📰 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 2026 मध्येच! सर्वोच्च न्यायालयाचा राज्याला अंतिम अल्टीमेटम
नवी दिल्ली :- गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून रखडलेल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा आणि अंतिम निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पूर्वी पूर्ण झाल्या पाहिजेत. या तारखेनंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, हेही कोर्टाने ठणकावून सांगितले.
✍️ news reporter :- अतुल दिघाडे
राज्य सरकारकडून विविध कारणांमुळे या निवडणुका वारंवार पुढे ढकलल्या जात होत्या. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा, प्रभाग रचना, मतदार यादीतील त्रुटी, ईव्हीएम उपलब्धता, सण-उत्सवांचा काळ आणि कर्मचारी उपलब्धतेचा अभाव यामुळे निवडणुकीची प्रक्रिया रखडत होती. या पार्श्वभूमीवर, राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे निवडणुकांसाठी अधिक वेळ देण्याची विनंती केली होती.
आज झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारले की, कोर्टाने याआधीच चार महिन्यांचा कालावधी दिला असतानाही निवडणुकांची प्रक्रिया का पूर्ण झाली नाही? यावर राज्य सरकारने वरील कारणे मांडत वेळेची मागणी केली. मात्र कोर्टाने ही हीच अखेरची संधी मानत 31 जानेवारी 2026 पर्यंत सर्व निवडणुका पूर्ण करण्याचा अंतिम आदेश दिला.
या निर्णयामुळे आता निवडणूक आयोग आणि राज्य शासनावर मोठा दबाव आला असून, लवकरच निवडणुकीसाठीची तयारी, जसे की प्रभाग रचना, आरक्षण निर्धारण, मतदार यादींचे अद्ययावतीकरण, तसेच ईव्हीएम यंत्रांची तयारी यासारख्या प्रक्रिया गतीने पार पाडाव्या लागतील.
सर्वसामान्य नागरिक, स्थानिक राजकीय नेते आणि इच्छुक उमेदवार आता या प्रक्रियेकडे लक्ष ठेवून आहेत. गेली अनेक वर्षे लोकप्रतिनिधी नसलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आता निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी मिळणार हे निश्चित आहे.
सर्व निवडणुका वेळेत पार पाडल्या नाहीत, तर कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की यापुढे कोणतीही मुदतवाढ किंवा सबबी मान्य केली जाणार नाही. त्यामुळे ही राज्य सरकारसाठी आणि निवडणूक आयोगासाठी अंतिम चेतावणीच ठरू शकते.
⏳ आता संधी केवळ 2026 पर्यंतची – वेळेत निवडणुका न झाल्यास कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावं लागू शकतं.
राज्यातील लोकशाहीसाठी ही एक महत्त्वाची पायरी ठरणार असून, 2026 च्या सुरुवातीला राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नव्या नेतृत्वाची स्थापना होईल, असा विश्वास नागरिक व्यक्त करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे स्थानिक विकासाचे निर्णय पुन्हा जनतेद्वारे निवडून आलेल्या प्रतिनिधींकडून घेतले जातील, हीच लोकशाहीची खरी ताकद आहे.
