संताप :- आरक्षण बचाव संघर्ष कृती समितीचे सिडीसीसी बैंक समोर आजपासून ठिय्या आंदोलन.

जिल्ह्यातील 20 पेक्षा जास्त मागासवर्गीय संघटना मैदानात,

31 हजार पेक्षा जास्त परीक्षार्थिंची फसवणूक करणाऱ्या अध्यक्ष संचालक यांच्यावर कार्यवाहीची मागणी.

चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंकेच्या नोकर भरतीत मागासवर्गीयांचे आरक्षण डावलून व चुकीच्या एजन्सी मार्फत परीक्षा घेऊन कोट्यावधीचा भ्रष्टाचार होतं असल्याने ही नोकर भरती प्रक्रिया त्वरित थांबवून नव्याने भरती प्रक्रिया करा अन्यथा 2 जानेवारी 2025 पासून सर्व मागासवर्गीय समाज संघटनाचे पदाधिकारी कार्यकर्ते बैंक मुख्यालयासमोर साखळी ठिय्या आंदोलन करेल असा इशारा आरक्षण बचाव संघर्ष कृती समितीच्या सदस्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जिल्हाधिकारी मार्फत दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे. यावेळी आरक्षण बचाव संघर्ष कृती समिती अंतर्गत कुणबी एकता मंचचे अध्यक्ष इंजि. दिलीप झाडे, जनसत्याग्रह संघटनेचे अध्यक्ष आबिद अली,राष्ट्रीय तेली समाज संघटनेचे अध्यक्ष राजेश बेले, भोई समाज संघटनेचे अध्यक्ष बंडु हजारे, स्वराज्य शेतकरी संघटनेचे संस्थापक सुर्या अडवाले, पीपीआयडी, चंद्रपूरच्या जिल्हाध्यक्षा नभा वाघमारे, धनगर समाज संघटनेचे अध्यक्ष संजय कन्नावार, गोंडी धर्मिय समाज संघटनेचे नेते रमेश मेश्राम, वाहतूक सेनेचे महेश वासलवार, झाडे सुतार समाज अध्यक्ष मंगेश बुरडकर, महाराष्ट्र नाभिक संघ दिनेश एकवनकर, अहिर समाज संघ अध्यज अनुप यादव, पांचाळ सुतार समाज संघटनेचे अध्यक्ष मनोज तांबेकर, ओबीसी सेवा संघांचे सरचिटणीस राजु कुकडे, सुनील गुढे इत्यादीची उपस्थिती होती.

चंद्रपूर मध्यवर्ती सहकारी बैंकेचे संचालक मंडळ हे सन 2012 मध्ये निवडून आले असून त्यांची मुद्दत सन 2017 ला संपली आहे, मात्र न्यायालयीन खटले व अनेक संचालकांवर बैंकेत केलेल्या भ्रष्टाचार संबंधी गुन्ह्यामुळे नव्याने संचालक मंडळाची निवडणूक झालेली नाही, अशातच बैंकेत 360 पदाची नोकर भरती करण्याची अनुमती सहकार आयुक्त पुणे यांच्याकडून देण्यात आली होती, पण बैंकेत नोकर भरतीत घोटाळा होतं असून ती पारदर्शकपणे होतं नसल्याने सन 2023 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नोकर भरतीवर स्थगिती दिली होती, दरम्यान या स्थगिती विरोधात संचालक मंडळ मुंबई उच्च न्यायालयात गेलं आणि त्यावरची स्थगिती उठवली, पण स्थगिती उठवितांना ही नोकर भरती पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी टिसीएस कंपनीद्वारे भरती प्रक्रिया करा असा आदेश न्यायालयाने दिला होता, पण कांग्रेस नेते तथा बैंक अध्यक्ष संतोष रावत यांनी नोकर भरती प्रक्रिया राबविताना मागासवर्गीयांचे (एससी, एसटी व ओबीसी ) आरक्षण लागू न करता व उच्च न्यायालयात टिसीएस द्वारे नोकर भरती प्रक्रिया राबविण्याची हमी दिली असतांना सुद्धा आयटीआय या बोगस कंपनी मार्फत भरती प्रक्रिया राबवली व त्यामुळे जवळपास 31 हजार पेक्षा जास्त परीक्षार्थी यांनी फॉर्म भरले असताना दिनांक 21 डिसेंबरला शिपाई पदासाठी घेतलेल्या पहिल्याच दिवशी ऑनलाईन पेपर मध्ये घोळ झाल्याने परीक्षार्थिनी कंपनी व्यवस्थापन व सिडीसीसी बैंक संचालक यांच्या विरोधात आंदोलन केले होते, त्यामुळे ती परीक्षा रद्द करण्यात आली, तर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 22 डिसेंबर 2024 ला घेण्यात आलेल्या लिपिक पदासाठी च्या भरतीत सुद्धा अनेक परीक्षा केंद्रावर घोळ झाल्याने परीक्षार्थी यांनी आक्रोश व्यक्त केला होता.

खरं तर चंद्रपूर मध्यवर्ती सहकारी बैंक नोकर भरतीत सऱ्हासपणे 25 ते 35 लाख रुपये घेऊन परीक्षेत पास करण्यासाठी परीक्षा घेणाऱ्या आयटीआय कंपनी सोबत बैंक संचालक यांनी करार केला आहे, त्यामुळे परीक्षेत तेच परीक्षार्थी पास होतील ज्यांनी पैसे दिले आहे, मात्र त्यामुळे या परीक्षेत बसलेल्या 31 हजार पेक्षा जास्त परीक्षार्थिंची आर्थिक फसवणूक होतं असून मागासवर्गीयांचे आरक्षण सुद्धा हटविल्याने एससी, एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गातील परीक्षार्थीवर अन्याय करण्यात आला आहे. दरम्यान बैंकेत नोकर भरतीत मागासवर्गीयांचं आरक्षण हटविल्याने राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष मा. हंसराजजी अहिर यांना निवेदन दिले होते, त्या निवेदनाच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग उपसचिव सुजीत कुमार, भारत सरकार नवी दिल्ली यांचे दिनांक 23/12/2024 चे पत्र राज्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राज गोपाल देवरा यांना दिलेले (पत्र क्रमांक NCBC/RU/MH/2024/29) आहे व या संदर्भात कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याचे सुचविले आहे, त्यामुळे तत्कालीन शिंदे सरकारने विधिमंडळात पास केलेल्या सन 2023 च्या सहकार कायाद्यात दुरुस्तीमुळे अधिकार मिळाले असल्याने बैंक मधील मागासवर्गीय आरक्षणाचा विषय जर सरकारने गंभीरतेने घेतला तर 100 कोटींपेक्षा जास्तीचा नोकर भरती घोटाळा समोर येऊ शकतो त्यामुळे राज्य शासनाचे आदेश न पाळणारे कालबाह्य बैंक संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमावा आणि मागासवर्गीयांच आरक्षण लागू करून पारदर्शक पद्धतीने नोकर भरती घ्यावी जेणेकरून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या गरीब होतकरू तरुणांना नोकरीची संधी मिळेल अन्यथा 2 जानेवारी पासून जिल्हा बैंकेसमोर न्यायमिळेपर्यंत साखळी ठिय्या आंदोलन प्रसंगी आमरण उपोषण करू असा इशारा आरक्षण बचाव कृती समितीने दिलेल्या निवेदनातून सरकारला दिला आहे.