लक्षवेधी:- कुणबी आणि मराठा एकच,ओबीसींचे आंदोलन कशासाठी ?

ओबीसी मधील काही जातींच्या नेत्यांचा मराठा हा कुणबी असण्याला विरोध का?

लक्षवेधी :-

जालना जिल्ह्यातील आंतरवाली सराटी येथे मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेल्या आंदोलकांवर लाठीचार्जनंतर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राज्यात चर्चेत आहे. मराठा आरक्षणासाठी मराठा समाज चांगलाच आक्रमक झाला आहे. त्यात राज्य सरकार आणि आंदोलक यांच्यातील चर्चेच्या फेऱ्या झाल्या असल्या तरी अद्याप तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने सर्व पक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावली होती व त्यात मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली. दरम्यान आंदोलनकर्ते मनोज दरांगे पाटील यांनी सरकारला आता एक महिन्यांचा वेळ देऊन जर 31 ऑक्टोंबर पर्यंत मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आलं नाही तर पुन्हा हे आंदोलन अधिक तीव्र करू असा इशारा दिला आहे. मात्र एकीकडे मराठा हे आपण कुणबी असल्याचे पुरावे देऊन कुणबी जातं प्रमाणपत्र मिळावे म्हणून आपल्या मागणीसाठी लढत असतांना दुसरीकडे ओबीसी समाजातील काही नेते मराठ्यांना ओबीसी मधून आरक्षण देऊ नये म्हणून विरोध करत आहे. पण मराठ्यांना ओबीसी म्हणून आरक्षण मिळालं तर ओबीसी मधील कुठल्या समाजाला फरक पडतोय हेच कळायला मार्ग नाही, दरम्यान महाराष्ट्रातील इतर मागास वर्ग (ओबीसी) जातींमध्ये मंडल आयोगाने महाराष्ट्रातील ओबीसी जातींची संख्या 360 इतकी नोंदवली होती, मात्र सध्या ही संख्या 346 आहे. आणि मंडल आयोगाने ओबीसींना जे 27 टक्के आरक्षण दिलं त्यात ओबीसींना केवळ 19 टक्के आरक्षण मिळतं आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात हे आरक्षण केवळ 11टक्के आहे तर गडचिरोली जिल्ह्यात केवळ 6 टक्के आहे, पण मंडल आयोगानुसार ओबीसींना आरक्षण मिळतं नसतांना व ओबीसीं समाज घटकांवर अन्याय होत असतांना कुठलाही ओबीसीं नेता समोर येऊन आम्हाला मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार 27 टक्के आरक्षण का नाही ? याबाबत पुढे येऊन आंदोलन करायला तयार नाही पण आता मराठा आंदोलन उभं राहिलं असतांना ओबीसीं नेत्यांना कुठली जडीबुटी मिळाली की ते मराठ्यांच्या आंदोलनाला प्रतिआंदोलन करून विरोध करताहेत हेच कळत नाही.

मागील अनेक वर्षांपासून राज्यातील मराठा हे आपण कुणबी असल्याबाबतचे पुरावे देऊन आम्हांला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करा या मागणीसाठी आंदोलने करत आहे. मराठ्यांनी जे आजपर्यंत आंदोलने केली ती एवढी शिस्तबद्ध होती की त्यांच्या महाराष्ट्रातील प्रत्तेक जिल्ह्यात निघालेल्या मोर्चाची दखल जागतिक प्रसारमाध्यमांनी घेतली होती. लाखोंच्या संखेने निघालेले मराठ्यांचे मोर्चे हे खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्राच्या संस्कृती आणि परंपरेला साजेशे आणि आदर्श असेच होते. पण एवढे मोठे मोर्चे आंदोलने होतांना सुद्धा मराठ्यांच्या आरक्षणाचा मुद्दा मात्र ऐरणीवरचं राहिला आणि तो जणू लुप्त होणार की काय ? अशा परिस्थितीत असतांना जालना जिल्ह्यात मनोज जरांगे पाटलांनी आमरण उपोषण करून महाराष्ट्रात पुन्हा मराठ्यांचा आरक्षणाचा विषय पेटवला. मनोज जरांगे पाटलांनी केवळ मराठ्यांनाचं जागरूक केले नाही तर त्यांनी शिंदे फडणवीस व अजित पवार यांच्या तिकडम सरकारला पण घेरलं आणि मराठ्यांच्या आरक्षणाचा मुद्दा कसा ज्वलंत आहे आणि तो जर सोडवला गेला नाही तर त्यांचे काय परिणाम होतील याची सबक पण शिकवली.

सरकार दरबारी जरी कुणबी आणि मराठा या वेगवेगळ्या जाती असल्या तरीही वास्तवात मराठा आणि कुणबी हे एकच आहेत, या एकमेव मुद्द्यावरच मराठा आरक्षणाच्या कायदेशीर लढाईची सगळी भिस्त आहे. त्यामुळे हे सिद्ध करण्यासाठी मानववंशशास्त्राचे पुरावे गोळा केले जात आहेत. कुणबी आणि मराठे यांचे मूळ एकच आहे हे दाखवून देण्यासाठी डीएनए चाचणीचा मार्गही अवलंबण्याचा विचार आता सरकारने नेमलेल्या समितीने सुरू केला आहे.

खरं तर पूर्वीच्या काळी मराठा म्हणवून घेणे ही सामाजिक प्रतिष्ठेची बाब असे, त्यामुळे अनेकांनी स्वजातीची नोंद कुणबी ऐवजी मराठा अशी केली. त्या काळी शेती करणारे कुणबी मानले जात, मात्र कुणब्यांमधील ज्यांनी शिवकाळात सैन्यात शिपाईगिरी केली त्यांची सरकार दरबारी मराठा अशी नोंद झाली. मराठे वर्षातून आठ ते दहा महिने मुलुखगिरीवर असल्याने त्यांना शेती करणे शक्य नव्हते. कायमच्या फिरतीमुळे शिक्षण नसल्याने मागासलेपणात भर पडली. म्हणूनच याबाबतच्या ऐतिहासिक दाखल्यांचा शोध घेतला जात असल्याची माहिती राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षण समितीच्या एका सदस्याने दिली असल्याची माहिती समोर येतं आहे. इतिहास काळात मराठी भाषिक सैनिकांना जरी ते इतर जातींचे असले तरीही सरसकट मराठे असेच म्हटले जायचे. त्यामुळे मराठा ही जात नसून तो एक समूह आहे, अशी मांडणी न्यायालयीन लढाईत केली जाणार आहे. अशीच मांडणी इरावती कर्वे, काशीराव देशमुख, भगवंतराव पारेख, राणा चव्हाण आणि विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी केल्याची पुस्तीही या सदस्याने जोडली.

मंडल आयोगाचा अडथळा काय?

ऐतिहासिक दस्तऐवजांच्या अाधारे कुणबी-मराठा हे एकच असल्याचे सिद्ध होणार आहे पण काही ओबीसी नेते जाणीवपूर्वक मंडल आयोगाची शिफारस समोर करून मंडल आयोगाने मराठ्यांचा समावेश क्षत्रियांमध्ये केला आहे त्याचा आधार घेत आहे. पण केवळ मंडल आयोगाने मराठ्यांना जरी क्षत्रिय म्हणून उल्लेख केला असला तरी ज्याअर्थी मराठा हे कुणबी असल्याचे पुरावे आहे तर मग मंडल आयोगाचा अडथळा कशासाठी ? आज ओबीसींना समोर करून जी आंदोलने राज्यात पेटवली जातं आहे त्यात येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत फायदा घेण्याचं राजकीय कटकारस्थान दिसत आहे. जर ओबीसी नेत्यांना एवढंच लढायचं आहे तर मग मंडल आयोगाने दिलेल्या ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षणासाठी का लढत नाही ? म्हणजे राजकीय फायदा घेण्यासाठी उगाच मराठ्यांना विरोध करायचा हे महाराष्ट्राच्या संस्कृती ला शोभणारे नाही. राज्याचे स्वर्गीय मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि मनसे अध्यक्ष राजसाहेब ठाकरे यांनी सुचविल्या प्रमाणे जातीय आधारावर आरक्षण न देता ते आर्थिक निकषावर देण्यात यावे ही बाब मात्र कुणी आंदोलनाच्या माध्यमातून मांडताना दिसत नाही. त्यामुळं मनोज जरांगे पाटलांनी जे आर्थिक दुर्बल असणाऱ्या मराठ्यांच्या मुलांच्या दयनीय परिस्थितीवर प्रकाश टाकून त्यांचा भविष्यातील विचार करूनच आंदोलन उभं केलं आहे व ते आरक्षण द्यायला काहीही हरकत नाही.

केवळ मराठेच क्षत्रिय होते का ?

खरं तर छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या काळात व त्या अगोदर सुद्धा महाराष्ट्रातील अनेक भागात त्यावेळी राजेशाही होती त्यात अठरा पगड जातीची लोक सैन्यामध्ये होती. पालघर जिल्ह्यातील जव्हार येथील राजेपदावर असलेले मुकणे घराणे हे कोळी समाजाचे आहे, तर गोंडवाना संस्थानाचे अत्राम घराणे हे आदिवासी आहेत. त्यामुळे पूर्वीचे सर्व संस्थानिक हे सरसकट मराठेच होते, असे म्हणता येणार नाही व केवळ मराठेच क्षत्रिय होते असेही म्हणता येणार नाही तर राज्यातील आणि देशातील त्या त्या वेळी जे जे राजे झाले त्यांच्या आधिपत्यात जे सैन्य होते किंव्हा राजे म्हणून गणले जायचे ते सर्व क्षत्रिय होते. अर्थात जे सैन्यामध्ये होते त्यांचे घराण्यात कुणी शेती करत नव्हते असे नाही त्यामुळं जो बॉर्डरवर लढला तो क्षत्रिय जरी असला तरी तो ज्या जाती समूहाचा आहे त्यावरून त्यांची जातं समजल्या जाते, त्यामुळं कुणबी हे त्यावेळी क्षत्रिय म्हणून जरी सैन्यात होते किंव्हा त्यांना राजपाट मिळाला असला तरी ते कुणबी होते हे सरकारने आणि ओबीसी समाजातील नेत्यांनी समजून घ्यायला हवे आणि आता राज्यात येणाऱ्या समोरच्या लोकसभा निवडणुकीत आपलं राजकीय अस्तित्व टिकाव म्हणून कुणी ओबीसींना समोर करत असेल तर हे कटकारस्थान आहे आणि सर्वसामान्य ओबीसींनी या भानगडीत पडू नये एवढंच आवाहन आहे.