सावधान! भाजप ओबीसी समाजाला मूर्ख समजत आहे का?

ओबीसीला २७ टक्के आरक्षण मिळू नये ही भाजपचीच इच्छा?

लक्षवेधी:-

खरं तर भाजपच्या मंत्री, आमदार, खासदार व कार्यकर्त्यानी ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणासाठी जो चक्काजाम केला तो एक राजकीय फार्स होता असेच म्हणावे लागेल, कारण संपूर्ण भारतातील सुज्ञ ओबीसी जनतेला भाजपचा पूर्व इतिहास आणि वर्तमान सुद्धा माहीत आहे पण यामधील काही ओबीसी
राजकीय बेडुक बनले आहे तर काही लाचार होऊन भाजप चा झेंडा हातात घेत “ओबीसीके सन्मान मे भाजपा मैदान मे” चा नारा देऊन आपल्याच ओबीसी बांधवांसोबत फितुरी करीत आहे हे समजून घ्यायला हवे. कारण जेंव्हा मंडल आयोगाच्या शिफारशी तत्कालीन पंतप्रधान वि.पी.सिंह यांनी लागू करून ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण दिल त्यामुळे भाजपने वि.पी.सिंह यांचा पाठिंबा काढून त्यांचे सरकार पाडले हा इतिहास आहे. शिवाय ओबीसी समाजाने याबाबत रस्त्यावर उतरू नये म्हणून राममंदिर संदर्भात रथयात्रा सुरू केली होती हे सुद्धा तेवढेच सत्य आहे.

महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार असताना त्यांनी मराठा आरक्षणासह ओबीसी आरक्षणा बाबत भाष्य केल होत की सरकारच्या हातात आरक्षण नाही तर ते न्यायालयातूनच मिळणार आहे आणि आता तेच देवेंद्र फडणवीस सत्तेत नसल्याने म्हणतात की माझ्या हातात सत्ता द्या मी काही महिन्यातच ओबीसीला राजकीय आरक्षण मिळवून देईल म्हणजे देवेंद्र फडणवीस नेमकी कुठली जादू करणार आहे की ज्यामुळे ते ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळवून देईल ? पण त्यांच्या बोलण्यात काही तथ्य सुद्धा असू शकते, ते तथ्य शोधणे गरजेचे आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षणाला स्थगित कुणी दिली? तर ती दिली सुप्रीम कोर्टाने. त्याचे
कारण काय? तर त्यांना इम्पिरिकल डाटा पाहिजे तो मिळाला नाही. मग तो डाटा कुठे मिळेल? तर तो केंद्र सरकारकडे, त्यांच्याकडे हा data कोठून आला? तर तो आला 2011च्या जनगणनेतून. जनगणना हे काम कोणाच्या अखत्यारीत येते? तर ते येते केंद्र सरकारच्या.आणि केंद्र सरकार कुणाचे आहे तर ते आहे भाजपचे. म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयात हा data देऊन obc चे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करणे, ही जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. मग भाजप आणि देवेंद्र फडणवीस कुणाच्या विरोधात चक्काजाम करतात तर साहजिकच, केंद्र सरकारच्या विरोधात. मग राज्य सरकारच्या विरोधात चक्काजाम करण्याचे कारण काय तर ते आहे फक्त भाजपच राजकारण.

मुख्यमंत्री असतांना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते की आरक्षण हे राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत नाही कारण ते प्रकरण उच्च न्यायालयात आहे आणि आता न्यायालयच आरक्षणाचा निर्णय देऊ शकतं पण आता विरोधात बसलेले देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की माझ्या हातात सूत्र द्या, म्हणजे सत्ता द्या मी ओबीसीच राजकीय आरक्षण मिळवून देऊ शकलो नाही तर राजकीय संन्यास घेईल. खरं तर फडणवीस यांच्या अशा प्रकारच्या राजकीय नौटंक्या या अगोदर अनेक वेळा बघावयाला मिळाल्या. एकेकाळी ते म्हणाले होते की जोपर्यंत वेगळा विदर्भ होणार नाही तोपर्यंत मी लग्नगाठ बांधणार नाही पण नंतर त्यांनी लग्न करून संसार थाटला व ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पाच वर्ष राहिले पण वेगळा विदर्भ करण्यासाठी त्यांनी कधीच पुढाकार घेतला नाही.म्हणजे फडणवीस फक्त मोदी प्रमाणे थापा देतात पण कृती मात्र विपरीत करतात त्यामुळे त्यांच्यावरच विश्वास आता पूर्णतया संपला आहे.पण आतातरी ओबीसी समाजातील तरुणांनी भाजप च्या या छडयंत्राला बळी पडू नये कारण आरएसएसच्या एजंड्यात आरक्षण हा विषयच नाही आणि ते ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे या बाजूने सुद्धा नाही फक्त राजकारण करून ओबीसी समाजाला मूर्ख बनविल्या जात आहे हे लक्षात घ्या.