लक्षवेधी :- ओबीसी नेत्यांची मराठा आरक्षणावर राजकीय दुकानंदारी? ओबीसी आरक्षणाचा फज्जा.

मंडल आयोगाने दिलेले 27 टक्के ओबीसी आरक्षणाचे काय? मराठा समाजाच्या या मागण्या झाल्या पूर्ण.

लक्षवेधी :-

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय महासचिव डॉ अशोक जीवतोडे यांनी वेळोवेळी ओबीसी आरक्षणाचा विषय राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर मांडला आहे आणि मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लावू नये अशी त्यांची भूमिका होती. दरम्यान ओबीसीची जनगणना करावी, ओबीसीचा इम्पीरिकल डेटा केंद्राने द्यावा अशा अनेक मागण्या घेऊन ओबीसी नेते डॉ अशोक जीवतोडे यांनी चंद्रपूर नागपूर मुंबई व दिल्ली येथे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या माध्यमातून सरकारला धारेवर धरले होते. दरम्यान सन 2022 मध्ये सरकारच्या विरोधात जणू त्यांनी एल्गार पुकारला होता पण आता ते सत्ताधारी भाजप चे ओबीसी आघाडी राज्य उपाध्यक्ष आहे आणि विषय ओबीसी चा सुरु आहे मग आता सत्ता असताना व पक्षात ओबीसी समाजाच्या समस्या संदर्भात मोठी जबाबदारी भाजपने त्यांच्यावर टाकली असताना डॉ अशोक जीवतोडे नेमके आहे कुठे? हेच कळत नसून ओबीसी समाजाच्या नावाने पक्षात मोठे पद व उमेदवारी साठी जर त्यांचा लाचारपणा असेल तर मग खरंच ते ओबीसी समाजासाठी लढत आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होतं आहे.

राज्यातील अनेक ओबीसी नेत्यांचे म्हणने आहे की मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यास विरोध नाही. पण ओबीसींमध्ये त्यांना वाटेकरी बनवल्यास सरकारला त्याचा परिमाण भोगावा लागेल असा इशारा त्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारला वारंवार दिला आहे. आता शिंदे सरकारने मराठा समाजाच्या आरक्षणाची अधिसूचना काढून मराठा समाजाच्या आंदोलनाला थांबवलं खरं पण ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागेल असा निर्णय घेऊ नका अशी भूमिका जी ओबीसी नेत्यांची होती त्यावर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या बाबत छगन भुजबळ यांनी रविवारी सकाळी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना म्हटलं की, “सरकार कुणावर अन्याय करत नाही असं म्हणत आहे. पण मग 54 लाख नोंदी आणि त्यात सगेसोयऱ्यांच्या माध्यमातून दुप्पट, तिप्पट लोक आणून ओबीसीत ढकलून देत आहेत,” ओबीसी जनमोर्चाचे अध्यक्ष आणि ओबीसींची बाजू आक्रमकपणे मांडणारे आमदार प्रकाश शेंडगे यांनी इंडियन एक्सप्रेसबरोबर बोलताना, सरकारनं ही अधिसूचना काढून ओबीसींबरोबर विश्वासघात केल्याचं म्हटलं आहे. याबाबत ओबीसी नेते डॉ अशोक जीवतोडे यांची प्रतिक्रिया काहीशी सावध आहे कारण ते सत्तेत आहे आणि सत्तेत राहून सत्तेला प्रश्न विचारने म्हणजे ईडी मागे लावून घेण्यासारखी बाब आहे असे त्यांना वाटत असावे अशी शंका आहे.

काय आहे ओबीसी नेत्यांची नाराजी?

राज्य सरकारच्या अधिसूचनेनंतर आतामराठा समाजाच्या लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर ओबीसींच्या कोट्यातून आरक्षणासाठी दावा करणाऱ्यांचं प्रमाण वाढणार आहे. हेच ओबीसींच्या नाराजीचं सर्वात मोठं कारण आहे.विशेष म्हणजे फक्त शिक्षणासाठी किंवा नोकऱ्या मिळवण्यासाठीच ही स्पर्धा वाढणार आहे असं नाही. त्याचबरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसीच्या जागांमध्येही यामुळं स्पर्धा वाढणार आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये असलेल्या प्रतिनिधित्वाचा विचार करता, याठिकाणी आधीच मराठा समाजाचा प्रभाव असल्याचं मानलं जातं. त्यामुळं आता ही ओबीसींसाठी अधिक चिंतेची बाब ठरली आहे.

विदर्भ आणि मराठवाड्यात मराठा आणि कुणबी यांच्यात अनेक विवाहसंबंध निर्माण झालेले आहेत. सगेसोयरे शब्दासह काढलेल्या या अधिसूचनेमुळं त्या मराठ्यांचा ओबीसीत समावेश होत असल्याची भावनाही ओबीसींकडून व्यक्त होत आहे.

तेंव्हा ओबीसी नेते झोपले होते का?

मंडल आयोगानुसार ओबीसी समाजातील जवळपास 346 जातीच्या समाज बांधवाना 27 टक्के आरक्षण मिळाले होते, मात्र राज्य सरकारने ओबीसी च्या आरक्षणातून 8 टक्के आरक्षण हे भटक्या जाती ब-2.5, भटक्या जाती क -3.5 व भटक्या जाती ड -2.0 यांना दिले, विशेष म्हणजे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (Economically Weaker Section) म्हणजे आर्थिक दृष्टीने मागास समाजाला 10 टक्के आरक्षण हे कुठलीही मागणी नसताना दिले आहे, मग हे सगळं होतं असताना व ओबीसी चं आरक्षण पळवलं जात असताना ओबीसी नेते त्यावेळी कुठल्या बिळात झोपले होते ? हा गंभीर प्रश्न निर्माण होतं आहे. केवळ मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये म्हणून जर ओबीसी नेते विरोध करत असतील तर मराठा समाजाच्या जवळपास 57 लाख नोंदी कुणबी असल्याच्या सापडल्या आहे त्यामुळे ते कुणबी आहे व ओबीसी आहे स्पष्ट होते. मग मराठा समाजाच्या आरक्षणाला ओबीसी नेत्यानी चालावलेला विरोध नेमका कुणाच्या सांगण्यावरून होतोय हेच कळत नाही. केवळ ओबीसी समाजाचे नेतृत्व करण्याची आवई काढायची आणि राजकीय फायदा मिळवायचा एवढा एककलमी कार्यक्रम ओबीसी नेत्यांचा सुरु आहे असे स्पष्ट दिसत आहे अर्थात ओबीसी नेते ओबीसी आरक्षण वाचवू शकत नाही तर त्यांना केवळ समाजाच्या भरोशावर राजकीय दुकानंदारी चालवायची आहे.

मनोज जरांगेंच्या कोण-कोणत्या मागण्या मान्य? पाहा…

अँड गुणवंत सदावर्ते यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये यासाठी न्यायालयात याचिका टाकली होती व प्रसारामध्यमाना सांगितले होते की मनोज जरांगे यांना मुंबई मध्ये पाय ठेऊ देणार नाही. पण मराठा लढतो तो जिंकूनचं हा जो इतिहास आहे तो इतिहास मनोज जरांगे यांनी कायम ठेऊन सरकारला झुकवलं आणि खालील मागण्या मान्य करून घेतल्या.

– नोंदी मिळालेल्या सर्व लोकांच्या परिवारास कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली होती. ती मान्य करण्यात आली आहे.

राज्यभरात ५४ लाख नाही तर ५७ लाख नोंदी मिळाल्या आहेत. आतापर्यंत ३७ लाख लोकांना प्रमाणपत्र दिले गेले आहे. याचा डेटा आम्हाला द्या, अशी मागणी मनोज जरांगेंनी केली होती. ही मागणी मान्य करण्यात आली.

– शिंदे समिती रद्द करायची नाही, ही मनोज जरांगे यांची मागणी मान्य झाली. सरकारने दोन महिने मुदत वाढवली. तसेच समितीची मुदत आणखी टप्प्याने वाढवणार असल्याचे सरकारने मान्य केले आहे.

– सगेसोयऱ्यांना प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे, त्याशिवाय सोयऱ्यांचा फायदा होणार नाही, अशी मनोज जरांगेंची मागणी होती, ती सरकारने मान्य केली.

– ज्या महाराष्ट्राच्या मराठ्यांकडे कुणबीची नोंद नाही, त्या बांधवांनी शपथपत्र करुन द्यायचे आहे. त्या शपथपत्राच्या आधारावर त्याला प्रमाणपत्र द्यायचे आहे. हे शपथपत्र १०० रुपयांना आहे. परंतु ते मोफत देण्याचे मान्य केले.

– अंतरवाली सराटीसह मराठा आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घ्या, त्यासाठी गृहविभागाने पत्र द्यावे, अशी मनोज जरांगेंची मागणी होती. ती देखील मान्य करण्यात आली.

– मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारी भरती करायची नाही. जर भरती केलीच, तर आमच्या जागा राखीव ठेवा, अशी मागणी मनोज जरांगेंनी यांनी केली होती. ही मागणी सुद्धा सरकारने मान्य केली आहे.

– क्युरेटिव पिटीशनचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात आहे. ते आरक्षण मिळेपर्यंत आणि मराठा समाजातील सर्वांना शंभर टक्के शिक्षण मोफत करण्यात यावे ही मागणी मान्य झाली.