सावधान:- गरिबांच्या शिक्षणावर शिंदे फडणवीस सरकारचा फास?

घटनेने दिलेला शिक्षणाचा अधिकार सरकारने काढला. मराठा ओबीसी आरक्षणाच्या लढ्यात सरकारची जनतेसोबत मोठी धोकाधडी.

लक्षवेधी :-

राज्यातील शिंदे फडणवीस अजित पवार या टिनपट सरकारने भाजपच्या छुप्या एजंड्यांचा स्वीकार करून राज्यातील जिल्हापरिषद नगरपरिषद व महानगरपालिका आणि शासकीय, नवोदय विद्यालय आश्रम शाळा, समाजकल्याणच्या शाळा ह्या खाजगी कंपन्याना देण्याचा आदेश काढला आणि गरिबांच्या मुलांना मोफत व सक्तीचं तसेच गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याच्या राज्य घटनेच्या अध्यादेशालाच पायदळी तुडवलं असं म्हणावं लागेल. कारण सरकारी शाळा चालविण्याची राज्यकर्त्यांमध्ये ऐपत नसेल तर त्यांना सरकारमध्ये व सत्तेत राहण्याचा नैतिक अधिकार सुद्धा नाही. खरं तर सरकारी शाळा खाजगी उद्योजकांना चालवण्यास देण्याच्या नावाखाली जिल्हा परिषद, नगरपरिषद व महानगरपालिकेच्या व सर्व सरकारी शाळा विकण्याचा सरकारचा डाव उधळुन लावण्याची आज गरज आहे. पण आपलेच मराठा विरोधात ओबीसी आरक्षणाचे लफडे संपत नाही. कारण एकीकडे आपण आरक्षणासाठी लढतोय आणि सरकार शिक्षणाचं बाजारीकरण करून सरकारी नौकऱ्या सुद्धा बंद करण्याच्या तयारीत आहे, त्यामुळं जर सरकारचा डाव साधला तर संपूर्ण आरक्षणचं संपून जाईल त्यामुळं आता राज्यातील जनतेने शिंदे फडणवीस व अजित पवार सरकारचा डाव उधळून लावण्यासाठी रस्त्यावर उतरायला हवं तरच खऱ्या अर्थानं राज्यातील शिक्षणाचं बाजारीकरण वाचेल अन्यथा मोफत व सक्तीचं शिक्षण केवळ कागदावरचं राहिलं.

दि. 5 सप्टेंबर रोजी एका कार्यक्रमांमध्ये शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांनी राज्यातील सरकारी शाळा ह्या ‘कॉर्पोरेट सेक्टर’ ला चालविण्यास देणार असल्याचे वक्तव्य केले होते. यामुळे राज्यातील सरकारी शाळा ह्या उद्योग समूहांना विकण्याचा सरकारचा अजेंडा असल्याचे उघड झाले आहे. सरकारने मागील वर्षी 20 पटाच्या आतील महाराष्ट्रातील 15 हजार शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळांवर सेवानिवृत्त शिक्षकांना घेणार असल्याचेही सरकारने जाहिर केले होते. आणि आता सर्व सरकारी शाळा खाजगी ऊद्योगपतींना विकण्याचा घाट घातला आहे, त्यामुळं गरिबांच्या मुलांना मोफत शिक्षण मिळालं नाही तर शिकतील का ? आणि राज्य घटनेने मोफत व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचा हक्क गरिबांना दिला त्या घटनेच्या अधिकारच नेमकं काय ? असा प्रश्न निर्माण होत॑ आहे.

सरकारमध्ये सामील आमदार खासदार व त्या पक्षाच्या नेत्यांना झोडपून काढा.

नगरपालिका, मंडळे, जिल्हा संस्था, जिल्हा परिषदा आणि पंचायती यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आपापल्या भागात शाळा चालवतात. ते राज्य सरकार आणि स्थानिक करांच्या अनुदानातून या शाळांना कर्मचारी नियुक्त करतात, उपकरणे आणि वित्तपुरवठा करतात. राज्य घटनेतील भाग 3 मध्ये कलम 29 – 30 मध्ये शैक्षणिक हक्क दिले आहेत.2002 मध्ये संसदेने शिक्षणाला मूलभूत अधिकार देणारी 86 वी घटनादुरुस्ती मंजूर केली आहे. बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा, मूलभूत अधिकाराची अंमलबजावणी सक्षम करणारा कायदा संसदेने मंजूर केला असतांना जर प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या, नगरपरिषद व नगरपालिका, महानगरपालिका शाळा जर खाजगी होईल तर मग गरिबांना मोफत शिक्षण मिळणार का ? असा प्रश्न निर्माण होत॑ आहे त्यामुळं सत्तेत असणाऱ्या लोकप्रतिनिधी व सत्ताधारी पक्षात असलेल्या नेत्यांना याचा जॉब विचारा व त्यांना समोर करून हा आदेश रद्द करण्यासाठी दबाव आणा अन्यथा त्यांना झोडपून काढा तरच खऱ्या अर्थाने शासनाचा खाजगीकरणाचा हा डाव उलथून पाडल्या जाईल हे लक्षात ठेवा.

काय आहे सरकारचा डाव?

राज्यातील सरकारी शाळांचा पायाभूत विकास व्हावा यासाठी या शाळा सुरुवातीला दहा वर्षांसाठी कार्पोरेट उद्योग समूह, स्वयंसेवी संस्था आदींना दत्तक दिल्या जातील व या माध्यमातून शाळांच्या विकासासाठी त्यांच्याकडील सीएसआर निधीचा वापर करून घेता येईल तसेच या समूहांना आपल्या आवडीच्या नावाप्रमाणे शाळांच्या नावापुढे आपले नावेही देता येईल, अशी घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी मुंबईत दिली होती. दरम्यान राज्यात ६२ हजार सरकारी शाळा आहेत. या शाळा दत्तक देण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने सकारात्मक प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला असून त्यावर निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती केसरकर यांनी दिली, पण कार्पोरेट उद्योग समूह, स्वयंसेवी संस्था यांचा सीएसआर फंड चा पैसा आतापर्यंत कुणावर उधळला जातं आहे ? यावर वचक कुणाचा आहे का ? ज्याअर्थी सरकार कार्पोरेट उद्योग समूह व स्वयंसेवी संस्थावर आताचं अंकुश ठेवत नाही तर मग त्यांना शाळा दत्तक दिल्यानंतर त्यांनी सीएसआर फंड चा पैशा शाळेवर खर्च केला नाही तर कोण जबाबदारी घेणार ? आणि जर त्या कार्पोरेट उद्योग समूहाने किंव्हा स्वयंसेवी संस्थांनी शाळेला वाऱ्यावर सोडले तर त्या मुलांच्या शैक्षणिक भविष्याची जबाबदारी कोण घेणार ? असे एक नव्हे अनेक प्रश्न निर्माण होत॑ आहे. जे केंद्रशासित प्रदेश असलेलं दिली राज्य सगळ्या जातीसमूहाच्या गरीब मुलांना मोफत शिक्षण देत आहे तर मग महाराष्ट्र राज्य हे देशाचं प्रगत राज्य आहे तर मग गरिबांच्या मुलांना मोफत शिक्षण देण्यास मागे का ? का महाराष्ट्रातील राज्य सरकारला भाजप च्या खाजगीकरणाचा डाव साधून येथील सरकारी शाळाच बंद करायच्या आहे ? यांची उत्तरे जनतेला द्यावी लागणार आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे संविधानाबद्दल शेवटचे उद्गार काय होते

मी लिहलेले भारतीय संविधान कितीही छान असले, परंतु त्याची अमलबजावणी करणारे लोक जर भ्रष्ट असतील तर त्या संविधानाचा काही फायदा होणार नाही. खर पाहिले तर भारतीय संविधानाची अमलबजावणी करणारे लोक भ्रष्ट आहेत म्हणून आज Sc, St Obc, VJNT, Dnt, Minority, लोकांच्या समस्या दिवसेदिवस वाढत आहेत. त्यांना त्यांच्या हक्काचं शिक्षण हिरावून घेतल्या जातं आहे आणि शिक्षणाचं बाजारीकरण करून या देशात गरीब आमिर यातील खाई वाढविली जावून गरिबांचे कुटुंब उध्वस्त केल्या जातं आहे.