राजेश बेले चे बांधकाम तोडणे अत्यावश्यक ? मग नरेंद्र गेडाम व प्रदीप नालमवार यांचे बेकायदेशीर बांधकामाचे काय ?
मनपा चा भ्रष्ट कारभार भाग -3
चंद्रपूर महानगर पालिका प्रशासन म्हणजे आता भ्रष्टाचाराचे नवे नवे रेकॉर्ड स्थापित करणारी संस्था बनलेली आहे का ? असा प्रश्न निर्माण होत आहे, कारण एकीकडे पैसे घेवून किंव्हा आकसापोटी एखाद्याचे बांधकाम कुठलीही समोरच्या व्यक्तिंना संधी न देता ते बांधकाम तोडल्या जाते तर दुसरीकडे जे बेकायदेशीर व अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश झाले असताना महानगर पालिका ते बांधकाम तोडत नाही तर उलट त्या अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांची बाजू घेवून जो अर्जदार आहे त्यांचेच बांधकाम तोडते म्हणजे हे प्रशासन लबाडी करणाऱ्यांना व बळजबरी अतिक्रमण करून बेकायदेशीर बांधकाम करणाऱ्यांना साथ देतात व जे खरोखरच न्यायासाठी प्रशासनाकडे तक्रारी करतात त्यांनाच हे प्रशासन आपली दांडूकेशाही दाखवतात असे अनेक प्रकार शहरात घडत आहे.
शहरातील सामजिक कार्यकर्ते राजेश बेले यांचे बांधकाम का तोडले ? याचे उत्तर कदाचित मनपा प्रशासन आपल्या पद्धतीने देतील पण जेव्हा राजेश बेले हे कोविड सेंटर मधे उपचार घेत असतांना त्यांनी मनपा प्रशासनाचा जेवण व इतर सुविधा संदर्भात प्रश्न उपस्थित केल्यावरच त्यांचे घरचे बांधकाम का तोडल्या जाते ? आता तर राजेश बेले यांनी मनपा ची बदनामी केली म्हणून त्यांचे वर गुन्हे दाखल करण्याची भाषा सुद्धा आयुक्त करीत असल्याची माहिती आहे, दुसरे प्रकरण असे की शहरातील बस स्थानक च्या मागे नरेंद्र गेडाम यांचे दोन मजली बेकायदेशीर बांधकाम तोडण्याचे आदेश सन 2016 ला झाले व ते बांधकाम तोडण्यासाठी मनपा ची चमू घटना स्थळी गेली होती, पण बांधकाम न तोडता रिकाम्या हाताने परतली कशी ? हा मोठा प्रश्न आहे. एवढेच नव्हे तर नरेंद्र गेडाम यांनी सदर जागेची टँक्स पावती सुद्धा बेकायदेशीर बनवली व आता पुन्हा जवळच्या शामराव गेडाम यांच्या अंगणाची जागा हडप करण्याचा ते प्रयत्न करीत आहे व बळजबरी आपली गाडी ठेवून मनपा च्या माध्यमातून शामराव गेडाम च्या अंगणातील विटाचे कंपाउंड़ तोडून तिथे बेकायदेशीर कब्जा करीत आहे. दुसरीकडे जेटपुरा गेट जवळील प्रदीप नालमवार यांना बांधकामासाठी चंद्रपूर मनपा ने भारतीय पुरातत्व विभागाची परवानगी वा ना हरकत प्रमाणपत्र नसताना बांधकाम परवानगी दिली कशी? भारतीय पुरातत्व विभागाने तर प्रदीप नालमवार यांना नोटीस देवून सदर बांधकाम हे प्राचीन स्मारक व ऐतेहसिक स्थळ तथा अवशेष अधिनियम 1958 कलम 20 अ अन्वये भारतीय पुरातत्व विभागाच्या अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्र आहे त्यामुळे तिथे बांधकाम केल्यास दोन वर्षाची सजा व 1 लाख रुपये दंड आकारला जाईल असे बजावले होते, मात्र चंद्रपूर मनपाने अगोदर प्रदीप नालमवार यांना बांधकाम परवानगी देवून मग तक्रार झाल्यानंतर कागदावर कागद देऊन त्यांचे बांधकाम पूर्णतः न पाडता केवळ मंजूर आराखड्यानुसार बांधकाम नसल्याचा ठपका ठेवून काही बांधकाम तोडले व भारतीय पुरातत्व विभागाने दिलेल्या निर्देशाला केराची टोपली दाखवली अर्थात प्रदीप नालमवार यांना वाचवीण्याचा प्रयत्न चंद्रपूर मनपाने चलविलेला आहे, त्यामुळे चंद्रपूर मनपा चा भ्रष्ट कारभार हा स्पष्ट दिसत असून याही पेक्षा भयंकर असे भ्रष्ट प्रताप मनपा प्रशासनाने केलेले आहे जे येणाऱ्या समोरच्या भागात वाचायला मिळतील …..
