सोसायटी निवडणुकीत गटागटात चढाओढ, खांबाडयात रंगणार मोठा राजकीय सामना?
मनोहर खिरटकर(खांबाडा)
सहकार म्हटले कि गावापातळीवरील शेतकऱ्यांच्या सहकारी सोसायटीच्या गटातटाचे होणारे राजकारण सगळ्यांच्या नजरेपुढे येत असते.सध्या वरोरा तालुक्यातील शेतकर्याची प्रमुख शेतीला अर्थ पुरवठा करणाऱ्या खांबाडा सोसायटीच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजले असून हळूहळू राजकीय रंगत येणे सुरू झाले आहे. या निवडणुकीकडे तालुक्यातील सर्व राजकीय नेत्यांचे लक्ष लागले आहे.
वरोरा तालुक्यातील अनेक सोसायट्यामध्ये पदाधिकारी व सचिवाच्या संगणमताने लाखो रूपयाचे घोटाळे केल्याचा आरोप अनेकदा होत आला आहे आणि त्यामुळेच सोसायट्या डबघाईस आल्याचे अनेक प्रकार वाढले आहेत. अशातच आता तालुक्यात सोसायटय़ाच्या निवडणुका लागल्या असल्यामुळं तेच भ्रष्टाचारी पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात समोर येऊन पुन्हा एकदा सोसायटय़ावर आपली सत्ता टिकवण्यासाठी जिवाचा आटापिटा करत असल्याचे चित्र सध्या दिसुन येते आहेत.
वरोरा तालुक्यातील मुदत संपलेल्या सेवा सहकारी सोसायट्याची निवडणुकासाठी रणधुमाळी सुरु आहे. त्यात तालुक्यातील कालावधी पुर्ण झालेल्या सोसायट्याचा निवडणुक कार्यक्रम सुरु आहे यामध्ये काही सोसायट्याचा आदर्श कामकाजाचा उत्कृष्ट इतिहास आहे व म्हणूनच त्या नावारुपाला आल्या आहेत तर अनेक सोसायट्यामध्ये लाखो रूपयाची अफरातफर झाल्याने सोसायट्या डबघाईस आल्या आहेत मात्र तरीही संस्था आपल्याच ताब्यात रहाव्या यासाठी अफरातफर करणारे तेच महाभाग जिवाचा आटापिटा करून निवडणुकीत जिंकण्यासाठी विविध आयुधाचा वापर करीत आहे तर सोसायटिच्या संचालक मंडळातील काही महाभाग सोसायटिचा सचीव, जिल्हा बँकेचा विकास अधिकारी यांना हाताशी धरून मोठ्या प्रमाणात अफरातफर करत असल्याचा आरोप त्यांच्यावर होत आहे.
खरं तर सोसायटी च्या राजकारनात सर्वसामान्य शेतकरी आर्थीकदृष्ट्या अडचणीत येवून आत्महत्तेस प्रवृत्त होत आहे, काहिना कर्ज परतफेड करण्याची ऐपत नसताना तथा पात्रता न तपासता त्यांना लाखो रुपयांची कर्ज दिली जातात याउलट सामान्या शेतकर्याला मात्र हजारो रूपये खर्च करून शंभरसाठ कागदाची पुर्तता करून द्यावी लागते व हेलपाट्या मारण्याचा अनुभव अनेक शेतकर्याचा आहे,अफरातफर केलेल्या सोसायट्याना फेर कर्ज देताना बँका आपला हात आखडता घेतात तरीहि सोसायट्या कागदावर नफ्यात कशा काय दिसतात? हा गंभीर प्रश्न असून या संस्थेचे लेखा परिक्षणाचे अहवाल नक्की काय असते ते तपासून बघण्याची गरज असून चार चार वर्ष घोटाले बाहेर येवून सुद्धा त्या महाभागावर कार्यवाही का होत नाही ? असे एक ना अनेक प्रश्न सामान्य शेतकरी उपस्थित करीत आहेत,सेवा सहकारी सोसायटिचा संचालक सुशिक्षित व बँकींग व्यवहाराचे ज्ञान असलेला पाहिजे पण असे मेरीट न लावता ज्यांना धड स्वताचे नाव लिहिता आले तरी चालते पण सोसायटिचा उच्चशिक्षित असलेला सचिव माझ्या ताब्यात कसा राहिल यावरच जास्त भर दिला जातो परत सोसायटित एकदाचा संचालक म्हणून निवडून गेला की तो उमेदवार उगाच ग्रामपचात निवडणुकीत लुडबुड करायला नको म्हणून याला एकदा सोसायटिला उभा करू म्हणजे निवडणुक हरला तर पुन्हा वलवल करणार नाही या विचारानेच सोसायटी निवडणुकीत काही राजकीय पुढारी गेम करण्याच्या बेतात आहे. अशातच काही ठिकाणी तर गावपुढार्याचे नातेवाईकच सचिव म्हणून काम करत असल्याने अशा सोसायमध्ये आधे तुम आधे हम; यामुळे घोटाळे वाढणार असल्याचे चित्र दिसत आहे. दरम्यान विरोधक यांची वाच्यता कुठे करतांना दिसत नाही यांचे आश्चर्यच आहे.
स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत लेखा परिक्षण आवश्यक.
सोसायट्यामधील आर्थीक घोटाले हि बाब आता साधारण राहिली नाहि तर गंभीर बाब झाली असल्याने लेखापरिक्षण करणाऱ्या अधिकाऱ्याना हाताशी धरुन संस्थेतील घोटाळे लपविल्या जात असल्याने वर्षानुवर्षे हे घोटाळे बाहेर येत नाही त्यामुळे कायदेशीर कार्यवाही होत नाही त्यासाठिच हे घोटाळे करणारे महाभाग निर्ढावले आहेत त्यासाठी सहकार कायद्यात बदल करून सोसायट्याचे जर स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत लेखा परिक्षण केल्यास हे घोटाळे बाहेर येतील ,,त्यासाठि गरज आहे फक्त ती प्रशासकीय अधिकार्याची सकारात्मक दृष्टिने व सामान्य नागरीकाच्या हितासाठि काम करण्याची .
