हिंदी भाषेला विरोध करून महाराष्ट्रात मराठी भाषाच सक्तीची असेल याची आग्रही मागणीचं पत्र पाच दिवसापूर्वी तयार असल्याच्या राज ठाकरे यांच्या कबुलीने मिडीयाच्या त्या बातम्याची हवा निघाली.
मुंबई न्यूज नेटवर्क –
राज्य सरकारला सगळ्याचं मोर्च्यावर अपयश येत असल्याने आपले अपयश लपविण्यासाठी व शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा विषय गुंडाळण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी
महाराष्ट्रामध्ये हिंदी भाषा सक्तीचा विषय पुन्हा एकदा पेटलेला दिसत आहे. याच विषयाच्या पार्श्वभूमीवर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेत आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडली. यावेळी बोलताना राज ठाकरे यांनी हिंदी सक्तीला कडाडून विरोध करत शाळांमध्ये हिंदी कशी शिकवली जाते हे आम्ही पाहूच असं म्हणत सरकारला एक प्रकारे इशारा दिला आहे. याआधी सहा दिवसांपूर्वी राज ठाकरे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची वांद्रे येथील ताज अँड लँड हॉटेलमध्ये गुप्त भेट झाली होती. ही भेट हिंदी भाषा सक्तीच्या संदर्भात होती अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. कारण राज ठाकरे यांनी सांगितल्यानुसार याविषयी मुख्यमंत्र्यांशी बोलणे झाल्याचे ते म्हणाले. आणि आज सादर केलेले पत्र हे पाच दिवसांपूर्वीच लिहून तयार असल्याचे म्हटले. त्यामुळे राज ठाकरे-फडणवीस भेट आणि हिंदीभाषा सक्तीविरोधातील पत्र यांची टाईमलाईन जुळताना दिसते. हिंदी भाषेला विरोध करून महाराष्ट्रात मराठी भाषाच सक्तीची असेल याची आग्रही मागणीचं पत्र पाच दिवसापूर्वी तयार असल्याच्या राज ठाकरे यांच्या कबुलीने मिडीयाच्या त्या भाजप मनसे युती संदर्भातील बातम्याची हवा निघाली.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतर्गत महाराष्ट्रात आपण पहिलीपासूनच्या अभ्यासक्रमात तिसरी भाषा म्हणून हिंदी भाषेचा समावेश करत आहोत, असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. परंतु याबाबत मुख्यमंत्री खोटं बोलत आहेत, असा थेट हल्लाबोल मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेतून केला आहे. “गुजरातसह इतर राज्यांमध्ये हिंदीची सक्ती नसताना महाराष्ट्रात तुम्ही ही सक्ती का करत आहात? सुसंस्कृत महाराष्ट्र काबीज करण्यासाठी उत्तरेतील नेत्यांचा हा डाव आहे. तसंच काही आयएएस अधिकारी त्यांना इथं आल्यावर मराठी भाषा शिकायला लागू नये म्हणून या निर्णय लादत आहेत का?,” असा सवाल राज ठाकरे यांनी केला आहे. राज ठाकरे यांच्या टीकेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिलं आहे पण ते मराठी माणसाच्या पचणी पडणारे नाही.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे की, “हिंदी आधी अनिवार्य होती, पण आता ती अनिवार्यता काढून टाकली आहे. आता मुलांना कुठलीही तिसरी भारतीय भाषा शिकता येईल. नव्या शैक्षणिक धोरणात मातृभाषा अनिवार्य आहे. त्यासोबत इतर दोन भाषांपैकी एक भारतीय भाषा असावी. आपल्याकडे इंग्रजी सहज स्वीकारली जाते. त्यामुळे हिंदी भाषेचा पर्याय दिला होता, कारण हिंदीचे शिक्षक उपलब्ध आहेत. पण आता हिंदीची सक्ती नाही. कोणतीही भारतीय भाषा तिसरी भाषा म्हणून निवडता येईल,” असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. “आज केलेल्या बदलात हिंदीची अनिवार्यता काढून कुठलीही तिसरी भाषा शिकण्याचा पर्याय दिलेला आहे याचा अर्थ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कडवट मराठी भूमिकेमुळे मुख्यमंत्र्यांना आपला निर्णय काहीचा बदलावा लागला हे समोर येत आहें, पण त्यांनी जे भारतीय भाषा इंग्रजीपेक्षा चांगल्या आहेत. पण इंग्रजीचा पुरस्कार अन् भारतीय भाषांचा तिरस्कार हे योग्य नाही म्हटलं ते चूक असून इंग्रजी भाषा ही आंतरराष्ट्रीय संवादाची भाषा आहें आणि ती येणे काळाची गरज आहें त्यावर आक्षेप घेणे मुर्खपणाचे लक्षण आहें.
