राज्य सरकारचा ओबीसीला दिलेल्या 27 टक्के आरक्षणाचा अध्यादेश ठरवला रद्द.
दिल्ली न्यूज नेटवर्क :-
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या होऊ घातलेल्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ओबीसी प्रवर्गाला 27 टक्के आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढला होता व त्यावरून राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीत ओबीसी प्रवर्गाला आरक्षण देऊन तसे रोस्टर काढले होते. काही ठिकाणी आता निवडणुका सुरू आहे पण आता सर्वोच्य न्यायालयाने राज्य सरकारचा ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश रद्द केला त्यामुळे महा विकास आघाडी सरकारला मोठा झटका बसला असून आता सुरू असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राजकीय आरक्षणाच्या कचाट्यात सापडल्या आहे.दरम्यान सर्वोच्य न्यायालयाने राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षणाबाबत एक समिती नेमून डाटा गोळाकरण्याचे व जातीय लोकसंख्येच्या आधारावर राजकीय आरक्षणाचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यानंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला होता व ओबीसीचे राजकीय आरक्षण 50 टक्कयांच्या पुढे जाणार नाही याची काळजी घेतली होती, महत्त्वाचं म्हणजे यामुळे ओबीसींचे आरक्षण 10 ते 12 टक्क्यांनी कमी झाले होते. पण आता सर्वोच्य न्यायालयाने सरकारचा तो अध्यादेशच रद्द केल्याने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा विषय राज्यातील महा विकास आघाडी सरकारच्या अंगलट आल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
आता सुरू असलेल्या व होऊ घातलेल्या निवडणुकीचे काय?
सद्ध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वारे जोराने वाहायला लागले असून काही ठिकाणी निवडणुकांचा प्रचार पण सुरू आहे पण आता जो सर्वोच्य न्यायालयाचा निकाल आला आहे त्यामुळे ओबीसीचे राजकीय आरक्षण प्रभावित झाल्याने त्यामधे काय उपाययोजना राज्य निवडणूक आयोग करेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे पण सर्वोच्य न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ओबीसीला राजकीय आरक्षण तोपर्यंत देता येणार नाही जोपर्यंत ओबीसींच्या जनगणनेचा डाटा व व त्याच्या समितीचा अहवाल मिळणार नाही. त्यामुळे आता येणाऱ्या व सुरू असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील उमेदवार म्हणून गणल्या जाण्याची शक्यता आहे.
