धक्कादायक :- १५ दिवसांत घरकुलासाठी रेती दिली नाही तर तहसीलदारावर कारवाई होणार?

विरोधी पक्षनेत्याच्या थाटात आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधिमंडळात उठविलेल्या मुद्द्यावर महसूलमंत्री बावणकुळे यांची ग्वाही.

न्यूज नेटवर्क :-

राज्याच्या विविध समस्यावर आपले संसदीय आयुध वापरून विरोधी पक्षनेत्याच्या थाटात आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधिमंडळात सर्वसामान्य माणसाला भेडसावणारे प्रश्न घेऊन सत्ताधारी मंत्र्यावर जोरदार हल्ला चढवला, दरम्यान राज्यातील वाळू धोरण चुकीच्या पद्धतीने राबवून अधिकारी ध्रुतराष्ट्राच्या भूमिकेत असतात याकडे सभागृहाच लक्ष वेधून विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात माजी वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विद्यमान महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना त्यांच्या प्रश्नावर बोलत केलं आणि मुनगंटीवार यांच्या प्रश्नांना बावनकुळेंनी उत्तरं देतं आम्ही आठ दिवसात जे नवीन वाळू धोरण आणणार आहोत त्यात सुधीरभाऊंनी सुचविलेल्या मुद्द्याना अंतर्भुत करेन असं आश्वासन दिलं, त्यामुळे आता सुधीर मुनगंटीवार यांनी मागणी केल्याप्रमाने जर घरकुल लाभार्थी यांनी तहसीलदार यांच्याकडे अर्ज केल्यापासून 15 दिवसात रेती दिली नाही तर थेट तहसीलदार यांच्यावर कार्यवाही होणार असल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहें, यामुळे खरं तर रेती माफियांची वाट लागणार आहें असे स्पष्ट दिसत आहें.

आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी आपल्या धारदार शब्द प्रयोगाने महसूल मंत्री बावणकुळे यांना टोले हाणताना म्हटलं की “मंत्री महोदय झुंजार आहेत. त्यांचं भविष्य अतिशय उज्ज्वल आहे. आता आम्ही सूर्यास्ताच्या दिशेनं निघालो आहोत. ते सूर्योदयाच्या दिशेनं निघालेत, त्यानंतर त्यांनी आवाहन केलं की मंत्री महोदयांना माझी आग्रहाची विनंती आहे की घरकुलांचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी १५ दिवसांत जर घरकुलाचे पैसे दिले नाही किंवा १५ दिवसांत घरकुलासाठी रेती दिली नाही तर १५ दिवसांनंतर तहसीलदारावर कारवाई केलीच पाहिजे. मग पाहा धृतराष्ट्रसुद्धा जागे होतील. हे करणार आहेत का?, असा प्रश्न मुनगंटीवारांनी महसूल मंत्री बावणकुळे यांना विचारला.

महसूल मंत्री बावणकुळे यांची ग्वाही?

भाऊंनी राज्यातील अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न मांडल्याचं म्हणत मंत्री बावनकुळेंनी मुनगंटीवारांना उत्तर दिलं. आठ दिवसांत आपलं वाळू धोरण येत आहे. त्यामध्ये ही बाब अंतर्भूत करणार आहोत. १५ दिवसांच्या आत तहसीलदारानं घरकुलाला वाळू उपलब्ध करुन दिली पाहिजे. अन्यथा तहसीलदारावर कारवाई करण्यात येईल. तशी तरतूद वाळू धोरणात आम्ही करणार आहोत, असं बावनकुळे म्हणाले.

ज्यांनी रेतीची गाडी पकडली त्याला ती देणारं?

आमदार सुधीर मुनगंटीवार याआधी वन मंत्री होते. आपल्या कार्यकाळात झालेल्या नियमाचा संदर्भ देत त्यांनी बावनकुळेंना महत्त्वाची सूचना केली. ‘ज्यानं गाडी पकडली त्याला ती देता येणार नाही हे मान्य. पण वन विभागात आम्ही नियम केला होता अध्यक्ष महोदय. ती गाडी ७ दिवसाच्या आत आरटीओमध्ये सरकारच्या नावे करायची. सरकारजमा करण्याचा वन विभागाचा जो कायदा आहे. महसूल आणि वन हा एकच विभाग आहे. तुम्ही जमा करा गाड्या. सरकारजमा करुन घ्या,’ अशी सूचना सुधीर मुनगंटीवारांनी केली.

यावर माननीय सुधीर भाऊंनी ज्या सूचना दिल्या आहेत, त्याचा पूर्ण अभ्यास करतो, असं उत्तर बावनकुळेंनी दिलं. ‘वन विभाग आणि महसूल विभाग एकच विभाग आहे. त्यामुळे सुधीर भाऊंनी जो निर्णय त्या काळात घेतलेला आहे, त्याचा पूर्ण अभ्यास करुन तातडीनं यामध्ये पुढे कसं जाता येईल याचा विचार करु,’ असं बावनकुळे म्हणाले.