सर्वोच्च न्यायालयाच्या राज्य सरकारवर केलेल्या टिप्पणीवरून समजायचे काय ?
लक्षवेधी :-
महाराष्ट्रात जेव्हापासुन एकनाथ शिंदे – देवेंद्र फडणवीस सरकार अस्तित्वात आलं तेव्हापासून राज्यात घाणेरडं राजकारण सुरु झालं असल्याच्या प्रतिक्रिया येत आहे, कारण एरवी आमदार खासदार यांची जी राजकीय प्रतिमा होती त्या प्रतिमेला तडे गेले आहे आणि आता आमदार खासदार म्हणजे खोक्यात बोके असा अर्थ सर्वत्र लावल्या जाऊन “50 खोके एकदम ओके” अशा टिप्पणी सर्वसाधारण कार्यकर्त्यात उमटताना दिसत आहे, मग अशा परिस्थितीत सरकारच कामकाज कसं सुरु आहे,याबद्दल जर विचार केला तर ते पण विचित्रच दिसत आहे. कारण मागील काही महिन्यापासून राज्यात धार्मिक आणि जातीय तेढ निर्माण करणारे मोर्चे निघत असताना राज्य सरकार मात्र यावर प्रतिबंध लावण्यास अपयधी ठरत आहे आणि म्हणूनच कदाचित सर्वोच्य न्यायालयाने हे सरकार नपुसंक असल्याची गंभीर टिपण्णी करून राज्यकर्त्यांच्या जणू कानशिलात मारली आहे.
ज्या पद्धतीने काही राजकीय सत्ताधारी मंडळी ‘पाकिस्तानात चालते व्हा’ असं म्हणत असेल तर त्या व्यक्तीच्या सन्मानाला धक्का पोहोचतो. हे असे लोक आहेत, ज्यांनी या देशाची निवड केली आहे. या देशात कायदा आहे आणि जर धार्मिक तेढ निर्माण करून एका सामुदायाला जर कुणी निशाणा करत असेल तर ती गोस्ट लोकशाहिला बाधक आहे आणि म्हणूनच या राज्यातील सत्ताधारी याबाबत काहीही करत नाही म्हणूनच हे सरकार नपुसंक असल्याची टिपण्णी सर्वोच्य न्यायालयाने केली असावी असे वाटते.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी पूर्ण झाली असून त्यावरचा निर्णय न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच एका प्रकरणात केलेल्या टिप्पणीची राज्याच्या राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा पाहायला मिळत आहे. विधानसभा विरोधी पक्षनेते अजित पवार आणि ठाकरे गटाचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनीही या मुद्द्यावरून राज्य सरकारवर परखड शब्दांत टीकास्र सोडलं आहे. त्यामुळे हा राजकीय मुद्दा बनू लागल्याचं पाहायला मिळत आहे.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही परखड टिप्पणी केली आहे. केरळमधील एक पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला यांनी महाराष्ट्र पोलीस न्यायालयाचा अवमान करत असल्याची याचिका न्यायालयात दाखल केली आहे. काही हिंदू संघटनांनी न्यायालयाच्या निर्देशांनंतरही सभांमधीन भावना भडकावणारी विधानं केली असून त्यावर पोलिसांकडून कोणतीही कारवाई केली जात नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यावरच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांना सुनावलं आहे.
