महाराष्ट्रातील जिल्हा सहकारी बँकांमध्ये केंद्राचा हस्तक्षेप, अजित पवार याविरोधात न्यायालयात जाणार?
मुंबई न्यूज नेटवर्क :-
केंद्रातील मोदी सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील सगळ्या कंपन्या व सरकारी विभाग विकण्याचा सपाटा लावून देशाची संपती जणू संपविण्याचा डाव रचला असल्याने देशातील बुद्धिजीवी लोकांनी मोदी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आक्रोश व्यक्त केला असतांनाच आता त्यांच्या रडारवर महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्र असल्याने व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी संस्थांमध्ये केंद्र सरकारने अनेक बदल केले असल्याने महाराष्ट्राने ज्या सहकार क्षेत्रातून आपली प्रगती केली ते सहकार क्षेत्र मोदी सरकार बरबाद करणार का? याबद्दल सहकार क्षेत्रातील नेत्यांमध्ये मोठा आक्रोश आहे.
खरं तर सहकार क्षेत्राची उत्पत्ती ही महाराष्ट्राची देन आहे शिवाय “बिना सहकार नाही उद्धार” असे स्लोगन महाराष्ट्रात प्रशीद्ध आहे. पण या सहकार क्षेत्रामुळे महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांची ताकत अजूनही असल्याचे बहुदा शल्य हे मोदी सरकारला असावे म्हणून त्यांनी राज्याकडुन जिल्हा बँकां चालवण्याचा अधिकार केंद्राने काढला असल्याने राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे नाराज आहे आणि त्यांनी केंद्र सरकराच्याविरोधात न्यायालयात जाणार असल्याचाही इशारा पण दिला आहे.
राज्यातील सहकार क्षेत्राला आपल्या कब्जात घेण्यासाठी केंद्र सरकारने सहकार खात्याची निर्मिती केली असून आता सहकार क्षेत्रात केंद्राकडून हस्तक्षेप करण्याचा प्रकार सुरु झाला असल्याचे दिसतं आहे. जिल्हा बँका चालवण्याचा अधिका केंद्राने काढून घेतला असून अध्यक्ष आणि संचालक निवडीमध्येही केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप वाढला असल्याचेही अजित पवार यांनी एका कार्यक्रमादरम्यान म्हटलं आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार बारामतीमध्ये एका कार्यक्रमादरम्यान बोलत होते. यावेळी अजित पवार यांनी सहकारी बँकांच्या क्षेत्रात केंद्राचा हस्तक्षेप वाढल्याने बऱ्याच अडचणी निर्माण झाल्या असल्याचे म्हटलं आहे. अजित पवार म्हणाले की, काही नवीन प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यामध्ये केंद्र सरकारने नवीन बदल केले आहेत त्याविरोधात आम्ही कोर्टात जाणार आहोत. यामध्ये जवळपास जिल्हा बँक चालवण्याचे अधिकार काढून घेतले आहेत. अध्यक्ष आणि संचालक बदलीमध्ये केंद्राचा हस्तक्षेप वास्तविक सहकार क्षेत्रावर वर्चस्व गाजवण्याचा प्रयत्न असल्याचेही ते म्हणाले.
