क्रांतीच्या ज्वाला जोपर्यंत पुन्हा उठणार नाही तोपर्यंत देश पारतंत्र्यात जाण्यापासून कुणी वाचवू शकणार नाही.

लक्षवेधी :-

देशात सद्यस्थितीत जी सत्ताधारी मोदी सरकारची रणनीती आहे ती देशातील संसाधनावर खाजगी व्यक्तीची मालकी करण्याची असून देशाची सूत्र काही उद्दोगपती यांच्याकडे जाणार हे आता स्पष्ट होत आहे, ज्याप्रमाणे इष्ट इंडिया कंपनी भारतात आली आणि नंतर या देशावर दीडशे वर्ष राज्य केलं अगदी तीच परिस्थिती आज निर्माण झाली असल्याने खाजगीकरण हे देशाला घातक असून येथील युवकांनी वेळीच क्रांतीची ज्वाला पेटविली नाही तर हा देश पारतंत्र्यात जाण्यापासून कुणी रोखू शकणार नाही, एवढी भयानक परिस्थिती आज देशात उत्पन्न झाली आहे.

खरं तर अनेक सुशिक्षित युवा व सुज्ञ लोकही खाजगीकरणाला हलक्यात घेत आहेत. मात्र आपण हे लक्षात ठेवायला हवे की खासगीकरणाचा हा “गुलामीचा जो पेंच” आहे तो हळूहळू आम्हचा गळा घट्ट आवरत आहे. कारण आज ज्या पद्धतीने सरकारी मालमत्ता विकल्या जात आहे ते पाहता तो काळ दूर नाही जेव्हा इतिहास शिकवला जाईल की भारताची शेवटची सरकारी ट्रेन, शेवटची सरकारी बस, शेवटची सरकारी वीज कंपनी, शेवटचे सरकारी विमानतळ आणि शेवटचा सार्वजनिक उद्योग होता या या काळापर्यंत होता.

कोणत्याही सरकारी उपक्रमाचे किंवा सरकारी संस्थांचे खाजगीकरण झाल्यास त्यावरचे सरकारी नियंत्रण संपुष्टात येते पर्यायाने सामान्य जनतेच्या हिताचे व अधिकारांचे निर्णय होत नाही अर्थात देशातील जनतेचे मौन एक दिवस संपूर्ण देशाला महागात पडणारे ठरेल एवढी भयानक परिस्थिती दिसत असताना या देशातील युवा पेटत का नाही केवळ सामाजिक माध्यमावर पोस्ट केल्याने या देशात क्रांती होणार नाही तर खऱ्या अर्थाने या देशातील युवकांनी आता पेटावे लागेल पुन्हा नव्या स्वातंत्र्याच्या चळवळी सुरू कराव्या लागणार आहे.कारण खाजगीकरणाच्या माध्यमातून जी आर्थिक गुलामी काही उद्दोगपतीच्या माध्यमातून सुरू आहे त्यामुळे या देशात पुन्हा गुलामी सुरू झाली असे म्हणणे वावगे ठरू नये, कारण जेव्हा सर्व शाळा, सर्व रुग्णालये, सर्व रेल्वे स्टेशन, विमानतळ, वीज, पाणी, सर्व खाजगी लोकांच्या हातात जाईल तेव्हा आपल्याला दिसेल की गुलामगिरी म्हणजे नेमकी काय असते ते ? लक्षात ठेवा की, कमीतकमी खर्चात जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचणे हे सरकार आणि सरकारी उपक्रमांचे उद्दिष्ट आहे. तर खाजगी संस्थांचे उद्दिष्ट किमान खर्चासह जास्तीत जास्त नफा मिळवणे आहे. उदाहरणार्थ, आज खाजगी शाळा, खाजगी रुग्णालये यांची स्थिती आपण बघतच आहो.

आज खरं तर खाजगीकरणाच्या षडयंत्रावर देशातील जनतेचे पेटून उठायला हवे कारण देशातील जनतेचे मौन देशाला काही उद्योगपतींचे गुलाम बनवण्याच्या धोरणात सहाय्यक शीद्ध होत आहे. त्यामुळे आपण सर्व जागे व्हा आणि आपला देश आणि देशाची सार्वजनिक संपत्ती वाचवा. आज रेल्वे वाचवावी लागेल, सरकारी रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्था वाचवाव्या लागतील, सरकारी वीज कंपनी (एम स ई बी), एलआयसी, बीएसएनएल, एअर इंडिया आणि टपाल कार्यालये वाचवावी लागतील, सरकारी कर्मचारी आणि सरकारी विभाग वाचवावे लागतील. कारण अडचणीत फक्त सरकारी विभागच कामाला येतात, कोणतेही खाजगी विभाग काम करत नाही, ज्याचे उदाहरण तुम्ही अलीकडेच पाहिले असेल .. किती खाजगी रुग्णालये कोविड रुग्णांवर मोफत किंवा किमान दराने उपचार करत होती … किती खाजगी बस मजूर, कामगार आणि विद्यार्थ्यांना घेऊन जात होत्या …? किती खाजगी संस्था आणि स्वयंसेवी संस्था जमिनीवर उतरून जनतेला मदत करत होत्या …? कोविड कॉलमध्येही कोणत्या खाजगी विमान कंपन्या भारतीयांना एअरलिफ्ट करत होत्या ? तालिबानमध्ये घुसल्यानंतर किती खाजगी वैमानिकांनी देशवासियांना बाहेर काढले?त्यामुळे प्रत्येकाने खाजगीकरणाला विरोध केला पाहिजे, अन्यथा येणाऱ्या काळात फक्त काही उद्योगपती घरेच हा देश चालवतील आणि पूर्व भारताचे युग पुन्हा येईल, फक्त यावेळी सत्ता आणि सत्ता आपल्या दिसण्यासारख्या लोकांच्या हातात असेल.

राजकीय शक्ती फक्त एक दिखावा असेल, ही वस्तुस्थिती खाजगीकरण रद्दी लोकांना समजण्यास सक्षम नाही कारण काही लोक त्यांच्या मनाशी खेळत आहेत …. दोनच मार्ग आहेत एकतर तुम्ही अंबानी अदानीसारखे मोठे उद्योगपती व्हा जे हे शक्य नाही किंवा सार्वजनिक संस्थांना अतिक्रमणापासून वाचवण्यासाठी पुढे या जेणेकरून गरीब आणि मध्यमवर्गीय जगू शकतील. पण त्यासाठी देशात क्रांतीच्या ज्वाला जोपर्यंत पुन्हा उठणार नाही तोपर्यंत देश पारतंत्र्यात जाण्यापासून कुणी वाचवू शकणार नाही.आता  गुलामगिरीत ढकलणाऱ्या या मोदी सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध युवकांनी बंड करावे लागेल.