७४ वा प्रजासत्ताक दिन आणि देशाच्या प्रजासत्ताक राज्याचे धिंडवडे ?
लक्षवेधी :-
देशात ज्या पद्धतीने मोदी सरकार शासन करत आहे ते बघून कुणीही म्हणेल की हे प्रजासत्ताक राज्य नाही तर काही मूठभर लोकांसाठी चालवलेले राजेशाही राज्य आहे. अर्थात प्रजेची सत्ता नाही तर प्रजेवर सत्ता सुरू आहे, त्यामुळं “राजा बोले दाडी हाले” या जुन्या वाक्प्रचाराची सद्ध्या रंगीत तालीम देशात सुरू असल्याचे चित्र दिसत आहे. “लोकांनी लोकांसाठी केलेलं राज्य म्हणजे लोकशाही” ही परिभाषाचं जणू आता वेशीवर टांगली गेली आहे आणि अदानी,अंबानी ची संस्थानं उभे करून राजेशाही अवतरली आहे. एकीकडे देशाची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याच्या बावट्या उठवल्या जातात आणि दुसरीकडे उद्दोगपतीचे लाखों कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केल्या जाते, त्याहून कहर म्हणजे ज्या उद्दोगपतीचे कर्ज माफ करण्यात येते त्याच उद्दोगपतीना देशाची प्रतिष्ठाने विकली जातं आहे आणि म्हणे यामुळे देशाचा विकास होतं आहे. खरं तर केंद्र सरकारचा विकासचं जणू आंधळा झाला की काय? हेच कळायला मार्ग नाही आणि म्हणून हे गणराज्य की “गण ना राज्य” असे परिभाषित करण्याची वेळ आली आहे. अर्थात ७४ वा प्रजासत्ताक दिन साजरा होतं आहे की प्रजासत्ताक राज्याचे धिंडवडे? हा प्रश्न निर्माण होतं आहे.
देशात प्रजासत्ताक स्थापन होऊन सांसदीय लोकशाही नुकतीच सुरू झाली होती. तेव्हा महात्मा गांधींचे सहयोगी व प्रसिद्ध वकील दादासाहेव मावळंकर लोकसभेचे सभापती होते. एकदा त्यांनी सभागृहात दिलेल्या सरकारविरोधी निर्णयामुळे पंतप्रधान नेहरू नाराज झाले. त्यांनी मावळंकरांना आपल्या चेंबरमध्ये येण्याचा निरोप पाठवला. आज अविश्वसनीय वाटेल असे उत्तर मावळंकरांनी नेहरूंना पाठवले – ‘संसदेच्या प्रांगणात सभापती सर्वोच्च असतो. त्याने पंतप्रधानांकडे जाणे हा लोकशाहीत चूक प्रघात पडेल. कृपया पंतप्रधानांनी सभापतीच्या चेंबरमध्ये येऊन भेटावे.’ आणि त्याहूनही अविश्वसनीय घडले. पंतप्रधान नेहरू स्वत: दादासाहेबांच्या चेंबरमध्ये भेटायला गेले व आपल्या चुकीची माफी मागितली. हा अहंकाराचा संघर्ष नव्हता. दोघे मिळून नव्या प्रजासत्ताकासाठी निरोगी प्रघात निर्माण करत होते. या सत्तर वर्षांपूर्वीच्या प्रसंगाची आठवण व्हावी, अशी एक विवादास्पद घटना नुकतीच घडली. संसदेची व म्हणून अप्रत्यक्षपणे पंतप्रधानांची निवडणूक ज्यांच्या देखरेखीत होते त्या भारताच्या सर्वोच्च निवडणूक आयोगाला पंतप्रधानांच्या प्रमुख सचिवाने भेटायला बोलावले आणि पूर्ण निवडणूक आयोग निमूटपणे पंतप्रधान कार्यालयात सचिवाला भेटायला गेला त्यामुळं या राज्यकर्त्यांनीचं प्रजासत्ताक धोक्यात आणले आहे.
भारताचा पूर्व इतिहास बघितल्या गेला तर भारताच्या लोकशाहीला तीन वेळा धोक्याचे काळ निर्माण झाले. १९५० ते १९६२ या काळात नेहरूंची जनमानसावर मोहिनी, अतीव लोकप्रियता व प्रबळ विरोधी पक्षाचा अभाव हा पहिला धोक्याचा काळ होता; पण नेहरूंचे लोकशाहीप्रेम व उदारता यामुळे धोका झाला नाही. १९७५ ते १९७७ हा आणीबाणीचा काळ हा दुसरा धोक्याचा काळ; पण १९७७ साली जनतेने निवडणुकीद्वारे हुकूमशाहीसदृश शासनावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले. आज धोक्याचा तिसरा काळ सुरू आहे. अतिलोकप्रिय पंतप्रधान, एकचालकानुवर्ती कार्यशैली, माध्यमांवर व प्रचारतंत्रावर संपूर्ण वर्चस्व, सर्वोच्च न्यायालयाचा अपवाद वगळता लोकशाहीच्या इतर सर्व संस्थांनी झुकवलेल्या माना आणि प्रबळ, विश्वासार्ह विरोधी पक्षाचा अभाव. या सोबतच कोरोनाच्या महासाथीने शासनाला प्रजेवर सर्वंकष प्रभुत्व गाजवण्याची दिलेली संधी. परिणामत:, एका रात्रीत नोटाबंदीचा हुकूम, कोरोनाविरुद्ध देशव्यापी बंदीचा हुकूम, कृषी कायदे संसदेत चर्चेविना पारित होणे व नंतर वर्षभराने चर्चेविना ते रद्द करणे, असल्या हुकुमांनी आज प्रजासत्ताक चालविले जात आहे.हे प्रजेचे राज्य की प्रजेवर राज्य?
राज्य सर्वांचे की सर्वांत मोठ्या अल्पमताचे ?
निवडणुकीत अनेक पक्ष किंवा उमेदवार उभे असताना निवडून यायला बहुमताची गरज नसते. सर्वांत जास्त मते मिळवणारा – तो प्रत्यक्षात अल्पमतात का असेना – विजयी घोषित होतो. भारतातले पूर्वीचे व आजचे शासन हे केवळ तीस ते चाळीस टक्के मते मिळवून सत्तेत आलेले आहे. म्हणजे साठ ते सत्तर टक्के मतदार विरोधात असूनही तुम्ही सर्वसत्ताधारी होऊ शकता. वरून धर्माच्या व जातींच्या आधारे बहुसंख्य-अल्पसंख्य असे मतविभाजन करण्याची युक्ती आहेच. या दोषपूर्ण पद्धतींमुळे निरोगी गणराज्य न घडता ‘गण-ना-राज्य’, केवळ गणनेच्या क्लृप्तीने स्थापन झालेला बहुमताचा भास याची सत्ता प्रस्थापित होते. मतांच्या काही टक्क्यांनी सत्ता प्राप्त होते व पुढे ती टक्केवारीवर, कमिशनवर चालते.
सत्तेची नशा की नशेची सत्ता?
चंद्रपूर जिल्ह्यातली दारूबंदी उठविण्यामागे त्यामुळे होणाऱ्या वार्षिक पंधराशे कोटींच्या दारूविक्रीत दहा टक्के कमिशनचा सौदा असल्याचा लोकांमधे समज आहे. दारू विक्रीतून निवडणुकीसाठी पैसा जमवणे व दारू पाजून मते मिळवणे हा जेव्हा सत्ता मिळवण्याचा राजमार्ग होतो, तेव्हा दारू उत्पादन करणारे, विकणारे, लायसन्स वाटणारे व पिणारे यांची पूर्ण प्रजेवर सत्ता प्रस्थापित होते. आज भारतीय प्रजासत्ताक नशेत चालते आहे. बहुमताची नशा, धर्म-जातीची नशा, आश्वासने, घोषणा, इव्हेंटची नशा, दारूची नशा व शेवटी सत्तेची नशा!
-राज्याचा शोध भारतीय संविधानाचे प्रथम वाक्य आहे – आम्ही भारताचे लोक. या १४० कोटी लोकांना खरी सत्ता व स्वातंत्र्य कसे साध्य होईल? राष्ट्रपित्याने दोन मंत्र आपल्याला देऊन ठेवले आहेत. एक आहे – ग्रामस्वराज्य. देशातील सहा लक्ष गावांत राहणाऱ्या १४० कोटी लोकांना आपापल्या गावाचा कारभार चालविण्याचे अधिकाधिक अधिकार व जबाबदाऱ्या मिळायला हव्यात; अन्यथा प्रजासत्ताक हे केवळ थोड्याशा प्रतिनिधींची सत्ता बनते. प्रतिनिधी वळवता येतात, विकत घेता येतात. म्हणून ग्रामस्वराज्य हवे. सरळ प्रजेची सत्ता. भारताचे मूळ संविधान या बाबतीत दोषपूर्ण राहिले, हे स्वीकारून १९९२ साली झालेल्या घटनादुरुस्तीने ‘पंचायत-राज’ आणले; पण अजून ग्रामस्वराज्य दूरच आहे. सत्ता मंत्रालयात व जिल्हाधिकारी कार्यालयात अडकली आहे. तिला गावांत, नगरांत, लोकांपर्यंत पोहोचू द्यायला हवी, तर ते प्रजासत्ताक होईल; पण ‘अशी सत्ता जबाबदारीने चालवायला लोक योग्य असायला हवेत’, अशी टीका करणाऱ्यांना एक उत्तर आहे, ‘तुम्ही स्वत: तसे आहात का ?’ -पण; खरे उत्तर राष्ट्रपित्याच्या दुसऱ्या मंत्रात आहे. ते म्हणाले होते – ‘स्वराज्य हे स्वत:च्या मर्जीचे राज्य नाही, तर ते स्वत:वर राज्य आहे.’ सामान्य नागरिक स्वत:वर विवेकाचे नियंत्रण ठेवून वागायला हवा. त्यासाठी, प्रथम मी तसे व्हायला हवे. तरच प्रजासत्ताक हे विवेकी प्रजेचे स्वराज्य होईल अन्यथा प्रजेचे राज्य की प्रजेवर राज्य ? हा प्रश्न दरवर्षीच्या प्रजासत्ताक दिनी विचारला जाईल.
