ओबीसीला मंडल आयोगाद्वारे २७ टक्के आरक्षण देणाऱ्या वी.पी सिंहाच्या सरकारच समर्थन काढून घेणाऱ्या भाजपाचे ओबीसी प्रेम कशासाठी?
राजकिय पंचनामा :-
देशात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार मागील सात वर्षापासून कार्यरत आहे आणि त्या भाजप च्या मोदी सरकारने अजूनपर्यंत ओबीसीच्या जनगणनेला परवानगी दिली नाही नव्हे वारंवार ओबीसीच्या नेत्यांनी केंद्राकडे पाठपुरावा केल्यानंतर सुद्धा मोदी सरकार ओबीसीची जनगणना करण्यास तयार नाही उलट ओबीसीच्या कोट्यातून जवळपास ३०० पेक्षा जास्त आयएएस अधिकारी परीक्षा पास झाले होते त्यांना क्रिमिलेयर च्या एका अटिच्या मुद्द्यावरून घरी पाठवले हा इतिहास आणि वर्तमान असताना भाजप ओबीसीच्या आरक्षणाचा प्रश्न घेवून मैदानात उतरते हे नवलच म्हणावे लागेल नव्हे काही अभ्यासकांना तर भाजपची ही नौटंकी वाटत आहे. खरं तर जेंव्हा केंद्रांत वी.पी सिंह यांचे भाजप च्या समर्थांनाने सरकार होते त्यावेळी पंतप्रधान वी.पी सिंह यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करून ओबीसीला २७ टक्के आरक्षण लागू केले त्यामुळे भारतातील ओबीसीला मोठा फायदा होत असल्याने ओबीसी वर्गात मोठा आनंद साजरा करण्यात आला होता पण ओबीसीला आरक्षण मिळू नये म्हणून भाजप ने वि पी सरकारचे समर्थन काढून टाकले होते हा इतिहास आहे.त्यामुळे भाजप चे ओ बी सी प्रेम हे बेगडी आहे.
न्यायालयानं स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवण्याचा निर्णय सुनावला आहे आणि महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारद्वारे दाखल करण्यात आलेली पुनर्विचार याचिका सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारं अतिरिक्त राजकीय आरक्षण संपुष्टात आलंय असं म्हटल्या जात आहे. म्हणजे ओबीसीचे संपूर्ण आरक्षण रद्द झाले नाही हे जाहीर आहे. मग जर ओबीसीचे संपूर्ण राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले नाही तर एवढा राजकीय भूकंप कशासाठी? हे कळायला मार्ग नाही. खरं तर ओबीसीना राजकीय आरक्षण मिळाले म्हणून जी भाजप आंदोलन करत आहे त्या भाजप च्या केंद्रातील सरकारने ओबीसीची जनगणना का केली नाही? याचे उत्तर भाजप नेत्यांकडे नाही, भाजपने जे राजकीय तमाशे सुरू केले ते बंद करून आधी केंद्रातील मोदी सरकारला ओबीसीची जनगणना करण्यासाठी बाध्य करावे हीच ओबीसी बांधवांची मागणी आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या जिल्हा परिषद कायद्याचा कलम १२ सर्वोच्च न्यायालयानं रद्दबादल ठरविला होता. लोकसंख्यानुसार काही प्रवर्ग आरक्षित केले तरी आरक्षण ५० टक्‍क्‍यांच्या वर नेता येणार नाही, असं स्पष्टीकरणही सर्वोच्च न्यायालयानं दिलं होतं. ओबीसींना २७ टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येणार नाही त्यामुळे कायदेशीर आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले होते. ओबीसी समाजाचा रोष ध्यानात घेता या निर्णयाला ठाकरे सरकारकडून पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं ठाकरे सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावत आपला निर्णय कायम ठेवलाय. खरं पाहता ओबीसीला महाराष्ट्रात कधीच कायद्यानुसार नौकरीत व शैक्षणिक २७ टक्के आरक्षण मिळाल नाही ही वस्तुस्थिती आहे.चंद्रपूर जिल्ह्यात केवळ ११ टक्के तर गडचिरोली जिल्ह्यात केवळ ६ टक्के आरक्षण मिळत आहे. असे असताना ओबीसीचे नेते एवढी वर्ष नेमके काय करत होते त्यातच भाजप महाराष्ट्रात सत्तेत होती तेंव्हा त्यांना ओबीसी आरक्षणाचा विषय गंभीर वाटत नव्हता का? सत्ता गेल्यावरच तो आता गंभीर बनला का? हे सुद्धा तेवढेच महत्वाचे आहे.
आरक्षणाचा काय घोळ आहे?
महाराष्ट्रात ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यात आलं खरं पण ते प्रत्यक्षात नाही. उदा. काही जिल्ह्यात एसटी अर्थात अनुसुचित जमातींची संख्या २० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार त्यांना २० टक्के आरक्षण मिळालं. शिवाय एससी अर्थात अनुसुचित जातीच्या समाजाची संख्याही लक्षणीय आहे. उदा. काही जिल्ह्यात १३ टक्के आहे. त्यांनाही लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळालं. म्हणजे ओबीसी २७ टक्के, अनुसुचित जमाती २० टक्के आणि अनुसुचित जाती १३ टक्के असं गणित मांडलं तर आरक्षण ६० टक्क्यांवर जातं. यालाच आक्षेप घेत आरक्षण ५० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला होता. राज्यातील धुळे, नंदुरबार, नागपूर, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोंदिया या जिल्हा परिषदांमधील आरक्षणासंर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा फटका ओबीसींना बसू शकतो. आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांवर असल्याप्रकरणी नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यामुळे तत्कालीन फडणवीस सरकारने नागपूरसह अकोला, वाशिम, नंदूरबार व धुळे जिल्हा परिषदांना मुदतवाढ दिली होती.
