सनसनिखेज:- जिल्हाधिकारी साहेब, कोट्यावधीच्या महसूल चोरीचं हें कसलं वाळू सनियंत्रण समितीचं धोरण?

रेती साठाच शिल्लक नसताना व यावर्षी रेती घाट लिलाव झाले नसताना 2022-23 च्या रेती घाट धाराकांना रेती साठा उचलण्याची चारदा परवानगी कुठल्या कायाद्याने?

चंद्रपूर प्रतिनिधी –

जिल्ह्यात यावर्षी कुठंलाही रेती घाट लिलाव कारण्यात आला नाही की रेती डेपोना सुद्धा परवानगी नाही, तर मग 2022-23 ला रेती घाट लिलावत घेणाऱ्या रेती घाट धारकांचा रेती साठा 10 आक्टोबर 2023 लाच जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाने उचलल्या गेला आणि जर उचलला गेला नाही तर तो रेती साठा सरकार जमा झाला असतांना कुठल्या आधारावर व कायज्ञान्वये कुठंलाही मालकी हक्क नसलेल्या रेती घाट धारकांना सरकारी रेती साठा मोफत उचलण्याचे आदेश तब्बल चार वेळा देण्यात आले व सरकारचा किमान 100 कोटींपेक्षा जास्तीचा महसूल बुडविण्यात आला हें जिल्हास्तरीय वाळू सनियंत्रण समितीनं जनतेसमोर सांगावं, कारण एकीकडे महसूल शासनामार्फत वाळू / रेतीचे उत्खनन, साठवणूक व ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री याबाबतचे सर्वंकष धोरण 19 एप्रिल 2023 च्या आदेशान्वये राबविण्यात येत आहे असे म्हणायचे आणि दुसरीकडे जिल्ह्यात रेती घाट धारकांना सरकारी रेती उचलण्याची सवलत देऊन शासनाचा कोट्यावधी रुपयांचा महसूल बुडवायचा हें कसलं वाळू धोरण?

नुकतीच जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे जिल्हास्तरीय वाळू सनियंत्रण समितीची बैठक बोलवण्यात आली होती, या बैठकीत समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांच्यासह जिल्हापरिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, जिल्हा खनीकर्म अधिकारी सुरेश नैताम, कार्यकारी अभियंता सुनील कुंभे, पोलिस निरीक्षक महेश कोंडावार, सहा. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आनंद मेश्राम, शाखा अभियंता संजोग मेंढे, जलसंपदा विभागाचे शाखा अधिकारी डी.डी. तेलंग, वनविभागाचे ए.डी. खोब्रागडे आदी उपस्थित होते. त्यांनी सन 2024-25 अंतर्गत शासनाच्या विविध विभागामार्फत चालू बांधकाम, राष्ट्रीय महामार्गाचे काम, जलसंधारण विभागाच्या तसेच इतर शासकीय विभागाच्या कामाकरीता आवश्यक वाळूच्या मागणीसंदर्भात आढावा घेऊन त्याकरीता वाळूघाट राखीव ठेवण्याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यावेळी जिल्हाधिकारी गौडा म्हणाले, ज्या यंत्रणांना वाळूसाठा उपलब्ध होईल, त्यांच्या दोन्ही प्रवेश द्वारावर सीसीटीव्ही लावावे. जेणेकरून किती साठा आला, कुठे ठेवला, किती साठा बाहेर नेला आदीबाबत माहिती घेणे सोयीचे होईल. तसेच वाळू साठ्यांबद्दलची माहिती नियमितपणे अपडेट ठेवावी. ज्या उद्देशासाठी वाळू उपलब्ध झाली आहे, त्याच कामासाठी ती वापरणे आवश्यक आहे. याबाबत कंत्राटदाराला सुद्धा संबंधित यंत्रणेने सूचना द्याव्यात. यात कुठेही गैरप्रकार होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच वाळू साठ्याबाबत महिनेवारी अहवाल प्रशासनाला सादर करावा, अशा सुचना जिल्हाधिकारी श्री. गौडा यांनी दिल्या.

गोंडपिपरी च्या त्या कुलथा रेती घाटात झालेल्या कार्यवाहीने प्रशासनाची खोलली पोल?

जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील अनेक रेती घाटासह गोंडपिपरी तालुक्यातील कुलथा आणि विठ्ठलवाडा या रेती घाटाच्या परिसरात रेती साठा असल्याचे खोटी व बनावट मोका चौकशी आणि कागदपत्राच्या आधारे रेती साठा उचलण्याची परवानगी दिली होती, या दरम्यान रेती घाटावर रेती माफियांचा गावाकऱ्यांसोबत खुनी संघर्ष झाला होता तरीही या रेती घाट परिसरात रेती साठा असल्याचे भासवून नदी पात्रातून जी रेती उचलण्याची परवानगी दिली त्याची पोल खोलली आहे, गोंडपिपरी तहसीलदार व ठाणेदार यांनी या रेती घाटावर धाड मारून नदी पात्रातून रेती काढताना रांगेहात पकडले आहे. या कुलथा रेती घाट परिसरात कुठंलाही रेती साठा नसून रेती घाटात जेसीबी व पोकलेनं मशीन द्वारा रेती उपसा होत असल्याचा अहवाल तहसीलदार यांनी तयार केल्याची माहिती आहे. याचा अर्थ जिल्हा प्रशासनाने खोट्या व बनावट माहितीच्या आधारे रेती साठा उचलण्याची परवानगी देऊन शासनाचा कोट्यावधी रुपयांचा महसूल बुडवीला असल्याचे समोर येत आहे.

ब्रम्हपुरी तालुक्यातील हळदा रेती घाट परिसरातील त्या रेती साठ्यावर कार्यवाही का नाही?

मागील महिन्यात ब्रम्हपुरी तालुक्यातील हळदा रेती घाट परिसरात जवळपास 30 हजार ब्रास पेक्षा जास्त रेती साठा अस्तित्वात होता व त्या परिसरातून माहिती मिळाली की जिल्हा प्रशासनाने त्यांना वर्षभर नदी पत्रातून रेती उत्खनन करून रेती साठा करण्याची परवानगी दिली आहे, ज्यावेळी पत्रकार मंडळी रेती साठा असलेल्या ठिकाणी गेली असता तिथे उपस्थित ट्रॅक्टर ड्राइवर ट्रक ड्राइवर पोकलेनं ऑपरेटर व काही मजूर उपस्थित होते व तेथील एक सुपरवाईजर होता ते सर्व पसार झाले होते, त्या हळदा रेती घाटातून लाखों ब्रास रेती उत्खनन व वाहतूक होत असतांना महसूल प्रशासन गप्प का असा प्रश्न निर्माण होत असून जिल्हाधिकारी उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार हें याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

वाळूची कुठे कूठे मागणी प्रशासनाचे काय धोरण ?

जिल्ह्यातील विविध विभागांची वाळू मागणी ही वाळू सनियंत्रण समितीकडे करण्यात आली, दरम्यान राज्यस्तरीय समितीकडे पर्यावरण मान्यतेकरीता सादर केलेल्या वाळू घाटांची संख्या 65 आहे. या घाटाद्वारे एकूण 5 लक्ष 72 हजार 936 ब्रास वाळूसाठा उपलब्ध होईल. यापैकी आतापर्यंत सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक – 2 कार्यालयाने 39800 ब्रास, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक – 1 ने 12513 ब्रास, कार्यकारी अभियंता गोसीखुर्द प्रकल्प कार्यालयाने 1 लक्ष 4 हजार ब्रास, राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प कार्यालयाने 50 हजार ब्रास वाळूची मागणी नोंदविली आहे. जिल्ह्यात ऑक्टोबर 2024 पासून वाळू उपलब्ध होणार असल्याचे जिल्हा खनीकर्म अधिकारी सुरेश नैताम यांनी सांगितले. पण जिल्ह्यात आता ज्या पद्धतीन जिल्हा प्रशासनाने रेती घाट परिसरात रेती साठा शिल्लकच नसताना त्या नावावर नदी पात्रातून रेती उचलण्याची परवानगी देऊन शासनाचा जवळपास 100 कोटींपेक्षा जास्तीचा महसूल बुडाविला त्याची चौकशी कोण करणार आणि अशाच प्रकारे वाळू /रेती धोरण चालणार का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.