माजी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांची कायदा निर्मितीची सूचना फळाला?
भूमिपुत्र न्यूज नेटवर्क :-
देशात आणि राज्यात ज्या निवडणुका होतात त्या evm द्वारे होत असल्याने त्यामधे मतांचे स्थानांतरण होत असून काही उमेदवारांना स्वतःच मत सुद्धा मिळालं नसल्याचे अनेक गंभीर प्रकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकातून उघड झाले आहे, एवढेच नव्हे तर काही evm हैक करणारी मंडळी सुद्धा निवडणुकांमध्ये सक्रिय असतात व उमेदवारांकडून लाखो रुपए घेवून त्यांना विजयी केल्याचे प्रकार सुद्धा स्थानिक स्वराज्य संस्था व विधानसभा निवडणुकांत घडले असल्याची चर्चा रंगत असते, कारण evm ची विश्वसनीयता आता धोक्यात आली असून अमेरिका सारख्या प्रगत देशात जर evm वर बंदी आहे तर भारता सारख्या अविकनसंशिल देशात evm कशाला? हा मोठा गंभीर प्रश्न आहे, याबाबत महाराष्ट्र विधानसभेचे माजी अध्यक्ष नाना पटोले यांनी या संदर्भात मोठा निर्णय घेण्याची सूचना महाविकास आघाडी सरकारला केल्याने आता महाराष्ट्रातील मतदारांना ईव्हीएम व्यतिरिक्त मतपत्रिकेव्दारे देखील मतदान करण्याचा पर्याय/सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्यादृष्टीने कायदा महाराष्ट्र विधानमंडळ तयार करणार असल्याची माहिती आहे.
भारतातील प्रत्त्येक राज्य सरकारला भारतीय घटनेच्या कलम 328 नुसार निवडणुका संदर्भात स्वतःचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे व त्या निर्णयाविरोधात केंद्रीय निवडणूक आयोग किंव्हा सर्वोच्य न्यायालय सुद्धा जाऊ शकत नाही त्यामुळे जर केंद्र सरकारचे सत्ता निर्माण करणारे evm हे खरे शक्तीस्थळ असेल तर किमान महाराष्ट्रात मतपत्रीकेवर मतदान घेवून राष्ट्रीय राजकारणात हा महत्वपूर्ण निर्णय ठरणार आहे.
नागपूर येथील समाजिक कार्यकर्ते प्रदिप महादेवराव उके यांनी या संदर्भात माजी विधानसभा अध्यक्षांकडे निवेदन दिले होते व उच्च न्यायालयात याचिका सादर केली आहे. त्यासंदर्भात दि. 02 फेब्रुवारी, 2021 रोजी विधानभवन, मुंबई येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री, अमित देशमुख, विधानपरिषद सदस्य आ. अभिजित वंजारी, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयचे सचिव राजेंद्र भागवत, महाराष्ट्र राज्य मुख्य निवडणूक अधिकारी बलदेव सिंग आणि राज्याचे विधी व न्याय विभागाचे सचिव भुपेंद्र गुरव आदि उपस्थित होते.
अर्जदारातर्फे ॲड. सतिश उके यांनी यासंदर्भात निवेदनातील भूमिका स्पष्ट करतांना सांगितले की, राज्यातील मतदारांना ईव्हीएम व्यतिरिक्त मतपत्रिकेव्दारे मतदान करण्याचा विकल्प मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे. मतपत्रिका अथवा इव्हीएम कोणते माध्यम अधिक विश्वासार्ह आहे. हे जनतेला ठरवू दया, यासंदर्भातील जनभावनेची दखल घेऊन कायदा तयार करणे ही विधानमंडळाची जबाबदारी आहे. इव्हीएम संदर्भात अनेक मुद्दे उपस्थित झाले असून अद्यापही जनमानसात या इव्हीएम कार्यप्रणालीबद्दल साशंकता आहे. यामुळे मतपत्रिका या पारंपारिक मतदान पत्रिकेचा पर्याय देखील मतदारांना उपलब्ध असला पाहिजे असे या क्षेत्रातील तज्ञांचे मत आहे. भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 328 प्रमाणे राज्यातील निवडणूकांच्याबाबत कायदा तयार करण्याचे अधिकार राज्य विधान मंडळाला आहेत. अनुच्छेद 328 नुसार राज्य विधानमंडळाला असलेल्या अधिकारानुसार अनुषंगिक कायदा तयार करुन राज्यातील जनतेला इव्हीम व्यतिरिक्त मतपत्रिकेने मतदान करण्याचा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात यावा. यानुसार इच्छेनुरुप, मतदार हे इव्हीएम किंवा मतपत्रिकाव्दारे मतदानाचा हक्क बजावू शकतील. सबब, मतदानानुसार झालेली निवडणूक आणि निकाल, एकंदरीत सर्व प्रक्रिया यावरील आमजनतेचा विश्वास आणखी दृढ होईल आणि मतदानाची टक्केवारी देखील वाढेल.
बैठकीत झालेल्या चर्चेत उपस्थितांनी विविध मुदयांचा परामर्ष घेतला. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी जगातील अनेक प्रगत देशांनी इव्हीएम ला नाकारले आहे याकडे यावेळी लक्ष वेधले.
विधानसभा अध्यक्ष श्री. नाना पटोले यांनी सर्व कायदेशीर बाबींच्या अधिन राहून यासंदर्भात कायदा तयार करण्याच्यादृष्टीने तातडीने कार्यवाही सुरु करण्यात यावी अशा स्पष्ट सूचना विधी व न्याय विभागाचे सचिव यांना दिल्या आहे. पण आता उद्धव ठाकरे यांचे सरकार खरोखरच विधानसभेत हा निर्णय संमत करतात की नाही यावर सर्व अवलंबून आहे.
