खळबळजनक :- देवेंद्र फडणवीस घेणार राज्याच्या मुख्यमंत्री पदाची शपथ ?

एकनाथ शिंदे सह 39 आमदारांचा होणार भाजप मधे प्रवेश? बंडखोर अपक्ष आमदारांचे बंड धोक्यात ?

राजकीय कट्टा :-

राज्यात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री असे दोघांचे मंत्रिमंडळ ३५ दिवसांपासून कार्यरत असल्याने राजकीय क्षेत्रात विविध चर्चांना उधाण आले आहे त्यात मंत्रिमंडळ विस्तार कां होत नाही ? त्यामागची काय कारणं आहेत याचा राजकीय विश्लेषक आपआपल्या सोयीने अंदाज बांधत आहे पण लोकमत न्यूज पॉईंट मधील जो विडियो बघितला व पत्रकारांचे जे आकलन ऐकले त्यावरून राज्यात शिंदे गटाचे देऊळ पाण्यात असून शिंदे गटाला भाजप मधे विलीनीकरण करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. कारणं शिंदे गटाकडून ज्या पद्धतीचे युक्तिवाद सर्वोच्य न्यायालयात दिले जातं आहे त्यांवर सरन्यायाधीश रामण्णा यांच्यासमोर ते टिकणारे नाही हे नुकत्याच झालेल्या सर्वोच्य न्यायालयातील शिंदे व ठाकरे गटातील वकिलांच्या युक्तिवादावरून स्पष्ट होते.अर्थात आता शिंदे गटाला पर्याय भाजपमधे विलीनीकरण हाच आहे आणि जर कां शिंदे गटाचे 39 आमदार भाजप मधे गेले तर मग मुख्यमंत्री हे पद देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे भाजप श्रेष्ठी देऊ शकते त्यामुळे लवकरच देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री होईल अशी मोठी शक्यता वर्तवली जातं आहे.

मंत्र्यांचा कारभार सचिवांकडे कां ?

मंत्र्याअभावी अनेक विभागांतील कारभार अडला असताना आता त्यावर उपाय म्हणून मंत्री, मंत्र्यांकडील काही अधिकार हे त्या-त्या विभागाच्या सचिवांना दिले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तसे आदेश दिले आहेत त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तार हा सर्वोच्य न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच होऊ शकतो असे संकेत मिळत आहे.

एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस यांचा अनुक्रमे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून ३० जून रोजी शपथविधी झाला होता. तेव्हापासून मंत्रिमंडळ विस्ताराची प्रतीक्षा आहे. मंत्र्यांकडे अनेक प्रकारचे अधिकार असतात, पण राज्यात मंत्रीच नाहीत. यामुळे विविध विभागांची कामे अडली आहेत. अर्धन्यायिक स्वरूपाची अपिले, पुनर्विलोकन, पुनरिक्षण अर्ज तसेच अंतरिम आदेशासाठीचे अर्ज दाखल करणे, अंतरिम आदेश पारित करणे, व तातडीच्या प्रकरणी सुनावणी व निर्णय घेण्याचे अधिकार त्या त्या विभागाच्या मंत्र्यांकडे असतात. मात्र, आता मंत्रीच नसल्याने हे अधिकार अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव वा सचिवांकडे दिले आहेत. पुढील आदेश येईपर्यंत शुक्रवारचा आदेश कायम राहील, असे मुख्य सचिव मनूकुमार श्रीवास्तव यांनी स्पष्ट केले. गृह, महसूल, नगरविकास या विभागांत अनेक प्रकारची अपिले प्रलंबित असतात. अन्न व नागरी पुरवठा, अन्न व औषधी प्रशासन, ग्रामविकास, शिक्षण या खात्यांकडे सातत्याने सामान्य माणसांशी संबंधित वा सार्वजनिक संस्थांशी संबंधित अपिलांवर सुनावणी होत असते. गेल्या ३५ दिवसांपासून त्या संबंधीची प्रक्रिया अडलेली होती. ही कामे मंत्र्यांशिवाय अडू नये म्हणून मंत्र्यांचे अधिकार सचिवांना देण्याचा मार्ग शोधण्यात आला आहे.

शिंदे सरकार अडचणीत विस्ताराच्या तारखांवर तारखा ?

१५ ऑगस्टपूर्वी मंत्रिमंडळाचा विस्तार नक्की होईल आणि पालकमंत्री स्वातंत्र्यदिनी झेंडावंदनही करतील, असे शिंदे गटाचे माजी मंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकारांना सांगितले. मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराची तारीख ठरलेली नाही. शिंदे-फडणवीस दिल्लीत भाजप श्रेष्ठींशी बोलून मंत्र्यांची यादी निश्चित करतील, असे म्हटले जाते. ८ ऑगस्टला राजकीय पेचावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. ९ ऑगस्टला सार्वजनिक सुटी आहे. विस्ताराची तारीख पे तारीख सुरू असल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसने केली आहे. भाजप-शिंदे गटाच्या कोणत्या नेत्यांनी विस्ताराच्या किती तारखा ३५ दिवसांत दिल्या याची यादीच पक्षाने दिली आहे.

अपक्ष आमदारांचे बंड धोक्यात ?

एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंड केलं आणि ठाकरे सरकारला पाठिंबा देणारे आमदार यांनी सुद्धा शिंदेंना पाठिंबा देत सुरत आणि गुहाहाटी च्या सहलीचा आनंद लुटला पण अपक्ष आमदारांच्या अपेक्षांचे काय? हा प्रश्न अतिशय गंभीर असून जर एकनाथ शिंदे यांनी हिंदुत्वाच्या विचारासाठी शिवसेना फोडून आपला गट तयार करत ठाकरे सरकार पाडले तर मग अपक्ष आमदारांचे हिंदुत्व पण धोक्यात आले होते कां ? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. अर्थात आता जर शिंदे गटाने भाजप मधे प्रवेश केला तर अपक्ष आमदारांच्या बंडाचे काय ? हा प्रश्न उपस्थित होईल आणि भाजप कडे बहुमत असल्याने अपक्ष आमदारांना मंत्री पद दिले जाण्याची शक्यता फार कमी आहे. त्यामुळे अपक्ष आमदारांचे बंड धोक्यात असून बंडखोर आमदारांची अवस्था न घरका न घाट का अशी होण्याची चिन्हे दिसत आहे.