Home चंद्रपूर इशारा :- ओबीसी हिताच्या विरुध्द निर्णय करणाऱ्या भाजप सरकारला भविष्यात दुष्परिणाम भोगावे...

इशारा :- ओबीसी हिताच्या विरुध्द निर्णय करणाऱ्या भाजप सरकारला भविष्यात दुष्परिणाम भोगावे लागणार.

 

ओबीसी नेते अँड पुरूषोत्तम सातपुते यांचा इशारा. ओबीसी समाजाने एकता दाखवण्याचे केले आवाहन.

लक्षवेधक :-

देशात भाजप ची मुख्य वोट बँक म्हणून ओबीसी समाजाकडे बघितल्या जाते परंतु त्यांची जनगणना नाकारून भाजपच्या केंद्र सरकारने त्यांचे हिताचे विरुद्ध निर्णय घेतला आहे तो जर सुधारला नाही तर त्याचे राजकीय दुष्परिणाम भाजपला देशपातळीवर भोगावे लागेल असा इशारा ओबीसी नेते अँड. पुरुषोत्तम सातपुते यांनी दिला आहे.

मंडल आयोग लागू झाल्यानंतर ओबीसींना आरक्षण मिळू लागले. पण न्यायालयाने आरक्षणाला ५०% ची अट घातल्याने ओबीसींना २७% आरक्षण पदरी पडले. न्यायालयात ओबीसी न्यायाधीश असते तर असे झाले असते का ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कदाचित ओबीसीना ५२% वाटा मिळाला असता. पण संपूर्ण न्यायव्यवस्थेत किती ओबीसी न्यायायाधीश आहेत. अगदी नगण्य. बोटावर मोजण्याइतके. ज्या स्थानावरुन न्याय दिला जातो. न्याय मागणाऱ्यांद्दल संवेदनशीलता असेल तर सत्याच्या बाजूने न्याय देता येतो, तिथे ओबीसीची अडवणूक आहे. ओबीसींना हे उमजू दिले नाही.

आपल्या भावना आशा आकांक्षा उणिवा गरजा मागण्या, तसेच समाजातील जाणिवांची अभिव्यक्ती ज्या साहित्यातून होते असे साहित्य क्षेत्र ओबीसींना शुद्र श्रेणीत टाकल्याने पिढ्यानपिढ्या ओबीसी त्यांच्या हक्क अधिकारापासून दूर राहिले.
शिक्षणव्यवस्थेत विद्यापीठाचे कुलगुरु,महाविद्यालयाचे प्राचार्य, शिक्षणतज्ज्ञ,अभ्यासक्रम रचना करणारे,पाठ्यपुस्तक तयार करणारे यांची फार महत्वाची भूमिका असते तेथे किती ओबीसी असतील? याचे संशोधन करण्याची गरज आता निर्माण झाली आहे. खरं तर न्यायव्यवस्थेत, साहित्य ,शिक्षण, पत्रकारिता, मीडियावर उच्चजातीयांचा मांड असल्याने ओबीसीची अभिव्यक्ती तिथून होऊ नये याची छान काळजी घेतली जाते. म्हणून ओबीसीचा स्वतंत्र मीडिया उभा राहिला पाहीजे असा विचार अनेक ओबीसी बांधव मांडत असताना दिसतात. यावरून लक्षात येते की ओबीसीचा राजकीय पक्ष असल्याशिवाय जनगणना होणार नाही असे ज्या ओबीसीना आता वाटू लागले, तसेच ओबीसीच्या हक्काचा मीडिया असल्याशिवाय आणि न्यायव्यवस्थेत ओबीसी मोठ्या प्रमाणात गेल्याशिवाय ओबीसींच्या न्यायाच्या लढ्याला भक्कम आधार मिळणार नाही हे तेवढेच सत्य आहे.

ओबीसीच्या असंख्य मागण्या आहेत.असंख्य प्रश्न आहेत म्हणून ओबीसी ची लढाई फार दीर्घपल्ल्याची आहे. संख्येने देशाच्या निमपटीपेक्षाही अधिक असलेला हा ओबीसी इतका दुर्लक्षित ,दुय्यम का ठेवण्यात आला? याचे आकलन ह्वायला लागते ,जेव्हा ही ओबीसी भावंडं मंदिरे बांधण्यासाठी वर्गणी गोळा करण्यासाठी फिरताना दिसतात. परधर्मीयावर हल्ल्यात लाठीकाठीसह सहभागी झालेले आढळतात. हिंदु म्हणून धर्माच्या रक्षणासाठी ओबीसीचा वापर होताना गुन्ह्यात अडकलेली सापडतात. हे नाडवले गेलेले, अडवले गेलेले, ठगवले गेलेले, नागवले गेलेले ओबीसी. म्हणून ओबीसींचे आंदोलन अधिक व्यापकपणे पुढे नेण्यासाठी ओबीसीमधील अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, वकील, डॉक्टर, न्यायाधीश, पत्रकार, साहित्यिक, विद्यार्थी, खेळाडू, कलावंत, राजनेते पांढरपेशे चाकरमाने शेतकरी मजूर अशा सर्वांच्या सहभागाची नितांत गरज आहे. हे ओबीसीना जनगणनेची मागणी करताना जर उमजले तरच ओबीसी ची जनगणना केंद्रातील भाजप करेल आणि ओबीसी ला त्यांच्या संख्याबळानुसार सत्तेत, सरकारी नौकरीत आणि शासनाच्या योजनेत लाभ मिळेल.

Previous articleपरवानाधारक मद्यविक्रेत्यांना मिळणारी “विशेष सवलत” थांबणार का…?
Next articleखळबळजनक :- आयुध निर्माणी कर्मचारी सहकारी पतसंस्था संचालकांची कर्मचारी भरतीसाठी मुजोरी

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here