मग कोरोनामुळे हाहाःकार असलेल्या महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्र्यांनी ही भूमिका का घेऊ नये?
पब्लिक पंचनामा :-
भारतातील सर्व राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात कोरोना रुग्णसंख्या आणि मृत्त्युसंख्या असतांना व सरकारी रूग्णालयासह खाजगी रुग्णालयात सुद्धा ऑक्सिजन बेड, व्हेंटिलेटर्स आणि रेमडेसिविर इंजेक्शन याचा तुटवडा होत आहे, त्यामुळे कोरोना ची परिस्थिती शासन प्रशासनाच्या जणू हाताबाहेर गेली असल्याने दिवसेंदिवस मृत्त्युसंख्या सुद्धा वाढणार आहे त्यामुळे आता शासनाने आंध्र प्रदेश च्या धर्तीवर खाजगी रुग्णालये सरसकट हाती घेतल्यास किंव्हा त्या रुग्णालयात सरकारतर्फे मोफत उपचार करण्याचे जाहीर केल्यास खाजगी डॉक्टर्स कडून मोठ्या प्रमाणात रुग्णांवर उपचार होऊ शकतो पर्यायाने गोरगरिबांना सुद्धा मोफत उपचार मिळेल, त्यामुळे आता ज्या पद्धतीने कोरोना च्या नावाखाली गोरगरिबांना आरोग्य सेवा मिळत नसल्याने त्यांची मृत्त्युसंख्या वाढत आहे त्यावर अंकुश लागेल.
या संदर्भात आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय यस जगन मोहन रेड्डी यांनी सरकारी रूग्णालयासह खाजगी रुग्णालयात कोविड चा मोफत उपचार करण्याचा नुकताच ऎतिहासिक निर्णय घेऊन संपूर्ण देशाचे लक्ष्य वेधले आहे. महत्वाची बाब म्हणजे जो निर्णय आंध्र प्रदेश च्या मुख्यमंत्री रेड्डी यांनी घेतला तसा निर्णय उद्धव ठाकरे सरकारला का घेता आला नाही? केवळ लॉक डाऊन करून जनतेला घरी बसायला सांगायचे पण त्यांच्या आरोग्याची व खाण्यपिण्याची काळजी कोण घेणार?
महाराष्ट्रात मागील एक महिन्यांपासून लॉक डाऊन सुरू आहे पण ठाकरे सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे सर्वसामान्य जनतेला सरकारी योजनेतून काहीएक शुद्ध मिळाले नाही. एक महिन्याचे अनाज नाही की बैंक खात्यात १५०० रुपये आले नाही. तिकडे मोदी सरकारने सर्वसामान्य जनतेला कोरोना महामारीत जीवनावश्यक वस्तूचे भाव वाढवून धक्के दिले तर इकडे महाराष्ट्र ठाकरे सरकार सुद्धा जनतेला मूर्ख बनवीत आहे. केवळ घोषनाचा पाऊस पडतोय पण प्रत्यक्षात जनतेच्या पदरात काहीच पडत नाही मात्र आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय यस जगन मोहन रेड्डी यांनी कोविड रुग्णांना सरकारी सह खाजगी रुग्णालयात जी मोफत आरोग्य सेवा देण्याची घोषणा केली तशी घोषणा महाराष्ट्र सरकारने करायला हवी आणि गोरगरिबांना एक प्रकारे दिलासा द्यायला हवा किमान आर्थिक दुर्बल घटकासाठी तरी ठाकरे सरकारने मोफत आरोग्य सेवा द्याव्या अशी अपेक्षा आहे.
