मोर्चा :- वरोरा नगरपरिषद चे बांधकाम सभापती छोटूभाई शेख यांचा विविध समस्यांना घेऊन उपविभागीय कार्यालयावर मोर्चा.

तालुक्यातील शेतकरी, प्रकल्पग्रस्त, अतिक्रमणधारक व पुनर्वसन गावातील नागरिकांच्या समस्याचे 15 दिवसात निराकरण करण्याची मागणी.

वरोरा प्रतिनिधी :-

वरोरा शहर व तालुक्यातील शेतकरी, प्रकल्पग्रस्त, अतिक्रमणधारक व पुनर्वसन गावातील नागरिक, प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे व अरेरावीपणामुळे अनेक गंभीर समस्यांचा सामना करत आहेत. मागील अनेक वर्षांपासून ते न्याय व हक्कांसाठी लढा देत असून, आजही त्यांच्या समस्यांचे निराकरण झालेले नाही. दरम्यान मागण्यांबाबत योग्य न्याय मिळावा यासाठी तालुक्यातील शेतकरी, प्रकल्पग्रस्त, अतिक्रमणधारक व पुनर्वसन गावातील नागरिकांच्या समस्याचे 15 दिवसात निराकरण करण्याची मागणी मागणी घेऊन वरोरा नगरपरिषद चे माजी बांधकाम सभापती छोटूभाई शेख यांच्या नेतृत्वात उपविभागीय कार्यालयावर भव्य मोर्चा आज दिनांक 5 सप्टेंबर ला निघणार आहे.

काय आहे मागण्या 

१) पळसगाव पुनर्वसन गावातील नागरिकांच्या मागण्या त्वरित मान्य करून, त्यांना सर्व आवश्यक सुविधा पुरवाव्यात.

२) रान तळोदी पुनर्वसन गावातील नागरिकांच्या विविध मागण्या मान्य करून, त्यांना न्याय मिळवून द्यावा.

३) डोंगरगाव, गौर व नागरीसह तालुक्यातील विविध ठिकाणी अवैध उत्खनन करणाऱ्या कंपन्यांवर तातडीने कठोर कारवाई करावी.

४) वाढत असलेल्या विद्युत युनिट दर व टॅक्सेशन दरात तातडीने कपात करण्यात यावी.

५) आदिवासी शेतकऱ्यांचे प्रलंबित वन हक्क प्रकरणे त्वरित मंजूर करून, त्यांना पट्टे देण्यात यावेत.

६) महसूल व नगरपरिषद जागेवरील अतिक्रमणधारकांना जागेची नियमितता व पट्टे देण्यात यावेत.

७) मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या ब्लास्टिंगमुळे होणाऱ्या हानीसाठी नागरिकांना नुकसानभरपाई देण्यात यावी व ब्लास्टिंगचा प्रमाण कमी करण्यात यावा.

८) शेतकऱ्यांचे प्रलंबित कृषी पंप विद्युत कनेक्शनचे काम तातडीने पूर्ण करण्यात यावे.

९) संजय गांधी व श्रावण बाळ योजनांतील लाभार्थ्यांचे वेतन वाढवून १५०० रुपये करण्यात यावे.

१०) अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या मानधनात तातडीने वाढ करण्यात यावी.

११) घरेलू कामगार महिलांना वार्षिक १०,००० रुपये अनुदान व आवश्यक साहित्य देण्यात यावे.

१२) अपंग व्यक्तींना नगरपरिषद व शासनाकडून मिळणाऱ्या निराधार आर्थिक अनुदानात वाढ करण्यात यावी.

१३) स्थानिक कोळसा खान व इतर प्रोजेक्ट कंपन्यांमध्ये ८०% रोजगार प्रकल्पग्रस्त व स्थानिक लोकांना देण्यात यावा.

वरील सर्व मागण्या १५ दिवसांच्या आत मान्य करून समस्यांचे त्वरित निराकरण करावे. अन्यथा, उपविभागीय अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयासमोर आम्हाला आमरण उपोषण करण्याची वेळ येईल. कृपया याची तात्काळ दखल घ्यावी अन्यथा याहीपेक्षा मोठे आंदोलन करू असा इशारा पण छोटूभाई यांनी दिला आहे.