Home महाराष्ट्र न्यायालयीन:- प्रशासनाने 61 कर्मचा-यांच्या अधिसंख्य ठरवलेल्या पदाचे आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द...

न्यायालयीन:- प्रशासनाने 61 कर्मचा-यांच्या अधिसंख्य ठरवलेल्या पदाचे आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केले.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील 2 कर्मचारी पुन्हा पूर्वपदावर. प्रशासनाच्या त्या जुलमी निर्णयाला लागला लगाम.

रत्नागिरी (प्रतिनिधी) :

ज्या कर्मचाऱ्यांचे जात- प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्यांना यापूर्वीच सेवासंरक्षण दिले होते. परंतु त्यांना संबंधीत प्रशासनाने दि.21डिसेंबर 2019च्या शासन निर्णयामुळे अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले होते. अशा महाराष्ट्रातील 61 कर्मचा-यांना त्यांचे अधिसंख्य पदाचे आदेश रद्द करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्याऔरंगाबाद खंडपीठाने दिलासा दिला आहे. यात रत्नागिरी जिल्ह्यातील दोन कर्मचा-यांचा समावेश आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती श्रीकांत कुलकर्णी व एस.व्ही.गंगापूरवाला यांच्या खंडपीठाने रिट पिटीशन 903/2020 व इतर याचिकांवर दि.4/5/2021 रोजी एकत्रितपणे हा निर्णय दिला आहे.
ज्या कर्मचाऱ्यांचे जात- प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्यांना यापूर्वीच सेवासंरक्षण दिले होते. परंतु त्यांना संबंधीत प्रशासनाने दि.21 डिसेंबर 2019 च्या शासन निर्णयामुळे अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले होते. नंतर या कर्मचा-यांनी अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याच्या आदेशास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. अशा मुंबई; नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठातील सर्व या समान केसची सुनावणी झाली व दि.4/5/2021 ला उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठाने यावर निर्णय दिला आहे. या कर्मचाऱ्यांचे अधिसंख्य आदेश रद्द झाले असून ‘ते’ कर्मचारी पुन्हा पूर्वपदावर समजण्यात येईल.
या याचिकाकर्त्यांमध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील दोन कर्मचा-यांचा समावेश आहे.
सविता आढे,आरोग्य सेविका,मंडणगड यांना जिल्हा परिषद रत्नागिरीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी अधिसंख्य पदावर वर्ग केले होते तर
नरेंद्र पराते, लिपीक,यांना डाॅ.बा.सा.कोकण कृषी विद्यापीठ,दापोलीच्या रजिस्ट्रार यांनी अधिसंख्यपदाचे आदेश दिले होते. एकूण 61 कर्मचा-यांच्या समान केसमध्ये हायकोर्टाने हा निर्णय दिला आहे. अॅड.सुशांत येरमवार, अॅड शैलेश नारनवरे अॅड.राम.डी.करोडे अॅड.आर.के.मेंदाडकर अॅड.सी.के.भांगोजी,अॅड.पी.आर.परसोडकर,अॅड.नितीन त्रिभुवन,अॅड.अमेय सबनीस,अॅड.चंद्रकांत थोरात,अॅड.दिपक चौधरी यांनी कर्मचा-यांची बाजू प्रभावीपणे कोर्टासमोर मांडली .कर्मचा-यांची बाजू उच्च न्यायालयात प्रभावीपणे मांडणा-या सर्व वकिलांचे आॅरगनायझेशन फाॅर राईट्स ऑफ ह्युमन ( आफ्रोह)चे राज्यप्रसिद्धीप्रमुख व जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र पौनीकर व आफ्रोह महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्ष सौ.माधुरी घावट यांनी आभार मानले आहे.
Previous articleहायकोर्टाने केंद्र व राज्य सरकारला फटकारले? औषधी कंपन्यांच्या नफेखोरीसाठी भरात बाजारपेठ आहे का?
Next articleग्रेट भेट :- भद्रावती शिक्षण संस्था व शिंदे परीवाराचे कार्य जिल्ह्यात उल्लेखनिय -ना. विजय वडेट्टीवार

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here