महिन्यांपासून आमरण उपोषण करणाऱ्या बरांज गावातील महिलां उतरल्या कोळसा खाणीच्या पाण्यात, प्रशासनाला निर्वानीचा इशारा.
भद्रावती प्रतिनिधी :-
मागील साठ दिवसापासून आपल्या विविध मागाण्यांना घेऊन कर्नाटका एम्टा (kpcl ) कंपनीच्या समोर आमरण उपोषणला बसलेल्या बरांज या गावातील महिलांच्या आंदोलनाची दखल स्थानिक व जिल्हा प्रशासनाने घेतली नसल्याने व कंपनी व्यवस्थापन कुठलीही तडजोड करायला तयार नसल्याने महिलांनी कंपनी व्यवस्थापनाविरोधात एल्गार पुकारून आरपारच्या लढाईला सुरुवात केली आहे, परवा पहाटे कर्नाटका एम्टा (kpcl ) च्या तीन कोळसा खाणीत तब्बल 30 ते 35 महिला उतरल्या असून त्यांनी कोळसा खाणीत आंदोलन सुरु केले, दरम्यान कंपनी व्यवस्थापनाने दखल घेऊन त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाही तर कोळसा खाणीच्या पाण्यात उडी घेऊन आत्मदहन करू असा इशारा महिलांनी दिला आहे,
बरांज येथील कर्नाटका एम्टा (kpcl ) कोळसा खान मागील 15 वर्षांपासून सुरू असुन ज्या शेतकऱ्यांच्या शेत जमिनी कंपनीने अधिग्रहित केल्या त्या शेताचा योग्य तो मोबदला कंपनीने दिला नाही, शिवाय प्रकल्पग्रस्त प्रत्तेक तरुणांना नौकरी देण्यात आली नाही व गावाचे पुनर्वसन योग्य त्या ठिकाणी करण्यात आले नाही, पर्यायाने शेत जमीनीचा साताबारा कंपनीच्या नावाने झाल्याने व शेती कंपनीच्या कब्जात गेल्याने या गावांतील सगळेच लोक बेरोजगार झाले, यातील काहींना कंपनीत रोजगार मिळाला पण कोही तरुण युवक अजूनही नौकरीच्या प्रतीक्षेत आहे महिलांना तर स्वतःची शेती नसल्याने दुसऱ्या गावाच्या शेतावर रोजीने जावे लागत आहे, जमीन गेली शेती गेली पण हातात काही लागले नाही उलट कोळंशाच्या धुराने दमा, अस्थमा, टीबी कर्करोगासारख्या रोगाना बळी पडण्याची वेळ गावकऱ्यावर आल्याने बरांज गावावर मोठे संकट कोसळले आहे त्यामुळे आता आरपारची लढाई लढण्यासाठी महिलांनी पुढाकार घेऊन आंदोलन उभारले पण त्या आंदोलनाची दखल प्रशासन घेत नसल्याने महिला केव्हाही आत्मदहन करू शकतात त्यामुळे प्रशासनाने वेळीच दखल घेतली नाही तर मोठी घटना घडू शकते.
राजकीय नेते लोकप्रतिनिधी यांची आंदोलनाकडे पाठ?
एरवी राजकीय फायदा घेण्यासाठी चमकोगिरी करणारे राजकीय नेते व लोकप्रतिनिधी यांचे या आंदोलनाकडे का दुर्लक्ष आहे हा संशोधनाचा विषय ठरला असून हळदीकुंकू कर्यक्रम घेऊन महिलांना पक्षात येण्याची आफर देणारे नेते जवळपास दीडसे महिला भगिनीं आमरण उपोषण व आता आत्मदहन करण्याच्या स्थितीत असताना त्या महिला भगिनींना का आधार देत नाही? त्यांना काय राजकीय फायद्यासाठी वापरले जातं आहे का? असे प्रश्न उपस्थित होतं आहे. दरम्यान स्वतःची ठेकेदारी व भागीदारी यात गुंतलेले राजकीय नेते बरांज येथील कर्नाटका एमटा( kpcl ) कंपनी व्यवस्थापन यांचे संरक्षण करण्यासाठी महिलांचे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न करीत आहे असे चित्र दिसत आहे आणि त्यामुळेच कंपनी व्यवस्थापन गावकरी प्रकल्पग्रस्त महिलांना न्याय देत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र यामध्ये स्थानिक राजकीय नेते व लोकप्रतिनिधी यांनी जाणीवपूर्वक या आंदोलनाकडे पाठ फिरविल्याने जर एखाद्या महिलेचा जीव गेला तर अख्खे प्रशासन कोमात जाईल एवढे मात्र नक्की.
