10 ऑक्टोबर ला रेती साठा उचलण्याचे आदेश व त्यानंतर तो रेती साठा सरकार जमा करण्याचे आदेश अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी दिले असताना शासन जमा झालेली रेती, घाट धाराकांना कशी?
चंद्रपूर विशेष :-
जिल्ह्यात महसूल विभागात बसलेले अधिकारी राज्याचा महसूल वाढविण्यासाठी काम करतात की शासनाचा महसूल बुडवून स्वतःचे खिसे गरम करण्यासाठी काम करतात हेच कळायला मार्ग नसून अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी 10 ऑक्टोबर ला रेती साठा उचलण्याचे आदेश व त्यानंतर तो रेती साठा सरकार जमा करण्याचे आदेश दिले असताना सरकार जमा झालेली रेती त्यांनी घाट धाराकांना देण्यासाठी चक्क दोन महिन्यांनतर पुन्हा एक आदेश काढून शासनाचा कोट्यावधी रुपयाचा महसूल बुडावील असल्याची संतापजनक घटना समोर आली आहे. या मध्ये जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांची महत्वपूर्ण भूमिका असल्याची माहिती समोर येत आहे.
अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी वाळू रेती निर्गती सुधारीत धोरण दिनांक 28/01/2022 नुसार या कार्यालयातील करारनामातील अटी व शर्ती मधील मुद्या क्र. 16 मधील निर्देशानुसार रेतीघाट लिलाव सन 2022-23 मध्ये 38 रेतीघाट जिल्हयात लिलाव केले होते. सदर रेती घाटाची उत्खनन करण्याची मुदत ही 10 जुन, 2023 होती व रेतीसाठा उचलण्याची मुदत या कार्यालयाचे आदेशानुसार ही 30 सप्टेंबर 2023 अशी होती, तथापी या कार्यालयातील करारनामा मधील अटी व शर्ती मधील मुद्या क्र. 16 नुसार उत्खनन केलेल्या किंवा काढलेल्या वाळु/रेतीची साठवणूक, लिलाव ज्या अपर जिल्हाधिकारी/जिल्हाधिकारी यांनी केला असेल त्याच जिल्हयात करावी लागेल व त्यासाठी अकृषक परवान्यासह आवश्यक जमीन उपलब्ध करुन घेण्याची जबाबदारी लिलावधारकाची असेल. वाळु/रेती ठेक्याची मुदत संपण्यापूर्वी ज्या वाळु रेती चे उत्खनन केलेले आहे. त्या वाळूचा / रेतीचा साठा मुदत संपल्यानंतर 10 दिवसात उत्खननाच्या जागेवरुन हलविण्यात आला नाही तर तो शासनाच्या मालकीचा होईल. अशा वाळुच्या / रेतीच्या किंमतीबाबत अथवा मालकीबाबत लिलावधारकास अथवा त्यांच्या ठेकेदारास कोणताही हक्क सांगता येणार नाही किंवा त्याबाबत शासनाविरुध्द दावा करता येणार नाही असे आदेशात म्हटले होते.
तसेच लिलावाचा कालावधी संपल्यानंतरच्या 10 दिवसाची मुदत संपल्यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत वाळु/रेतीसाठा करण्यास परवानगी देता येणार नाही किंवा त्याच्या वाहतुकीसाठी दुय्यम वाहतुक पासेस देण्यात येणार नाही, त्यामुळे सन 2022-23 मध्ये लिलावात गेलेल्या आपल्या तालुक्यातील रेतीसाठा बाबत 1/10/2023 ला मोजमाप करुन तसा अहवाल या कार्यालास न चुकता सादर करावा असा आदेश तहसीलदार यांना दिला होता, परवानगी स्थळी असलेला रेतीसाठा माहे 10 ऑक्टोंबर, 2023 पर्यंत हलविण्यात यावा. त्यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत उचल करण्याची किंवा त्याच्या वाहतुक करण्यासाठी दुय्यम वाहतूक पासेस देण्यात येणार नाही याची नोंद घ्यावी. उचल केलेल्या रेतीसाठ्याचा हिशोब तहसिल कार्यालय येथे सादर करावा असे निर्देश तहसीलदार यांच्यासह घाट धाराकांना दिले होते, याचा अर्थ 10 ऑक्टोबर नंतर जो रेती साठा घाटा च्या जवळ किंव्हा अकृषक जागेवर मंजूर होता त्या ठिकाणचा साठा हा सरकारी होता मग अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी कुठल्या नियमानुसार ह्या रेती साठ्याची उचल करण्याची परवानगी रेती घाट धारकांना दिली हा अत्यंत गंभीर प्रश्न असून सरकाराच्या कोट्यावधी रेती साठ्याला रेती घाट धाराकांना देण्याची अशी कुठली आपदा अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्यावर आली याचे उत्तर जनतेला हवे आहे. या प्रकरणात शासनाचा महसूल दस्तूरखुद्द जिल्हाधिकारी हेच बुडवीत असल्याने त्यांच्याकडे गेलेल्या तक्रारीचे काय होतं असतील याची कल्पना न केलेलीच बरी.
