख्य अभियंता सपाटे यांच्या माध्यमातून चुकीच्या पद्धतीने कोळसा वाहतुकीची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली असल्याची माहिती समोर आली असतानाच आता कॉलनीत होणाऱ्या बगिच्याचे सौंदर्यीकरण व नाला सफाईच्या निविदा सुद्धा वादात अडकल्या आहे. महत्वाची बाब म्हणजे या प्रक्रियेदरम्यान केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या निर्देशांचे उल्लंघन झाले असून सीटीपीएसच्या मुख्य अभियंत्यांनी काही वर्षांपूर्वी अशाच एका प्रकरणी कबुली दिल्याने एकच खळबळ उडाली होती व चुकीच्या निविदा प्रक्रियेमुळे कोट्यवधी रुपयांचा कोळसा वाहतूक घोटाळा उघडकीस आला होता.

कोळसा पुरवठा करणाऱ्या एजन्सी ज्या पद्धतीने निकृष्ट दर्जाचा कोळसा पुरवठा करून मुख्य अभियंता सह सर्व मिळून कोळसा घोटाळा करतात त्याचं पद्धतीने इतर निविदा मधे ओवर इस्टिमेट करून निविदा तयार केल्या जातात व आपल्या निकटवर्ती यांना ती निविदा मंजूर करवून आणल्या जातात ही पद्धत इथे रूढ झालेली आहे. नुकतीच मंजूर झालेली निविदा ज्यामध्ये गोयल मोठे कंत्राटदार आहे त्या बगिच्या सौंदर्यीकरणची निविदा १ कोटी ९७ लाख ३४ हजार ४६५ रुपये इतकी आहे. तर नाला सफाई चे काम हे रमेश देशमुख यांना मिळाल्याची चर्चा असून ते काम तब्बल ९५ लाखांचे आहे. म्हणजे ही कामे फक्त कंत्राटदार व अधिकारी यांच्या संगनमताने निविदा तयार करून केल्या जाते हे स्पष्ट होतं आहे.

केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या निर्देशानुसार कोळसा वाहतुकीसाठी निविदा मागविण्याकरिता कंत्राटदारांना कोळसा, रेती किंवा इतर गौण खनिजाच्या वाहतुकीचा अनुभव असण्याची गरज आहे. मात्र चंद्रपूरच्या महाऔष्णिक वीज केंद्रामध्ये आजतागायत या कामासाठी कोळसा वाहतुकीच्या निर्देशांचे उल्लंघन केले जात आहे. परिणामी पात्र कंत्राटदारांना निविदा प्रक्रियेतील स्पर्धेपासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. त्यामुळे स्पर्धा कमी झाल्यामुळे विशिष्ट कंत्राटदारांनाच लाभ दिला जातं असल्यामुळे व आपल्या निकटवर्तीय यांना त्यात सहभागी करून निविदा मंजूर केल्या जातं असल्यामुळे कोळसा वाहतुकीच्या सर्व कामातील निविदा प्रक्रियेसह बगिच्या सौंदर्यीकरण व नाला सफाई निविदेची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.