गँस घेणे परवडत नाही, राँकेल मिळत नाही आणि जंगली लाकडे तोडायला परवानगी नाही, मग जगायचं कसं?
खांबाडा मनोहर खिरडकर :-
केंद्र शासनाच्या उज्जला गैस योजनेच्या माध्यमातुन प्रत्येक गरिबांच्या घरात गँस आली खरी पण रेशन कार्डवर भेटणारे राँकेल मात्र बंद करण्यात आले त्यामुळे प्रत्येक घरात व छोट्या हाँटेलमध्ये वापरण्यात येणारे स्टो बंद झाले आणि वृक्षतोडीवर बंदी असल्याने चुली विझल्या आणि आता भरलेल्या सिलेंडर गँसचा दर सारखा आठवड्याला वाढत असल्याने व तो एक हजार रुपयापर्यंत पोहचत असल्याने सर्वसामान्य गोरगरीब माणसाचे जिने कठिन झाले आहे,
सध्या अनेक गाव राँकेलमुक्त झाले तथा सकाळी व संध्याकाळी निघणारा चुलीतला धुर कायमचा बंद झाला, ज्याच्याकडे गँस कनेक्शन अशा कुंटुंबाचा सुरु असणारा राँकेल पुरवठा यापुर्विच बंद करण्यात आला आणि गँसवर मिलणारी सबसिडी सुध्दा शासनाने बंद केली, त्यामूळे अशा कुंटुंबाकडे असलेल्या गँस व शेगड्या आता चालवायच्या कशा? या गंभीर प्रश्नात जनता आता हरवली असून आता सरपनाचे नवे साधन शोधून काढण्यास सुरुवात झाली आहे त्यात पालापाचोळा तथा दगडी कोळसा सरपण म्हणुन वापरण्यास सुरुवात झाल्याने चुलीवरचा स्वयंपाक सुरु झाला,
अगोदरच डिझेल व पेट्रोल दरवाढिने कित्येकाने आपल्या गाड्या विक्रीला काढल्या तर ग्रामीण भागातील शेतकरी वर्ग बैलगाडीला पंसती देत पुन्हा जुने दिवस येतील का अशी चर्चा सुरू झाली पण लोकप्रतिनिधी याकडे गांभीर्याने का बघत नाही? आणि जनतेच्या या गंभीर प्रश्नाला घेऊन रस्त्यांवर का उतरत नाही? याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
