लक्षवेधी :- चंद्रपूर जिल्ह्यात झालेली दारूबंदी ते दारूबंदी उठविण्याचा निर्णय पर्यंतचा प्रवास.

वाचा कशी झाली दारूबंदी आणि ती कशी उठवण्यात आली.

लक्षवेधी:-

चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदीमुळे चोर, लूचक्के, गुंड, बदमाश व राजकीय पुढारी हे अवैध दारूच्या धंद्यात उतरल्याने अवैध दारू विक्री व गुन्हेगारीत मोठी वाढ झाली ती रोखण्यासाठी दारूबंदी उठविण्याचा निर्णय काही दिवसापूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. मात्र दारूबंदी उठविण्याची घोषणा होताच जिल्ह्यातील तथाकथित सामाजिक संघटनांच्या मंडळींनी आपला आक्रोश व्यक्त केला आहे. मात्र जिल्ह्यात दारुबंदी लागू करण्यासाठी आणि दारूबंदी हटविण्यासाठी नेमकं काय काय घडलं याबाबतचा व्रुतांत जाणून घेणे महत्वाचे आहे.

दारूबंदी का उठवली?

अवैध दारू विक्री व गुन्हेगारीतील वाढ रोखण्यासाठी चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आल्यानंतर पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, जिल्ह्यात अवैध दारु मोठ्या प्रमाणावर वाढली होती. लहान बालके, महिला अवैध दारुच्या धंद्यात उतरले होते. तरुण वर्ग अमली पदार्थाच्या आहारी जात होते. त्यामुळं क्राईम वाढले होते. दारू बंदी होताच अवैध दारू सुरू झाली होती. मागील सरकार ने दारू बंदी केली मात्र अंमलबजावणी करू शकले नाही, आंध्र, तेलंगणा आणि अवतीभवतीच्या जिल्ह्यातून दारू येत होती. समितीच्या अहवालानुसार दारूबंदी उठविली आहे, असं वडेट्टीवार म्हणाले.

दारूबंदी करिता झालेला संघर्ष.

चंद्रपूर जिल्ह्यात अनेक वर्षांपासून दारूबंदीसाठी संघर्ष सुरु होता. स्थानिक पातळीवर अनेक संघटना यासाठी काम करत होत्या त्यातून चंद्रपूरमध्ये 5 जून 2010 ला दारूबंदीचा खरा लढा सुरु झाला. चंद्रपूरच्या ज्युबली हायस्कुलमधे “श्रमिक एल्गार” संघटनेने दारूबंदीची मागणी करणाऱ्या सर्व संघटनांना संघटित केलं आणि परिषद भरवली होती. त्यांनतर या मागणीसाठी सातत्याने मोर्चे, निवेदन, सत्याग्रह, मोर्चे सुरूच होते. 4 डिसेंबर ते 10 डिसेंबर 2010 मध्ये दारूबंदीच्या मागणीसाठी चिमूर ते नागपूर पदयात्रा विधानसभेवर काढण्यात आली. सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत याबाबत आवाज उचलला. त्यामुळे फेब्रुवारी 2011 मध्ये तत्कालीन पालकमंत्री संजय देवतळे यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने एक समिती तयार केली. ज्यामध्ये ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अभय बंग, डॉ. विकास आमटे, शोभाताई फडणवीस यांच्यासारखे 7 सदस्य होते. या कमिटीने फेब्रुवारी 2012 मध्ये आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सुपूर्द केला होता. मात्र यावर काहीच कारवाई झाली नाही. त्यामुळे 6 ऑक्टोबर 2012 ला मुख्यमंत्र्यांना एक लाख महिलांनी दारूबंदीची मागणी करणारे पत्र लिहिले. 12 डिसेंबर 2012 ला मुख्यमंत्र्यांना नागपुरात घेराव घालण्यात आला. 26 जानेवारी 2013 रोजी चंद्रपूरात जेल भरो आंदोलन झाले.

दारूबंदीच्या मागणी विरोधात निघाला ऐतिहासिक मोर्चा.

30 जानेवारी 2013 ला दारूबंदी विरोधकांनी देखील हजारोंच्या संख्येत रस्त्यावर उतरून दारूबंदीला विरोध केला. दारूबंदीला विरोध करणारा हा मोर्चा ऐतिहासिक असाच म्हणावा लागेल. मात्र यानंतर दारूबंदी करिता सुद्धा महिला आक्रमक झाल्या होत्या आणि 14ऑगस्ट 2014 ला पारोमिता गोस्वामी यांनी 30 महिलांसह मुंडन केलं. आणि भाजप सेनेचे युती सरकार स्थापन झाल्यानंतर भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी दारूबंदीचा शब्द दिल्यामुळे 1 एप्रिल 2015 ला चंद्रपुरात दारूबंदी लागू केली आणि जिल्ह्यातील अर्थचक्राला ब्रेक लागला.

दारूबंदी हटविण्यासाठी नेमकं काय काय घडलंय?

सन 2019 मधे महा विकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर विजय वडेट्टीवार हे पालकमंत्री झाले आणि त्यांनी जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविण्याचे संकेत दिले. 3 फेब्रुवारी 2020 पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना समिती गठीत करण्याचे निर्देश दिले. दारूबंदीचे फायदे आणि तोटे याचा अभ्यास करण्यासाठी समीक्षा समितीने 10 फेब्रुवारी ते 25 फेब्रुवारी पर्यंत लिखित स्वरूपात अभिप्राय मागविले. 16 मार्च 2020 ला जिल्हाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्री यांना दारूबंदी समीक्षा समितीचा अहवाल सादर केला. तत्कालीन उत्पादन शुल्क मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना 27 ऑगस्टला पत्र लिहून विजय वडेट्टीवार यांनी चंद्रपूर-गडचिरोली जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविण्याची मागणी केली. या संदर्भात 30 सप्टेंबरला चंद्रपूर आणि गडचिरोलीची दारू बंदी उठवण्याबाबत उच्चस्तरीय बैठक झाली, या बैठकीत आणखी एक समिती स्थापून आढावा घेण्याचे निश्चित झाले.

पुन्हा 12 जानेवारीला जिल्ह्यातील दारुबंदीसंदर्भात अभ्यास करून निष्कर्ष काढण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना झाली. ही गृह खात्याने समिती जाहीर केली. समितीमध्ये 13 सदस्यांचा समावेश कऱण्यात आला. यात 8 अशासकीय तर 5 सदस्य निमंत्रीत होते. समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी महिनाभराचा कालावधी दिला. लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संघटना व अन्य संघटनांची मते जाणून घेऊन निष्कर्ष काढण्याची सूचना समितीला केली होती.11 मार्चला दारूबंदी समीक्षा समितीने सरकारला आपला अहवाल दिला. आणि 27 मे रोजी चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारुबंदी हटवण्याच्या निर्णयावर मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आलं.