राज्य सरकार जिल्हा परिषदेच्या शाळा कॉर्पोरेटला देणार असल्यानं गरिब मुलांच्या शिक्षणाचे काय ?
लक्षवेधी :-
शिंदे फडणवीस सरकारने आता सरकारी शाळांचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. म्हणजेच सरकारी शाळा खाजगी कंपनीच्या दावणीला बांधण्यात येणार आहेत. राज्यातील शाळांचा पायाभूत विकास व्हावा त्यामुळे सुरुवातीला दहा वर्षासाठी कॉर्पोरेट उद्योग समूह स्वयंसेवी संस्था आदींना दत्तक दिल्या जाणार असल्याचे सरकार कडून सांगण्यात येतं आहे. दरम्यान या माध्यमातून शाळांच्या विकासासाठी सीएसआर निधीचा वापर करता येईल तसेच या समूहांना आपल्या आवडत्या आणि यांच्या म्हणण्यानुसार नाव देखील शाळांना देता येईल अशी घोषणा शालेय मंत्री दीपक केसकर यांनी केलेले आहे. आणि या घोषणावर शिक्कामोर्तब झाल्याची माहिती देखील समोर येत आहे त्यामुळं शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटलं होत की “शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे, जो घेईल तो गुरंगुरेल,” पण आज देशात आणि राज्यात शिक्षणाचं झालेलं बाजारीकरण व त्यातच आता सरकारी शाळा असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा सुद्धा कॉर्पोरेटला जाणार असल्याने गरिबांच्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागेल. मग ते आपल्या हक्क अधिकारासाठी लढणार कसे ? कारण अगोदरच देशात महागाई व बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढली असतांना दुसरीकडं देशाच्या जवळपास पंचवीस टक्के लोकांना रोजगारचं शिल्लक रहाणार नाही अशी अभियांत्रिक क्रांती झाली आहे. आणि सर्व काही आता मनुष्य साधनांशिवाय उत्पादन वाढणार आहे, त्यातच आता शिंदे फडणवीस अजित पवार सरकारच्या शिक्षणमंत्र्यांनी जिल्हा परिषदेच्या शाळा कॉर्पोरेट ला देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केल्याने गरिबांना शिक्षणाचे दरवाजे बंद करण्याचे कटकारस्थान सरकार रचत आहे पर्यायाने राज्यात सामाजिक अराजकता निर्माण होऊन सामाजिक आरोग्याला मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
आज देशात शिक्षणाचे खाजगीकरण खूप झपाट्याने वाढत आहे. फक्त पैसा कमविणे हेच उद्दीष्ट या माध्यमातून साध्य होत आहे. यामुळे शिक्षणाची ध्येय धोरणे धूळीस मिळवून शिक्षणाचे खाजगीकरण करत हे सरकार सरकारी शिक्षणाचे महत्व जाणीवपूर्वक कमी करत आहे. यामुळे शिक्षणात सामाजिक दरी निर्माण करत आहे.खरं तर गोरगरीब पालकवर्ग त्यांची पैसा कमविण्याची हक्काची बाजारपेठ ठरणार आहे. ज्यांच्याकडे काळा पैसा आहे तो गगनचुंबी शैक्षणिक इमारती बांधून गरीबांना फक्त पहाण्यापुरतेच उरणार आहे. त्यात उच्चदर्जाचे,पैसेवाले श्रीमंताची मुले शिकणार आहे.
खरं तर भारतीय संविधानानुसार देशातील जनतेला शिक्षण आणि आरोग्य हे मोफत देण्याचं प्रावधान आहे, कारण तो त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे पण आता जिथे लोकशाहीचं अदानी, अंबानी आणि उद्दोगपतींच्या दावणीला बांधली गेली असेल तर मग लोकशाहीतील आपला अधिकारच संपलाय अशीच एकूण परिस्थिती दिसत आहे, शिक्षण क्षेत्रात गरज नसतांना काही लोकांनी शिक्षणात भेद सुरू केला. शिक्षणाचे भाषिक वर्ग पाडले.आंतरराष्ट्रीय शिक्षण भारतात सुरू केले, पण त्यात खरे हुशार, कार्यशिल विद्यार्थी कधीच दिसणार नाही.घरकाम करणारी महिला असेल किंवा मजूर व चतुर्थश्रेणी वर्गातील पालकांचे मुले असतील ते इच्छा असून देखील वंचित राहतील, सर्व भारतीयांना पुर्वी कोणते आंतरराष्ट्रीय शिक्षण होते?तरी आजही परदेशी लोकांना मराठी माध्यमाच्या शाळा कुठेच कमी पडल्या नाही. मग यामागचे सूत्रधार कोण आहे? याचा सर्वार्थानं विचार करण्याची आज गरज आहे.
सरकार शिक्षण सम्राटांच्या दावणीला ?
शिक्षणाचं बाजारीकरण करण्याचे खरी कारणं काय आहे तर शिक्षणसम्राटांच्या अस्मितेला धक्का पोहचता कामा नये. दुसरे कारण अभ्यासक्रम जाणीवपूर्वक निकृष्ट दर्जाचा बनविणे आणि तिसरे कारण आपल्याच मर्जीतील शिक्षणतज्ञ नेमणे आणि त्यांनी ठराविक साचेबंद अभ्यासक्रम तयार करणे आणि त्यात राज्य पातळीवर,राष्ट्रीय पातळीवर काहीही उपयोग नाही अशी शिक्षण व्यवस्था निर्माण करणे. यामध्ये शिक्षणमंत्री निर्णय घेत असतील तर त्यात शिक्षणसम्राटांचा हस्तक्षेप होतो व सर्व मुल्यांकन, मूल्यमापन कागदोपत्री होते. मग शिक्षणाची पातळी का खालावली? यासाठी शिक्षकांना कारणीभूत ठरविले जाते. तसे दूषित वातावरण तयार केले जाते व समाजात वेगळा संदेश पोहचविण्याचे काम काही शिक्षणसम्राट करत असतात, त्यांमुळे आता शिक्षणाचे महत्त्व आपोआप कमी होवू लागले. सरकारी शिक्षणाला व शिक्षकांना बदनाम करण्याचे कटकारस्थान सुरू झाले. त्यांच्यावर अनेक बंधने येऊ लागली. नको ते शिस्तीचे कायदे निघाले. निकृष्ट अभ्यासक्रम माथी मारुन विद्यार्थ्यांचे जीवन बरबाद केले जाऊ लागले. मग एकच सूर निघू लागला की खाजगी शाळाना उत्तेजन द्यायचे. सरकारी शाळेत येणारे विद्यार्थी कमी होऊ लागले. खाजगी शाळेत भरमसाठ विद्यार्थी जाऊ लागले. सरकारी शिक्षणाला बदनाम केल्यामुळे आपोआपच शिक्षणसम्राटांना फी भरमसाठ मिळू लागल्या आणि त्यांच्या हिताच्या कायद्याची अंमलबजावणी झाली. आता कंपनी उघडण्याऐवजी लोक पैशाचे साधन म्हणून शिक्षणाला समजू लागले. सरकारी मराठी शाळा आता नेस्तनाबूत करायच्या हे धोरण फार वर्षापुर्वी राज्यात राबविले गेले. सरकारी शिक्षणाला व शिक्षकांना काही प्रसार माध्यमांनी जाणीवपूर्वक बदनाम केले. त्यात ग्रामीण भागात सुद्धा हा वाईट अपप्रचार झाला आणि तिथे सुद्धा पटसंख्या कमी होऊ लागली.मोठ्या शहरात तर अती पैस्याच्या हव्यासापोटी मराठी माध्यमाच्या शाळा संस्थाचालकांनी जाणीवपूर्वक त्या शाळा बंद पाडल्या व त्याठिकाणी, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आयसीएसई, सीबीएसई, इंटरनॅशनल शाळा सुरू केल्या. काही मराठी माध्यमाचे वर्ग कबूतरखाणे झाले.
काय जिल्हा परिषदेच्या शाळा आदर्श शिक्षण देऊ शकत नाही?
एकीकडे शिक्षणाचं बाजारीकरण झालं असतांना व गोरगरिबांच्या मुलांना सरकारी जिल्हा परिषदेच्या शाळांत चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळतं नसतांना दुसरीकडे मात्र यावर पर्याय शोधून सोलापुरातील रणजितसिंग डिसले यांनी सरकारी जिल्हापरिषदेची सोलापूर जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिध्दीस नेली आहे. यावरून सरकारी शिक्षण कधीच कमी दर्जाचे नाही हे पुन्हा एकदा या शाळांतील शिक्षणाने सिद्ध झाले. पालकांनी आपली मानसिकता बदली पाहिजे. शाळेच्या माध्यमावर शिक्षणाचे मह्त्त्व नसून ते विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक कुवतीवर अवलंबून आहे. पालकांकडून मराठी माध्यमाच्या शाळांना प्रोत्साहन जर मिळाले तर पैसे लुटणाऱ्या संस्थाचालकांची शिक्षणाची दुकाने आपोआप बंद होतील.परत मराठी माध्यमांच्या शाळाना चांगले दिवस येतील.शिक्षणासाठी कर्जबाजारी होण्याची वेळ येणार नाही.शिक्षण मातृभाषेचेच श्रेष्ठ असते.
