लक्षवेधी :- मोदी सरकारचा बैंकांच्या माध्यमातून नागरिकांच्या पैशावर दरोडा.

उद्धोगपतीच्या कर्जमाफीमुळे तूट भरून काढण्यासाठी बैंकेच्या आडोशाने अवैध वसुली ?

लक्षवेधी :-

देशात जेव्हापासून मोदी युगाचा प्रारंभ 2014 पासून झाला तेव्हापासून तर मागील आठ वर्षात भारतातील मोदी समर्थक उद्धोगपतीचे जवळपास 12 लाख 10 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्यात आले.याचा फटका महागाईच्या रूपाने सर्वसामान्य जनतेला तर बसलाच पण त्याहीपेक्षा ज्यांची बैंक खाती राष्ट्रीयकृत बैंकांमधे आहे त्यांच्या बैंक खात्यातून कमी बैलेन्स च्या नावाखाली दरमहा 45 रुपये तर वर्षाला 540 रुपये कापले जातात. भारतात असे कमी बैकेन्स असणाऱ्यांची खाती कोटीच्या घरात आहे. समजा आपणं 40 कोटी लोकांची खाती जरी पकडली तर जनतेच्या 2 हजार 600 कोटी रुपयांवर मोदी सरकारचा दरोडा टाकल्या जातं आहे. यांचं गणित आज कुणीही समजून घ्यायला तयार नाही.

मोदी सरकार जनतेच्या पैशावर कसा दरोडा टाकतात यांचे उदाहरणं ग्राहक पंचायत चे डॉ. संजीव लिंगायत हे आपल्या अनुभवातून सांगताना म्हणतात “परवा बँक ऑफ महाराष्ट्र मध्ये कामासाठी गेलो असता एका गरीब आजी बाईने पासबुक अपडेट करण्यासाठी मदत मागितली. ते करून झाल्यावर त्यांनी किती पैसे आहेत खात्यात विचारले म्हणून पासबुक पाहिले तर गेल्या वर्षभरात त्यांच्या खात्यातून सुमारे ५५० रूपये बँकेने कापलेले होते कारण मागील वर्षी त्यांचा मिनिमम बॅलन्स २००० च्या अगदी थोडा खाली आला होता. त्यांना तातडीने अजून ६०० रुपये अकाऊंट वर भरायला सांगितले नाहीतर हे लोक तुमचे राहिलेले पैसे ही लुटतील म्हणालो. थोडे पैसे काढण्यासाठी आलेल्या आजींना आपले राहिलेले पैसे जाऊ नयेत म्हणून ६०० रुपये जमा करून भरावे लागले. हिच परिस्थिती स्टेट बँकत अनुभवली, वेंगुर्ले तालुक्यातील आडेली गावातील एक अपंग व्यक्ती आपली दरमहा येणारी दोनशे रुपये पेन्शन घेण्यासाठी माझ्या पुढे रांगेत उभा ! त्याचा बॅलन्स निगेटिव्ह! बिचारा रडायला लागला. शेवटी दोनशे रुपये खिशात टाकुन त्याला आडेली मार्गे जाणाऱ्या सावंतवाडी गाडीत बसवलं.

इतरही बहुतेक बँकामध्ये मिनिमम बॅलन्सच्या नावाखाली अशी लूटमार गेल्या काही वर्षांत सुरु आहे. ही लूटमार नव्हे हा तर तर नागरिकांच्या पैश्यांवर दिवसाढवळ्या मोदी सरकारने टाकलेला दरोडा आहे असेच म्हणावे लागेल. कारण लक्षात घ्या, दोन हजारांपेक्षा बॅलन्स कोणाचा कमी असतो ? गरिबातील गरीब माणसांचाच ना ? मध्यमवर्गीय माणसाच्या खात्यात नक्कीच दोन हजारांपेक्षा जास्त रक्कम असते. विचार करा, देशभरातील हजारो नागरिकांच्या पैश्यातून असे हजारो कोटी रुपये लुटले जात आहेत आणि त्यात अतिशय गरीब लोकांची जास्त लुटालूट !

काय आहे लॉजिक ?

बँक ऑफ महाराष्ट्रचा कमीत कमी बॅलन्स हा २००० रुपये आहे व यात एक रुपया जरी कमी असेल तर गेल्या ४, ५ वर्षांपासून ते दर महिन्याला रू. ३८ + ७ रू. GST असे ४५ रू. कापत आहेत म्हणजेच वर्षाला ५४० रूपये लूट करत आहेत.एस् एम् एस् पाठवायचे रूपये १५ दर महिन्याला कापतात ते वेगळं ! दरम्यान मोदी सरकारने लिखित उत्तर दिले आहे की २०१४ पासून ८ वर्षांत सुमारे १२ लाख १० हजार कोटी रुपयांचे अनुत्पादक कर्ज सरकारने या बड्या उद्योगपतींचे माफ केलेले आहे. विचार करा किती मोठी रक्कम आहे ही.या दरोडेखोरांकडून सत्ताधारी पक्षाला व बड्या अधिकाऱ्यांना यासाठी पुरेपूर मोबदला दिला जातो. कायदेशीर भाषेत याला Quid Pro Quo म्हणतात.खरं तर या पैशाचा योग्य विनियोग केला असता तर इतक्या लाखो कोटी रुपयांत देशातील सर्व जनतेला KG ते PG मोफत व दर्जेदार शिक्षण, दवाखाने, हॉस्पिटल इ. सुविधा मिळाल्या असत्या. मोफत नको म्हणून ओरडणारे या दरोड्याविरोधात बोलत नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्थापासून जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त पातळीवरील, त्यावरील सचिव पातळीवरील, मंत्रालय लेव्हलचा हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार, त्यावरील केंद्र स्तरावरील व विदेशी शस्त्रास्त्र डील मधील लाखो कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार व अनावश्यक खरेदी हे यांना दिसत नाही.

मोदीच्या उद्धोगपती मित्रांची कर्जमाफी आणि जनतेची लूट?

२०१४ पूर्वी कधीही कोणत्याही बँकेने असे मिनिमम बॅलन्स चार्जेस लावून दरोडा टाकलेला नव्हता परंतु २०१४ नंतर अंबानी, अदानी, विजय मल्ल्या, निरव मोदी, मेहुल चोक्सी अश्या बड्या दरोडेखोरांनी सरकारी बँकांचे हजारो कोटी डुबवून काही सरकारी आशीर्वादाने देशाबाहेर पळून गेल्याने झालेले नुकसान असे भरून काढले जात नाहीये ना ? पळवुन गेलेले हे चोर यांच्या संपर्कात नाहीत कशावरून यांनीच पळून जायचा पर्याय दिला नाही कशावरून ? एकीकडे शून्य बॅलन्सची काही कोटी जनधन अकाऊंट काही वर्षांपूर्वी सरकारने उघडलेली व दुसरीकडे अशी लूट…

सरकारी छापखान्यातून ८८ हजार कोटीच्या नोटा गायब ?

भारतासारख्या गरीब देशात जवळपास 40 टक्के जनता दारिद्र्य रेषेखाली व गरीब असल्यामुळे शून्य बॅलन्स खाती असणे यासाठी कायदा, नियम करण्याची गरज आहे. बहुतेक सर्व जनता लाखो कोटी रुपयांचा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर दर महिना केंद्र सरकारला भरत असताना सरकारी मोफत व दर्जेदार शाळा, हॉस्पिटल, दवाखाने, बेसिक बँकिंग तसेच गरिबांसाठी स्वस्तातील उच्च दर्जाची घरे, स्वस्त मोबाईल व इंटरनेट सेवा इ. सर्व नागरिकांना मिळणे नागरिकांचा हक्क आहे व कोणत्याही सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. परंतु जनतेच्या हक्क अधिकाराला तिलांजली देत मोदी सरकारने जनतेला वाऱ्यावर सोडले व त्यांच्याकडून पैसे लुटायला लागले एवढ्यावरच ते थांबले नाही तर सरकारच्या नोटा छापखान्यातून जवळपास ८८ हजार कोटी रुपये गायब झाल्याचे समोर आल्यानंतर सुद्धा त्यांवर कुणी काहीही बोलायला तयार नाही, कारण चोरांना मोदी सरकारचे राजकीय पाठबळ आहे आणि त्यातूनच येणाऱ्या निवडणुका जिंकण्याचा त्यांचा प्लान असल्याचे बोलल्या जातं आहे.

हायवे टोल वसुली बेकायदेशीर ?

महाराष्ट्रात सम्रुद्धी महामार्ग बांधण्यात आला पण त्यात टोल एवढा भयंकर लावला जातं आहे की सर्वसामान्य लोकांना ते परवडणारे नाही. शिवाय या मार्गावर सुविधा नसल्याने वेळोवेळी होणारे भयंकर अपघात हा चिंतेचा विषय असतांना सरकार मात्र यावर केवळ श्रेय लाटायचा प्रयत्न करताहेत पण अपघाताची जबाबदारी घ्यायला तयार नाही. खरं तर कुठलेही वाहन घेतांना अगोदरच आरटीओ कडे वर्षानुवर्ष रोड टॅक्स भरावा लागतो तर मग महामार्गाचा टोल कायदेशीर कसा ? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दरम्यान हायवे रस्त्यावरचे टोल हे बेकायदेशीर आहेत हे स्पष्ट होत आहे.