आवश्यक नसतांना बाकी मंत्र्यांना सुरक्षा वाढविण्याची गरज ती काय?
राजकीय वार्ता :-
महाविकास आघाडी सरकार हे विरोधी पक्षातील नेत्यांना त्यांच्या घटनादत्त अधिकारा पासून वंचित ठेवण्याचे कारस्थान करीत असून दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीमध्ये विरोधी पक्षातील नेत्यांची सुरक्षा कमी करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. यामधे प्रामुख्याने मनसेचे अध्यक्ष राजसाहेब ठाकरे यांची झेड सुरक्षा काढण्यात आली असल्याने महाराष्ट्रात मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे.
महाविकास आघाडी सरकारची दोन दिवसांपूर्वी महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये विरोधी पक्षातील नेत्यांची सुरक्षा कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुरक्षा ताफ्यात देण्यात आलेली बुलेटप्रुफ गाडी काढण्यात आली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या जीवाला धोका असल्याचा अहवाल असताना सुरक्षेत कपात करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, प्रविण दरेकर, प्रसाद लाड, यांच्याही सुरक्षा व्यवस्थेत मोठी कपात करण्यात आली आहे. तर विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांना वाय सुरक्षा दिली आहे ती आधी वाय प्लस सुरक्षा होती.
विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांना झेड सुरक्षा पुरवण्यात आली आहे. तर शत्रुघ्न सिन्हा यांना वाय प्लस सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे हे ठीक आहे पण काँग्रेसचे मंत्री विजय वडेट्टीवार, सुनील केदार, राष्ट्रवादीचे नेते रामराजे निंबाळकर,दिलीप वळसे, शिवसेनेचे मंत्री अब्दुल सत्तार, संदीपान भुमरे यांच्या सुरक्षेत वाढ का करण्यात आली? हे समजायला मार्ग नसून आमदार वैभव नाईक हे नारायण राणे यांचे विरोधक असल्याने त्यांना मात्र सुरक्षा दिली गेली आहे. इतकेच नव्हे तर युवा सेनेचे नेते वरूण सरदेसाई, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा अजित पवार यांना प्रथमच सुरक्षा पुरवण्यात आली आहे. तसंच कोल्हापूरमध्ये माजी आमदार राजेश क्षीरसागर ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवल यांची सुरक्षा वाढवली आहे.
खरं तर सुरक्षा कुणाला द्यायची ही बाब जरी सरकारच्या अखत्यारीत जे ज तरी जवळचे आमदार आहे म्हणून आणि युवा सेनेचा नेता आहे म्हणून जर त्यांना सुरक्षा देण्यात येत असेल तर राजसाहेब ठाकरे हे एका पक्षाचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्राचे नेते आहेत आणि भारतातील सर्वात प्रभावी वक्ता म्हणून त्यांच्याकडे सगळ्या जनतेचं लक्ष असतं त्यांना वेगवेगळ्या समुदायाकडून नेहमी धमक्या येत असतात अशा स्थितीत त्यांची सुरक्षा काढून घेणे म्हणजे सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का ? असा साध आणि सरळ प्रश्न पडतो. मात्र या सरकारच्या निर्णयामुळे सरकारची सगळीकडे नाचक्की होत आहे एवढे मात्र खरे.
