जनतेची आर्थिक लूट सरकार कधी थांबवणार?
लक्षवेधी :-
केंद्र आणि राज्य सरकारचे वाढविलेले भरमसाठ कर हे सर्वसामान्य जनतेचे आर्थिक बजेट बिघडविनारे ठरत असून सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारभावातून कच्चं तेल आपल्याला प्रति बॅरेल (१ बॅरेल = १५९ लीटर) ६० डॉलरच्या आसपास मिळतं. म्हणजे सध्या आपल्याला प्रती लीटर फक्त २२-२३ रुपयांच्या आसपास कच्चं तेल मिळत आहे.म्हणजे या २२-२३ रुपयांचे ९२-९५ रुपये कसे होतात, हे पाहण्यासारखं आहे.
देशात आयात केलेल कच्चं तेल रिफायन करतात आणि त्यापासून पेट्रोल, डिझेल, LPG, केरोसीन हे घटक वेगळे काढले जातात. या रिफायनरी प्रक्रियेसाठी प्रवेश कर, लँडिंग खर्च व इतर खर्च या सर्वांसाठी एकूण ९.३४ रुपये खर्च होतात. यात तेल कंपन्यांचा नफाही गृहीत धरलेला आहे. अन त्यातही भारतातील तेल कंपन्यांना होणारा नफा हा इतर देशांपेक्षा अधिक आहे. यात आणखीन डीलर कमिशन असते, ते सध्या प्रति लिटर मागे ३.२४ रुपये आहे. हा सर्व खर्च जमेस धरला तर आकडा ३६ रुपयांच्या आसपास जातो. त्यात आणखीन वाहतूक व इतर खर्च जोडला तर हा खर्च ४० रुपयांपर्यंत जातो. (तेलाचे भाव दररोज बदलत असतात. त्यामुळे रोजच्या किमती बदलतात, पण सध्या याच्या आसपास आहेत) याचा अर्थ सर्व खर्च वजा करून ४० रुपयांत पेट्रोल पंपापर्यंत पेट्रोल येतं. तर मग प्रश्न हा आहे की, या ४० रुपयांचे कुठे ९५-९६, तर कुठे १०० रुपये कसे होतात? ते होतात, कारण त्यावर सरकार प्रचंड प्रमाणात कर लावतं. केंद्र सरकार ‘केंद्रीय उत्पादन शुल्क’ (central excise duty) व राज्य सरकार ‘मूल्यवर्धित कर’ (value added tax) लावतं. केंद्र सरकार सध्या ३२.९८ रुपये पेट्रोलवर व ३१.८३ रुपये डिझेलवर एवढा प्रचंड कर लावत आहे. हे कमी म्हणून की काय त्यावर अनेक वाहतूक उपकर, कृषी उपकर असे करही केंद्र सरकारने लावलेले आहेत. जे जनतेला महागाई वाढविण्याचे स्त्रोत आहे.
या महिन्याच्या सुरुवातीला केंद्र सरकारने संसदेत सादर केलेल्या २०२१-२२च्या अर्थसंकल्पात पेट्रोलवर प्रति लिटरमागे २.५० रुपये तर डिझेलवर ४ रुपये ‘कृषी उपकर’ लावलेला आहे. आपल्याला असं वाटतं की, यातून आलेला पैसा शेतीवर खर्च केला जाईल, तर तसंही दिसत नाहीये. कारण या अर्थसंकल्पात शेतीवरील खर्च कमी केला गेला आहे. यात आणखीन राज्य सरकारच्या कराची भर पडते. त्यामुळेच प्रत्येक राज्यात पेट्रोल-डिझेलचे दर वेगवेगळे असतात.
म्हणजेच पेट्रोलची-डिझेलची जी मूळ किंमत असते, त्याच्या दुप्पट आपण कर देत असतो. म्हणूनच जगात पेट्रोल-डिझेल भारतात सर्वाधिक महाग मिळतं. (नेपाळ हा देश आपल्याकडूनच कच्चं तेल खरेदी करतो आणि आपल्यापेक्षा स्वस्तात विकतो.) म्हणूनच या धोरणाला ‘पेट्रोलजीवी’ वा ‘करजीवी’ धोरण म्हणायला हरकत नाही.
नवीन वर्ष चालू झाल्यापासून गेल्या दीड महिन्यात १६ वेळा सरकारने पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढवलेल्या आहेत. २०१४मध्ये केंद्र सरकारचा पेट्रोलवर ९.४८ रुपये कर होता, तर डिझेलवर फक्त ३.५६ रुपये होता. आता तो अनुक्रमे ३२.९८ व ३१.९३ रुपये इतका झालेला आहे. एवढा प्रचंड कर लावण्याची सरकारला का गरज पडत आहे, हे समजून घेतल्याशिवाय आपल्याला सरकार कोणत्या दिशेला चाललेलं आहे, हे समजणार नाही. प्रसारमाध्यमांमधून कमी का प्रमाणात असेना पण हे सांगितलं जात आहे की, सरकारचा कर जास्त आहे, पण ते हे सांगत नाहीयेत की, सरकारवर ही वेळ का आलेली आहे?
आपल्या मराठीत एक म्हण आहे की, ‘सगळ्याचं सोंग घेता येतं, पण पैशाचं घेता येत नाही’. हे केंद्र सरकारच्या बाबतीत तंतोतंत लागू पडतं. हे सरकार ‘विश्वगुरू’, ‘महासत्ता’, ‘फाइव्ह ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी’ अशा कितीही गप्पा मारत असलं, तरी देशाची अर्थव्यवस्था खड्ड्यात गेलेली आहे, हे सूर्यप्रकाशाइतकं सत्य आहे.
सरकारकडील उत्पन्नाचे स्रोत कमी झालेले आहेत. उद्योगपतींवर, कंपन्यांवर करांचं प्रमाण सरकारने अतिशय कमी ठेवलेलं आहे. जगात भारत हा उद्योगपतींकडून सर्वांत कमी कर घेणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. आधीच कराचं प्रमाण कमी, त्यात आणखीन दरवर्षी पाच लाख कोटींच्या आसपास उद्योगपतींना करमाफी दिली जाते. २००९-१०मध्ये ३९.१९ टक्के कंपनी कर होता, तो २०२१-२२मध्ये २४.११ टक्क्यांपर्यंत खाली आलेला आहे.
देश काही भाषणं देऊन चालत नाही, त्यासाठी पैसा लागतोच. पण तो कुठून येणार? याचं उत्तर आहे – पेट्रोल व डिझेल. म्हणून त्यावर मोठ्या प्रमाणात कर लावला जात आहे. एक देश व एक कर म्हणून ‘वस्तू व सेवा करा’ (GST)चा गाजावाजा केला गेला, पण त्यात पेट्रोल व डिझेलचा समावेश केला गेला नाही. कारण जीएसटीचा जो उच्च कर दर आहे, तो २८ टक्के आहे. तो दर पेट्रोल-डिझेलवर लागू केला तर आपल्याला जास्तीत जास्त ५५ रुपयांपर्यंत पेट्रोल-डिझेल मिळेल. म्हणून ते बाहेर ठेवलंय. का, तर त्यावर कितीही कर लावता यावा.
केंद्र सरकारने गेल्या सहा वर्षात पेट्रोल-डिझेलवर लावलेल्या उत्पादन शुल्कामधून २० लाख कोटी रुपये कमावले आहेत. या एकाच आकड्यावरून हे समजतं की, पेट्रोल-डिझेल ही सरकारसाठी पैशाची खाण झालेली आहे. ‘कर लावा आणि पैसा उकळा’ हे सरकारचं धोरण आहे. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे हा कर सर्वसामान्य लोकांकडून वसूल केला जातो. त्यामुळे महागाई अजून वाढते.
एका बाजूला या सरकारने गेल्या चार वर्षांत उद्योगपतींचा २० लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कर माफ केलेला आहे, तर दुसऱ्या बाजूला सामान्य लोकांकडून सहा वर्षांत २० लाख कोटी रुपये वसूल केलेले आहेत. (ही आकडेवारी सरकारनेच budget documentमध्ये दिलेली आहे!)
यातून हेच अधोरेखित होतं की, या सरकारची धोरणं ही गरीबविरोधी व उद्योगपतींच्या बाजूची आहेत. मुळात या देशातील करप्रणाली हीच गरिबांची पिळवणूक करणारी व उद्योगपतींना सूट देणारी आहे.त्यामुळे पेट्रोल डिझेल च्या नावाने सरकार जनतेची आर्थिक लूट कधी थांबविणार ?असा प्रश्न उभा राहत असतांना हा गंभीर प्रश्न जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही म्हणून मिरवणाऱ्या देशासाठी लज्जास्पद ठरत आहे.
