चंद्रपुरातील पूरग्रस्त निळ्या रेषेत भूखंड विकत घेणाऱ्यांना दणका…
मालमत्तांची ‘नोटरी’ बंद: तहसीलदारांच्या पत्राने खळबळ
चंद्रपूर :- इरई व झरपट नदी काठावरील प्रतिबंधित निळी रेषा म्हणजे पूरग्रस्त भागात मोडणाऱ्या मालमत्ता व भूखंडांची ‘नोटरी’ करू नये. अशा मालमत्तांच्या ‘नोटरी ‘ला बंदी घालण्यात आली, असे निर्देश तहसीलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांनी २९ नोव्हेंबर २०२४ रोजी दिल्याने चंद्रपुरात खळबळ उडाली आहे.
News reporter :- अतुल दिघाडे
चंद्रपुरातील इरई व झरपट नदी परिसरातील निळी व लाल रेषेचा प्रश्न मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या नद्यांच्या पुराचा फटका नदी काठावरील रहमतनगर, वडगाव, राष्ट्रवादी नगर,तुलसी नगर,वृंदावन नगर, जगन्नाथबाबा नगर, महसूल कॉलनी, सिस्टर कॉलनी तसेच या परिसरातील अनेक वस्त्यांना बसतो. त्यामुळेच सिंचन विभागाकडून पुराचा फटका बसणारा परिसर निळी व लाल रेषा असा वर्गीकृत करण्यात आला आहे. लाल रेषेत तर प्लॉट खरेदी व विक्री पूर्णपणे बंद आहे. मात्र पूरग्रस्त भागातील निळ्या रेषेमध्ये शहरातील अनेक विकासकांनी प्लॉटची खरेदी विक्री केली आहे. या भागातील शेतजमिनींवर प्लॉट पाडून विक्री करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, हा सर्व व्यवहार ‘नोटरी’च्या माध्यमातून झालेला आहे,
नोटरी’ प्रकरणे समोर आल्यास कारवाई
तहसीलदारांनी या मालमत्तांची नोटरी करण्यास बंदी घातली आहे. मात्र, यापूर्वी नोटरी झालेल्या मालमत्तांचे काय, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. विशेष म्हणजे या पूरग्रस्त भागांतील मालमत्तांची विक्री, बक्षीसपत्र व अन्य कारणांमुळे होणाऱ्या हस्तांतरणाच्या व्यवहारांवरदेखील निर्बंध घालण्यात आले आहेत. तहसीलदारांनी यासंदर्भातील एक पत्र जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी यांच्यासोबतच अध्यक्ष, बार असोसिएशन, जिल्हा न्यायालय चंद्रपूर यांना देखील दिले आहे. यापुढे ‘नोटरी’ची प्रकरणे समोर आल्यास कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
बंगले, निवासस्थानांसह हॉटेलचेही बांधकाम
■ आतापर्यंत चंद्रपुरातील प्रतिबंधित निळ्या रेषेत नोटरी’च्या माध्यमातून झालेल्या खरेदी-विक्री व्यवहारांनंतर मोठमोठी घरे, बंगले, निवासस्था- नांसह हॉटेलचे बांधकाम करण्यात आले,
■ अनेकांनी भूखंड विकत घेतले, यामध्ये बिल्डर व नोकरदार, मध्यमव- र्गीयांची संख्या मोठी आहे. मात्र, आता तहसीलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांनी २९ नोव्हेंबर २०२४ रोजी एक पत्र प्रसिद्ध करून इरई व झरपट नदी काठावरील पूरग्रस्त भागातील निळ्या रेषेमध्ये मालमत्ता व जागेची ‘नोटरी’ करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहे.
