अतुल दिघाडे
जिल्हाप्रतिनिधी
चंद्रपूर :- मनोज जरांगे यांनी राज्यभर मराठा आरक्षणाला घेऊन जो असंवैधानिक मागणीचा उन्माद मांडलेला आहे, त्यास पूर्व विदर्भातील चंद्रपूर जिल्ह्याच्या क्रांतिभूमीतून चोख उत्तर दिले गेले. विदर्भवादी ओबीसी नेता डॉ. अशोक जीवतोडे यांच्या मार्गदर्शनात ओबीसीतील सर्व जातसमूहांच्या प्रतिनिधींची ओबीसी बचाव परिषद रविवारी येथे पार पडली. या परिषदेत जरांगे यांना त्वरित अटक व्हावी, असा एकमुखी ठराव पारित करण्यात आला.
ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावाल तर महाराष्ट्र पेटवू, ओबीसींच्या संयमाची व शांततेची परीक्षा घेऊ नका, ‘ओबीसी खडा तो सरकार से बडा’ हे लक्षात ठेवावे, असे ओबीसी बचाव परिषदेने ठणकावून सांगितले.
राज्य सरकारचे अभिनंदन
ओबीसी बचाव परिषदेत, प्रधानमंत्री घरकूल योजनेत ओबीसींना १० लाख घरे बांधून देण्याचा निर्धार करणे, बार्टी, सारथी व महाज्योती यांना देण्यात येणाऱ्या निधीत एकसारखेपणा आणणे, ओबीसींच्या विविध योजनांसाठी ३,३७७ कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करणे, ७२ पैकी ५२ वसतिगृह तत्काळ सुरू करणे, ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले स्वाधार योजना राबवणे आदींसाठी या परिषदेत राज्य सरकारचे अभिनंदन करण्यात आले.
मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्या; मात्र ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावू नका. मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांचे ओबीसीकरण करू नये, बिहारच्या धर्तीवर ओबीसी जातनिहाय जनगणना करावी व ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण द्यावे, ओबीसी शेतकऱ्यांना वनहक्क पट्टयासाठी लागणारी तीन पिढ्यांची
अट रद्द करा, २९ सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारसोबत पार पडलेल्या बैठकीतील इतिवृत्तातील सर्व मागण्यांची पूर्तता होण्यासाठी सरकारने तत्काळ पाऊल उचलावीत, खाजगी उद्योग व उपक्रमात ओबीसी समाजासाठी आरक्षण लागू करा, प्रत्येक तहसील व जिल्हास्तरावर ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र
वसतिगृहाची व्यवस्था करण्यात यावी, ओबीसीतील कमकुवत जातींसाठी विदर्भ-मराठवाडा व इतर महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करावे, आदी मागण्यांचे ठराव या परिषदेत घेण्यात आले. हे सर्व ठराव राज्य व केंद्र सरकारला पाठविण्याचे ठरले आहे.
