मोदी सरकार तीन कृषी कायदे मागे न घेण्यावर ठाम तर शेतकरी ते कायदे परत घेण्यावर ठाम.
लक्षवेधी :-
भारतातील स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतरचे शेतकऱ्यांचे दिल्लीतील सर्वात मोठे आंदोलन असून मोदी सरकारचे प्रतिनिधी मंत्री आणि आंदोलक शेतकरी यांच्यात चर्चेच्या फेऱ्या झाल्या असतांना सुद्धा कुठलाही तोडगा निघायची चिन्हे दिसत नसल्याने हे शेतकऱ्यांचे आंदोलन वर्ष दोन वर्षच नव्हे तर तब्बल २०२४ पर्यंत चालण्याचे संकेत मिळत आहे,दरम्यान चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्यानंतर कायदे रद्द करण्यावरच चर्चा होईल, असे शेतकरी नेत्यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.
केंद्राच्या तीन कृषी कायद्यांविरुद्ध ४५ दिवसांपासून राजधानी दिल्लीच्या विविध सीमांवर आंदोलन करीत असलेल्या शेतकऱ्यांनी गुरुवारी पाच हजार ट्रॅक्टरची रॅली काढून मोदी सरकारविरुद्ध शक्तिप्रदर्शन केले होते तर प्रजासत्ताकदिनी नियोजित ‘किसान परेड’चा ‘सराव’ सुद्धा केला. दिल्लीच्या सिंघू, टिकरी, गाझीपूर आणि हरियाणा-राजस्थान सीमेवरील शाहजहाँपूर येथून शेतकरी मोर्चात सहभागी झाले.
हजारो शेतकऱ्यांनी कुंडली-मनेसर-पलवल-केएमपी बायपास आणि कुंडली-गाझियाबाद-पलवल बायपासवर पाच हजार ट्रॅक्टर आणि अन्य वाहनांसह रॅली काढली. रॅलीमुळे दिल्लीकडे जाणाऱ्या सर्व महामार्गांवरील; तसेच आसपासच्या भागातील वाहतूक विस्कळित झाली. ट्रॅक्टर रॅलीत महिलांनी मोठ्या संख्येने भाग घेतला.
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ बिहारसह देशभरात अनेक ठिकाणी अनिश्चित काळासाठी धरणे आंदोलन सुरू झाले आहे. २००६ पासून कृषी सुधारणा लागू झालेल्या बिहारमधील शेतकरी सर्वाधिक पीडित असून, मोदी सरकारने आणलेल्या कृषी सुधारणा स्वीकारू नये, असे आवाहन बिहारचे शेतकरी करीत असल्याचे संयुक्त किसान मोर्चाचे म्हणणे आहे. शेतकरी आंदोलनाला बदनाम करून फूट पाडण्यासाठीच काही समाजकंटक मोर्च्यात शिरले असून त्याची चौकशी संयुक्त किसान मोर्चाच्या शिस्तपालन समितीकडून करण्यात येत असल्याचे प्रा. दर्शन पाल यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या मते जे कृषी कायदे तयार करण्यात आले ते मोदींच्या साथीदार असलेल्या अडाणी अंबानी यांच्यासाठी असून हे कायदे शेतकऱ्यांचे शोषण करणारे आहे पण मोदी सरकार शेतकऱ्यांची भूमिका समजून घ्यायला तयार नाही तर उलट ह्या आंदोलनाला दडपण्यासाठी गोदी मिडिया म्हणून समोर आलेल्या न्यूज चैनेलच्या माध्यमातून भ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे हे आंदोलन जोपर्यंत तीन कृषी विधेयक रद्द होत नाही तोपर्यंत संपणारे नसल्याने शेतकरी आंदोलनाला विविध स्तरावर मिळत असलेला पाठिंबा बघता हे आंदोलन जगाच्या इतिहासातील सर्वात मोठे व दीर्घकाळ चाललेले आंदोलन ठरतील अशी शक्यता आहे त्यामुळे समोरील सन २०२४ पर्यंत हे आंदोलन चालले तर आश्चर्य वाटू नये.
