मग चंद्रपूर जिल्ह्यात वाढती गुंडगिरी आणि अवैध धंदे जोरात सुरू असल्याने हा कायदा इथे लागू का नाही?
पोलीस पंचनामा :-
सद्ध्या गाजत असलेले गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर बार आणि हॉटेल्सकडून १०० कोटी रुपयाचा हप्ता वसुलीचे प्रकरण मुंबई पोलिसांच्या जिव्हाळी लागले असून या घटनेनंतर पोलीस खात आता खडबडून जाग झाल आहे. त्यात आता अवैध धंदे जर चालू राहिले तर परिणामाची तयारी ठेवा. पुरावे सापडल्यास अगदी साध्या शिपायापासून ते वरिष्ठ अधिकाऱयांना तत्काळ निलंबित करण्यात येईल, असा इशारा मुंबईची कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळणारे सहपोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी दिला आहे.
नुकतीच मुंबई चे पोलीस आयुक्त म्हणून चंद्रपूर जिल्ह्यातील भद्रावतीचे सुपुत्र हेमंत नगराळे यांची नियुक्ती झाल्यानंतर माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांना मुंबई तील अवैध धंदेवाईक यांच्याकडून १०० कोटी रुपये वसुली करण्याचे काम गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिल्याचा खळबळजनक आरोप केला होता.त्यामुळे पोलिसांची प्रतिमा मलीन झाली होती अर्थात मुंबईतील रेस्टॉरंट बार, ऑर्केस्ट्रा, पब्स, डिस्को थेक्स, मसाज सेंटर, हुक्का पार्लर, कुंटणखाने, जुगार, दारूचे अड्डे इत्यादी अवैध धंदे हे पोलिसांच्या मर्जीने व त्यांच्या सहकार्यानेच होत होते हे स्पष्ट आहे.
आता पोलिसांची ही प्रतिमा उजळ करण्यासाठी मुंबई पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांनी ही जबाबदारी शिस्तप्रिय असलेले मुंबई सह पोलीस आयुक्त विश्वास नागरे पाटील यांच्याकडे दिल्याने आता त्यांनी आपली कडक शिस्त मुंबईतील सर्व पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी यांना लागू केली असून वरील बेकायदेशीर अवैध धंदे जर चालू राहिले तर कुणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही. हे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, सहाय्यक पोलीस आयुक्त, उपायुक्त, अतिरिक्त पोलीस आयुक्त आदी वरिष्ठ अधिकाऱयांनीही लक्षात ठेवावे असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
ते एवढ्यावरच थांबले नाही तर कुणी हॉटेलवाले किंवा कोणत्याही आस्थापनाच्या मालकांनी नियम पाळले नाहीत तर त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई करावी, असा ठोस दम देताना नांगरे पाटील यांनी इशारा दिला आहे की, अवैध धंदे १०० टक्के मला बंद हवेत. आता ‘झीरो टॉलरन्स’! पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांचे तसे आदेशच आहेत. आता कुणाची गय केली जाणार नाही, असाही इशारा नांगरे पाटील यांनी दिला आहे.
महत्वाची बाब म्हणजे मुंबई सारख्या बड्या शहरात जर पोलीस अधिकारी यांच्या कडून एवढी कडक शिस्त पोलीस प्रशासनात येत असेल तर चंद्रपूर सारख्या छोट्या शहरात व जिल्ह्यात अशा प्रकारची शिस्त जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडून का लावल्या जात नाही? हा खरा प्रश्न असून यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती कुठेतरी कमजोर होत आहे कां? की कमिशन च्या नादात आपल्या कर्तव्याला मूठमाती देऊन जिल्ह्यात अवैध धंदेवाईक यांच्याकडून सैराचार सुरू करण्यास पोलीस प्रशासन हतबल आहे? या प्रश्नांची उत्तरे पोलीस अधीक्षक साळवे यांनी देणे गरजेचे आहे. कारण चंद्रपूर जिल्ह्यातील एक पोलीस अधिकारी मुंबई सारख्या बलाढ्य शहरात आपली दमखम दाखवून तिथे अवैध धंद्यातील डॉन लोकांना आव्हान देत असेल तर चंद्रपूर जिल्हा हा त्यामानाने फार लहान आहे मग इथे पोलिसांना अवैध धंद्यावर अंकुश ठेवण्यास कुठली अडचण आहे?
