मुख्यमंत्र्यांनी नोकर भरती घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश दिल्यानंतरही घोळ, आरक्षण बचाव संघर्ष कृती समितीचे सुधीरभाऊंना साकडे.
लक्षवेधी :-
सध्या सुरु असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात भाजप,शिवसेना, राष्ट्रवादी महायुती सरकारचे सभागृहात अत्यंत अभ्यासपूर्ण विवेचन करून जर कुणी वाभाडे काढत असेल तर त्यामध्ये प्रथम क्रमांक लागतो तो माजी अर्थमंत्री तथा भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांचा, अनेक सत्ताधारी आणि विरोधक म्हणतात की मंत्रिपद मिळालं नाही म्हणून सुधीर सुधीर मुनगंटीवार हे सरकार विरोधात बोलतात, पण हे खरं नाही हे आपल्या अधिकारवाणीने सभागृहात त्यांनी “तुझसे नाराज नही जिंदगी हैराण हूं मै, तेरे मासूम सवालोसे परेशान हूं मै.” हे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या आवडीच गाणं म्हणून स्पष्ट केलं, सुधीर मुनगंटीवार हे सत्ताधारी पक्षाचे आमदार जरी असले तरी त्यांच्या विधिमंडळ सभागृहातील आजवर केलेल्या भाषणाचा अभ्यास केला तर त्यांनी विरोधी पक्षात असतांना सुद्धा कायम गोरगरीब शोषित पिडीत शेतकरी कष्टकारी जनतेच्या हक्क अधिकारासह राज्यातील जिवंत आणि ज्वलंत प्रश्न घेऊन सरकारला नेहमीच धारेवर धरले आणि सरकारला निर्णय घेण्यास भाग पाडले हा इतिहास आहें, त्यांच्या विधिमंडळातील लढ्यात नागपूर विद्यापीठाला डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हे नाव मिळालं तर अमरावती विद्यापीठाला राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज हे नाव मिळालं, एवढंच नव्हे तर गडचिरोली येथे जे गोंडवाना विद्यापीठ निर्माण करण्यात आलं ती सुधीर मुनगंटीवार यांचीच देण आहें. महत्वाची बाब म्हणजे हे सगळं त्यांनी केलं त्यावेळी ते सत्तेत नव्हते तर विरोधी पक्षात असतांना त्यांनी केलं त्यामुळे एवढा प्रचंड अभ्यास आणि एखादा विषय हाती घेतला तर त्याला शेवटच्या क्षणापर्यंत पाठपुरावा करून कसा निकाली काढायचा याचं कसब सुधीर मुनगंटीवार यांना नक्कीच आहें, त्यामुळे चंद्रपूर जिल्ह्याचा सिडीसीसी बैंकेच्या बेकायदेशीरपणे नोकर भरतीचा विषय जो संपूर्ण महाराष्ट्रात गाजला तो विषय घेऊन सुधीरभाऊनी विधानसभेत हा विषय घ्यावा आणि 100 कोटीच्यावर भ्रष्टाचार करून जी नोकर भरती घेण्यात आली ती रद्द करावी अशी अपेक्षा मागासवर्गीय एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग आणि महिला यांनी व्यक्त केली आहें.
सिडीसीसी बैंकेच्या नोकर भरतीत कसा घोटाळा करण्यात आला याचा अभ्यास केला केला तर अगदी नोकर भरतीची जाहिरात कारण्यापासून तर शेवटच्या मुलाखती आणि नियुक्ती पत्र देण्यापर्यंत सगळं चं ठरवून करण्यात आलं, या बैंकेत ज्यांना नियुक्ती पत्र देण्यात आले त्यापैकी एकही असा कर्मचारी नसेल ज्यांनी पैसे दिले नसेल, एकीकडे मागासवर्गीय एससी, एसटी, ओबीसी दिव्यांग यांचे आरक्षण संपवून नोकर भरती घेतली म्हणून आरक्षण बचाव संघर्ष कृती समितीच्या माध्यमातून तब्बल 28 दिवस आंदोलन करण्यात आले, या आंदोलनाची दखल सुद्धा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनीच घेतली आणि त्यांनी थेट आंदोलन मंडपातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भ्रमणध्वनी वरुन संवाद साधत आंदोलन करणाऱ्या आरक्षण बचाव संघर्ष कृती समितीच्या सदस्यांना भेटण्याची वेळ द्यावी व त्याचे म्हणणे ऐकून घ्यावे याबाबत आग्रह धरला, शेवटी मुंबई च्या सह्याद्री अतिथीगृहात समितीच्या सदस्यांची बैठक मुख्यमंत्र्यासोबत झाली आणि सिडीसीसी बैंकेच्या बोगस नोकर भरतीची एसआयटी चौकशी ची मागणी मान्य करून तसे आदेश त्यांनी प्रशासनाला दिले, परंतु 7 दिवसात चौकशी अहवाल द्या असे पत्र पाठविणाऱ्या विभागीय निबंधक वानखेडे यांनी दीड महिना लोटला तरी कुठलीही चौकशी केली नाही, दरम्यान आरक्षण बचाव संघर्ष कृती समितीच्या सदस्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सहकार मंत्री, राज्याचे राज्यपाल, राज्याचे उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्य न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांना सुद्धा पत्र पाठवून ही नोकर भरत्ती रद्द करण्याची मागणी केली पण अजूनही यावर काहीही झाले नाही, त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सगळ्यांच्या नजरा लागल्या आहें.
आता फक्त सुधीर भाऊचं सिडीसीसी च्या भरतीला रद्द करू शकतात?
आपल्या संसदीय आयुधांचा वापर करून मागील 30 वर्षांपासून विधिमंडळ सभागृह दणाणून सोडणारे सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रत्येक प्रश्न मांडताना त्यावर उपाय सुद्धा सुचविले आहें, राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देता येते पण ती देण्यासाठी आपल्याला तशी तरतूद करावी लागेल, कारण जर सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शन यांच्यासाठी आपण नियोजन करतो तर मग शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी करिता आपण ते करायला हवं हे ठणकावून सांगणारा सत्ताधारी पक्षाचा एकमेव आमदार म्हणजे सुधीर मुनगंटीवार, बाकीच्यांना ते जमायचं नाही आणि जमणार पण नाही, त्यामुळे एकीकडे चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्व आमदार हे सिडीसीसी बैंकेच्या भ्रष्ट नोकर भरतीला मूक संमती देत आपलं चांगभलं केलं मात्र जे स्वतः आरक्षणाविना निवडून येतात त्या सुधीर मुनगंटीवार यांनी सिडीसीसी बैंकेत मागासवर्गीय ओबीसी एससी, एसटी, एनटी दिव्यांग आणि महिलांना आरक्षण मिळालं पाहिजे यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पण आग्रह धरला, दरम्यान आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या टप्प्यात चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिडीसीसी बैंकेच्या भरतीत कोट्यावधी चा जो भ्रष्टाचार झाला आणि गरीब हुशार मागासवर्गीय विद्यार्थ्यावर अन्याय करण्यात आला त्या अन्यायाविरोधात सुधीर मुनगंटीवार यांनी पुन्हा एक संसदीय आयुधाचा वापर करून विधिमंडळात आवाज बुलंद करावा व सिडीसीसी बैंकेची नोकर भरती रद्द करावी अशी अपेक्षा आरक्षण बचाव संघर्ष कृती समितीच्या सर्व सदस्यांनी व्यक्त केली आहें.
