“रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई.” हा उद् घोष करून आपल्याच सरकारला त्यांनी निवडणूकीच्या जाहीरनाम्यातील वचन पाळण्याचा दिला सल्ला.
लक्षवेधी :-
राज्याच्या राजकारणात आपली वेगळी ओळख निर्माण करणारे, सगळ्यां आमदारांपेक्षा उच्चशिक्षित असणारे, या राज्यातील ज्वलंत आणि जिवंत समस्यांना वाचा फोडणारे, एवढेच नव्हे तर भविष्याचा वेध घेऊन विकासाचं धोरण राबविणारे दूरदृष्टीचे नेते आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांना मंत्रिपद मिळाले नसले तरी ते ज्या पोटतीकडीने जनतेचे प्रश्न या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उचलत आहें ते निश्चितच राज्याच्या हिताचे आहें, दरम्यान शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा मुद्दा खऱ्या अर्थाने महत्वाचा मुद्दा असून राज्यातील 50 ते 60 लाख शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असतांना आमदार सुधीर मुंगनटीवार यांनी स्वतःच्या सरकार लाच घरचा अहेर देत व रामराज्याचं उदाहरणं देऊन येणारा 10 मार्चला सरकार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करेल याचे सुतोवात केल्याने सरकार ला आता शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करावीच लागेल असे चित्र दिसत आहें. खरं तर ज्या शिवछत्रपतीच्या नावाने हे सरकार राज्य करताहेत असं सांगतात त्याचं शिवछत्रपतीच्या नावाने सन 2017 मध्ये शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली त्यात राज्यातील जवळपास 6.25 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी झाली नाही आणि आजही त्या कर्जमाफीसाठी शेतकरी शासनाकडे पाठपुरावा करत आहें, दरम्यान सन 2023 च्या एकनाथ शिंदे सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमाफी योजनेच्या कर्जमाफी पासून वंचीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊ असे आश्वासन दिले होते मात्र ती कर्जमाफी झाली नाही, त्यामुळे आता हे लबाड सरकार कर्जमाफी करेल का? असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला होता, मात्र भाजप च्या जाहिरनाम्यात नमूद शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करावी अशी डरकाळी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधिमंडळात फोडली त्यामुळे सरकारची तिजोरी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी साठी उघडेल अशी शक्यता बळावली आहें.
राज्यात ज्या पद्धतीने तीन पक्षाचं सरकार आलंय त्या सरकारकडून जनतेला खूप अपेक्षा असल्या तरी त्या कसोटीवर सरकार खरं उतरेल याची सुतराम शक्यता वाटतं नाही, कारण सरकारकडे त्या सगळ्यां योजना राबविण्यासाठी पैसा आहे असे दिसत नाही, एकीकडे लाडकी बहीण योजना सरकारच्या तिजोरीवर मोठा भार निर्माण करत आहे तर दिसरीकडे महायुतीच्या जाहीरनाम्यात शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन असल्याने ती शासनाच्या तिजोरीला शेतकऱ्यांची कर्जमाफी पेलेलं असं वाटतं नाही, कारण अगोदरचं राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कंत्राटदरांचे 40 हजार कोटीच्या वर सरकारकडे बाकी आहे, राज्यातील शैक्षणिक संस्थाचे जवळपास 10 हजार कोटी पेक्षा जास्त अनुदान द्यायचे आहे, शासनाच्या अंनेक योजना व्हेंटिलेटर वर पैशासाठी तडफडत आहें, त्यामुळे या सरकारचं आर्थिक बजेट येणाऱ्या 10 मार्च ला अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून समोर येणार आहें ते पाहूनच समोर उद्भवणारे प्रश्न मांडता येईल पण या सरकारची नियत नेमकी काय आहें? याबद्दल साशंका मात्र निर्माण होतं आहें.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सुधीर मुनगंटीवार यांचे मुद्दे
राज्याच्या राजकारणात विधिमंडळ सभागृह दाणाणून सोडणारे नेते म्हटलं की काही मोजक्या नेत्यांचे नाव समोर येते त्यात आमदार सुधीर मुंगनटीवार यांचे आकड्यासह अभ्यासू भाषण नेहमीच सरकारचं लक्ष वेधून घेणारं असतं मग ते सत्तेत असो की विरोधात. सुधीर मुनगंटीवार यांनी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आपले जुने विरोधी बाकावर असतांना वापरलेले आयुध पुन्हा एकदा वापरले, आपल्याच सरकारला धारेवर धरून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफिचा मुद्दा उचलताना त्यांनी पुरातन काळातील “रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई.” हा उद् घोष करून सरकार ला आपल्या जाहिरनाम्यातील वचन आठवून दिले आणि म्हणाले की हा प्रभू रामाचा जर देश असेल तर तर निश्चितपणे राजा हरिचंद्राच्या मार्गाने काहीही त्रास झाला तरी चालेल, आपल्या अंगावरचे कपडे जरी उतरावे लागले तरी चालेल पण शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करावी लागेल आणि हे सरकार येत्या 10 मार्चला निश्चितपणे शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करेल असा आशावाद सुद्धा त्यांनी व्यक्त केला, त्यांनी धान उत्पादक शेतकऱ्यांचा मुद्दा सुद्धा उपस्थित करून चंद्रपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे पीक विम्याचे 73 कोटी रुपये अजूनही मिळाले नसल्याने कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना धारेवरं धरले, त्यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील कामगारांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करून एमआयडीसी ताडाळी येथील धारिवार पॉवर कंपनीत झालेल्या कामगारांच्या अपघाताचा मुद्दा उपस्थित केला, खरं तर सत्तेत असून सुद्धा खऱ्याला खरं म्हणण्याचं धाडस भल्याभल्यांना होतं नाही ते धाडस सुधीर मुनगंटीवार यांनी दाखवलं ते चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जनतेसाठी भूषणवह आहें हे निश्चित.
