मराठा आणि धनगर आरक्षणाच्या विरोधात भुजबळ व आदिवासी ला कोण करतंय उभं ? कधी सुटेल तिढा ?

लक्षवेधक ;-

मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्य सरकारने दाखल केलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर काल दिनांक 6 डिसेंबरला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पूर्ण झाली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर इन-चेंबर सुनावणी पार पडली. राज्य सरकारने कालच्या सुनावणीत आपली भूमिका मांडली आहे. आता, या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्ट लवकरच आपला निकाल देण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टातील निकालावर मराठा आरक्षणाचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. पण खरंच मराठ्यांना आरक्षण मिळणार आहे का ? मराठ्यांना आरक्षण मिळू नये म्हणून भुजबळ यांना कोण करतंय पुढं ? दरम्यान धनगर आरक्षणाच्या विरोधात आदिवासी समाजाला कोण उभं करतोय याचा विचार अगोदर करायला हवा, कारणं खरंच मराठ्यांना आरक्षण मिळणार का ? याबाबत शंका निर्माण होत॑ आहे जी भविष्यवाणी मनसे अध्यक्ष राजसाहेब ठाकरे यांनी मनोज जरांगे यांच्या उपोषण स्थळी भेट दिल्यानंतर केली होती.

मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील सर्वात महत्त्वाचा असा राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल सादर होणार आहे. त्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याचा मार्ग सुकर होणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. गेल्या काही वर्षांत मराठा समाजाच्या वतीने आरक्षणासाठी आंदोलन तीव्र करण्यात आले. राज्यात या आंदोलनासाठी काही मराठा बांधवांनी आत्महत्या केली आहे. मराठा समाजाच्या विविध मागण्या असल्या तरी, प्रामुख्याने शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळण्याच्या मागणीसाठी सध्या आंदोलनाने पेट घेतलाय. पण एकूणच मराठा आरक्षण हा विषय प्रचंड गुंतागुंतीचा बनला. आरक्षण कसे मिळणार? नेमकी प्रक्रिया काय? हे प्रकरण कुठे अडकले आहे? असे अनेक प्रश्न आहेत. याच प्रश्नांची उत्तरे आपण आज जाणून घेणार आहोत.

मराठा समाजाच्या वतीने शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये 16 टक्के आरक्षणाची मागणी प्रामुख्याने करण्यात आलेलली आहे. मागासवर्गीयांचा (OBC) कोटा वाढवून त्यात मराठा जातीचा समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली. तर त्यानंतर ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याची मागणी झाली. खरं तर ज्या पद्धतीने मराठा कुणबी अशा लाखों नोंदी मराठवाडा व तेलंगणा राज्यात मिळतं असल्याने मराठा हे कुणबीचं असल्याची बाब समोर येतं आहे व त्यामुळं मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात पण झाली आहे त्यांमुळे मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र दिल्यास मराठा आरक्षणाचा विषय संपेल व धनगरांना एसटी प्रवर्गात एकूण संखेच्या तुलनेत आरक्षण देण्याची तरतूद सरकार करू शकत. कारणं ओबीसींना जरी महाराष्ट्रात 19 टक्के आरक्षण आहे पण काही जिल्ह्यात ते 19 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे व एसटी समाजाला जास्त आहे त्या धर्तीवर धनगर समाजाला आरक्षण मिळू शकत पण सरकारने तसे निर्णय घ्यायला हवे.

मराठा आरक्षणाची मागणी तशी अनेक वर्षे जुनी आहे. पण प्रामुख्याने 2004 च्या निवडणुकांपासून त्याचा जोर वाढला. 2014 मध्ये सरकार विरोधी लाट होती. तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारला हा मुद्दा त्यांच्या विरोधात जाण्याची दाट शक्यता दिसत होती. मागासवर्गीय आयोगामध्ये याबाबत मतभेद होते. त्यामुळे काय करावे हा मुद्दा सरकारसमोर होता. अखेर सरकारने राणेंच्या नेतृत्वात समिती स्थापन केली. त्या समितीच्या अहवालाच्या आधारे निवडणुंकांच्या तोंडावरच सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षणाची घोषणा आणि अध्यादेश जारी केला.

दरम्यान सन 2014 च्या निवडणुकांमध्ये भाजपला सत्ता मिळाली. आता नव्या सरकारसमोर आव्हान होते. त्यांना अध्यादेशाचे विधिमंडळात कायद्या रुपांतर करावे लागणार होते. पण या अध्यादेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने राणे कमिटीचा अहवाल फेटाळत अध्यादेश रद्द केला. तेव्हापासूनच न्यायालयामध्ये हे संपूर्ण प्रकरण अडकलेले आहे.

सध्या महाराष्ट्रामध्ये 52 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आलेले आहे. त्यात केंद्राने आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के असे मिळून 62 टक्के आरक्षण लागू आहे आणि आता मराठा समाजाची मागणी मान्य करून 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला तर आरक्षणाचा आकडा 78 टक्क्यांवर जाईल. पण ही मागणी पूर्ण झाल्यास इतर अनेक समाज आणि संघटना याविरोधात भूमिका घेऊ शकतात. ओबीसी म्हणजे इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील इतर समाजांचाही मराठा समाजाचा समावेश ओबीसीमध्ये करण्यास विरोध आहे. त्यामुळेच मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालात ओबीसीच्या व्यतिरिक्त मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाणार अशी चर्चा आहे

सरकारही घेऊ शकते भूमिका..

खरं तर मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल सरकारने मान्य करावेच असे नसते. सरकार देखिल स्वतःचे मत किंवा निरीक्षण मांडून एखादा समाज मासागलेला असल्याची मान्यता देऊ शकते. तसे केल्यास कोर्टात त्याला विरोध होऊ शकतो तेव्हा कोर्टातही सरकारला आपला मुद्दा सिद्ध करण्यासाठी योग्य तर्कानिशी जोर लावता येतो. तसे केल्यास मराठा समाजाचा समावेश मागासलेल्या वर्गात होईल. अशा प्रकारे आरक्षण मिळू शकते. यामुळे काहीअंशी सरकारच्या हातातही आहे, असे म्हणायला हरकत नाही पण सरकार केवळ वेळकाढूपणा करत असुन भाजप नेते आपली जबाबदारी झटकून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर जबाबदारी देत आहे अर्थात भाजप ला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं नाही हे स्पष्ट आहे.

महाराष्ट्रात काय आहे आरक्षणाची स्थिती?

महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी एकूण ५२% आरक्षण दिले आहे. ज्यामध्ये ओबीसींना मंडल आयोगाच्या शिफारशी नुसार एकूण 27 टक्के मिळालेल्या आरक्षणापैकी केवळ 19 टक्के आरक्षण दिले आहे, आणि त्यातून विशेष मागास प्रवर्ग 2 टक्के, विमुक्त जाती अ 3 टक्के, भटक्या जाती ब 2.5 टक्के, भटक्या जाती क 3.5 टक्के आरक्षण, भटक्या जाती ड 2 टक्के व कुणीही मागणी केलेली नसतांना भाजप च्या केंद्र सरकारने उच्चवर्णीय समाजघटकांना तब्बल 10 टक्के आरक्षण दिले तर अनुसूचित जातींना 13 टक्के आणि अनुसूचित जमातींना 7 टक्के आरक्षण दिलेले आहे, महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शासकीय नोकऱ्यात अनाथ व्यक्तिंसाठी केवळ १% आरक्षण लागू केले आहे. असे एकूण 62 टक्के आरक्षण देण्यात येतं आहे. मात्र यामध्ये पुनः एक गोम अशी आहे की मंडल आयोगाने ओबीसी समाज घटकांना 27 टक्के आरक्षण दिले असतांना प्रत्यक्षात त्यांना 19 टक्के आरक्षण आहे मात्र यासाठी आपले ओबीसी आमदार खासदार व नेते कधी ओरडताना दिसले नाही व कधी यासाठी त्यांनी आंदोलन उभारले नाही, पण जिथे मराठा हे कुणबी आहे याचे लाखों पुरावे मिळाले असतांना छगन भुजबळ कुणाच्या तालावर नाचून मराठा आरक्षणाला विरोध करताहेत हेच समजायला मार्ग नाही. ज्यावेळी आर्थिक दृष्टीने मागासवर्ग 10% EWS आरक्षण केंद्राने दिले व महाराष्ट्रात ते लावू झालं त्यावेळी हे छगन भुजबळ कुठे होते याचा पण अंदाज येतं नाही पण मराठा आरक्षणाला विरोध करून ओबीसी आरक्षणाच्या विषयात आपली चमकोगिरी दाखवून राज्यात जातीय तेढ निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न भाजप कडून सुपारी घेतल्याचा कयास लावल्या जातं आहे.

धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गासोबत नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण द्या अशी मागणी करत चार विविध याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत.2014 ला निवडणुकांवेळी नरेंद्र मोदी यांनी साधारणतः तीन सभांमध्ये धनगर आरक्षणावर भाष्य केलं होतं. विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रातल्या पट्ट्यात झालेल्या या सभांमध्ये त्यांनी धनगर आरक्षणाला हवा दिली होती. बारामतीच्या सभेचा वारंवार उल्लेख केला जातो.जानेवारी 2015मध्ये वर्ध्यात धनगर आरक्षण अंमलबजावणी अधिवेशनात मुख्यमंत्री फडणवीस धनगर आरक्षणावरून आम्ही मागे हटणार नसल्याचं आश्वासन दिलं होतं.

2015च्या पावसाळी अधिवेशनात जुलैमध्ये विरोधकांनी धनगरी वेषात विधानसभेबाहेर निदर्शनं करत सरकारचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. सत्तेत आल्यानंतर एक महिन्याच्या आत धनगरांना अनुसूचीत जमातीचं आरक्षण लागू करण्याचं आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं होतं. त्याला आता तब्बल 8 वर्ष झाली आहेत आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सत्तेत असताना ते धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गात सामील करून घ्यायला तयार नाही.

येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात भाजप धर्जिन्या सरकारला विरोधक व आरक्षणासाठी सर्व समाज संघटना घेरण्याचा प्रयत्न करतील पण ज्याअर्थी सरकारला आरक्षण न देता समाजा समाजात भांडण लावून आपली राजकीय सत्ता टिकवायची आहे त्यासाठी मराठ्यांना आरक्षण मिळू नये म्हणून एकीकडे छगन भुजबळ यांना बळ दिलं जातं आहे तर दुसरीकडे धनगर आरक्षण मिळू नये म्हणून आदिवासी समाजाला धनगर आरक्षणाचा विरोध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरवायला लावले जातं आहे. त्यामुळे शिंदे सरकार हे कुणालाही आरक्षण देणार नाही हे निश्चित.