प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतांना छपेमारी कशी काय होते?
राजकीय कट्टा:-
राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांच्याविरोधात कुठलेही ठोस पुरावे नसतांना त्यांना बळीचा बकरा बनवून भाजप सरकारने तुरुंगात टाकले होते आता राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर भाजप जाणीवपूर्वक केंद्रीय संस्थांच्या माध्यमातून चौकशीचा ससेमिरा लावून त्यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्याचा प्रयत्न करताहेत ही खरोखरंच राजकीय सूडाची भाजप ची भावना दिसत आहे.अनिल देशमुख यांनी मागील 30 वर्षांच्या कार्यकाळात पारदर्शक कामे केली आहेत. गृहमंत्री पदाच्या जवळपास दीड वर्षांच्या कार्यकाळात उत्कृष्ट कामगिरी करूनही खोट्या प्रकरणात अनिल देशमुख यांना भाजपकडून अडकविण्यात आले. यामागे भाजपचं सूडबुद्धीचं राजकारण आहे. देशमुख यांना गोत्यात आणण्यासाठी भाजपने रचलेला हा आधीच सुनियोजित डाव आहे. सारं काही आलबेल असताना भाजपने सुडाच्या भावनेतून खोटेनाटे आरोप करून देशमुख यांची प्रतिमा मलीन करण्यासाठी चालविलेले हे सुनियोजित षडयंत्र आहे.
राजकीय सूडबुद्धीतून राजकारण संपुष्टात आणण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाला ओळखले जाते. देशमुख यांच्या प्रकरणावरून भाजप सुडाचे राजकारण करीत असल्याचे अधोरेखित झालेले आहे. मागील 30 वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीत पारदर्शक कारभार करूनही सीबीआय आणि ईडी सारख्या संस्था देशमुखांविरोधात हात धुऊन मागे लागलेल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वी अनिल देशमुख यांना गृहमंत्री पदावरून पायउतार व्हावे लागले होते. त्यात सचिन वाझे यांच्याकडून 100 कोटी घेतल्याचा खोटा आरोप देशमुख यांच्यावर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी लावला. त्यानंतर एकापाटोपाट कोणत्या ना कोणत्या प्रकरणात अनिल देशमुख यांना गोवण्याचा खोटा प्रयत्न भाजपकडून केला जातोय. देशमुख यांच्या घर,कार्यालयांवर सीबीआय व ईडीकडून छापेमारी सुरु आहे. त्यात काहीही सापडलेले नाही. “10-15 वर्षापूर्वीच्या गोष्टी बाहेर उकरून काढल्या जात आहेत. यात काहीही तथ्य नाही. जाणीवपूर्वक त्रास देण्याचे काम केंद्र सरकारकडून सुरु आहे. आघाडीच्या मंत्र्यांविरोधात भाजपने कटकारस्थान रचून त्यांचे राजकीय आयुष्य उध्वस्त करण्याचे कंत्राट भाजपने घेतले आहे”, अशी टीका राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी व्यक्त केली. आतापर्यत अनिल देशमुख यांच्यावरच कारवाई का केली जात आहे? या प्रकरणात माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांना केंद्रीय गृहमंत्रालय मोकळीक का देत आहे ? सिंग यांच्याकडे बेहीशेबी मालमत्ता आहे. तरीही, साधी विचारणा सीबीआय किवा अन्य संस्थेकडून झालेली नाही, याचे आश्चर्य वाटते. जणूकाही केंद्र सरकारने सिंग यांना क्लीन चिट दिल्याचे दिसत आहे. याचा अर्थ देशमुख यांना अडचणीत आणण्यासाठी परमवीर सिंग आणि केंद्र सरकारमध्ये करार तर झाला नसावा. “केवळ धाडी टाकून सर्व यंत्रणेचा दुरुपयोग केंद्र सरकार करीत आहे”, असा आरोप राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्या विद्या चव्हाण यांनी केला.
न्यायप्रविष्ट तरीही छापेमारी कशी?
“मी न केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा देण्याचं काम राजकीय हेतूपोटी सुरु आहे”,असे वक्त्यव्य अनिल देशमुख यांनी व्यक्त केले होते. सीबीआयला राज्यात महाराष्ट्र सरकारच्या परवानगीशिवाय तपास करता येणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाची चांगलीच गोची झाली होती. परिणामी, सूडबुद्धीतून राजकीय कारकीर्द उध्वस्त करण्याचा डाव भाजप खेळत आहे. आधी सीबीआय व आता ईडीने मुंबई, नागपूर येथील देशमुख यांच्या कार्यालयावर आणि घरांवर छापेमारी केली आहे. मात्र, अजूनही काहीही सापडलेले नाही. निव्वळ नाहक त्रास देऊन बदनामी करण्याचा खेळ भाजप खेळत आहे. परमबीर सिंग यांनी याचिका दाखल करून देशमुख यांना त्रास देण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. तरीही, सीबीआय व ईडी देशमुख यांना अडचणीत आणण्यासाठी कंबर कसत आहेत. निव्वळ आणि निव्वळ सूड उगारून जनतेमध्ये देशमुख यांची प्रतिमा आणखी मलीन करण्याचा प्रयत्न भाजपकडून केला जातोय.
