सातबारावर कांदा उत्पादन चढवण्यापासून तर अनुदान आणण्यासाठी कुणी केली सर्कस?
वरोरा प्रतिनिधी :-
सद्ध्या वरोरा तालुक्यात जवळपास 2 कोटी 30 लाख 78 हजार 378 रुपयांचा कांदा अनुदान घोटाळा गाजत असुन यात काही राजकीय पुढारी व हवसे, नवशे, गवशे आणि स्वयंघोषित समाजसेवक हा घोटाळा झालाच कसा ? या घोटाळ्याची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी करत आहे. पण आश्चर्य म्हणजे ज्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती मध्ये हा घोटाळा झाला त्या समितीचे सत्ताधारी संचालक गप्प आहे तर विरोधात असणाऱ्या संचालकांकडून चौकशीची मागणी होत आहे. दरम्यान तालुका स्तरीय छाननी समितीचे अध्यक्ष तथा सहायक निबंधक सहकारी संस्था वरोरा यांच्यावर सुद्धा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे कारण जिथे 75 हजार क्विंटल कांदा शेतकऱ्यांकडून नाफेड द्वारा स्थानिक व्यापाऱ्यांच्या माध्यमातून खरेदी करण्यात आला त्या कांद्याची त्यावेळी जी किंमत होती ती जवळपास 10 हजार कोटीच्या घरात जाते तर मग एवढी मोठी रक्कम शेतकऱ्यांच्या बैंक खात्यात व्यापाऱ्यांनी जमा केली कां ? आणि जर एवढा कांदा व्यापाऱ्यांनी खरेदी केला तर मग तो कांदा नंतर कोणत्या मंडईत कुणाला विकल्या गेला व त्या कांद्याचे काय झाले असाही प्रश्न निर्माण होत आहे.
वरोरा तालुक्यातील 676 लाभार्थी ठरविण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती प्रशासक, तथा सहाय्यक निबंधक वरोरा, लेखा परीक्षक व कृषी उत्पन्न बाजार समिती सचिव यांच्या माध्यमातून समिती स्थापन करून शेतकऱ्यांच्या कांदा अनुदानाबाबत अहवाल हा पुणे व नंतर मंत्रालयात पाठवून कांदा अनुदान शेतकऱ्यांच्या बैंक खात्यात कांदा जमा करण्यात आले, दरम्यान त्यापैकी जवळपास 80 टक्के शेतकऱ्यांनी या घोटाळ्यात मास्टरमाईंड असलेल्या व्यापारी यांच्याकडे 30-70 च्या प्रमाणात पैसे दिल्याचे बोलले जातं आहे. (30 टक्के शेतकऱ्यांचे व 70 टक्के व्यापाऱ्यांचे) जर 2 कोटी 30 लाख 78 हजार 378 रुपयांचा हिशोब केला तर जवळपास 1 कोटी 29 लाख रुपये शेतकऱ्यांकडून व्यापाऱ्यांनी कमिशन म्हणून जमा केले आहे. राज्य शासनाने फेब्रुवारी ते मार्च 2023 मध्ये क्विंटल मागे 350 रुपयांचे अनुदान देण्याचे जाहीर केले होते अगदी त्याच काळात कृषी उत्पन्न बाजार समिती मध्ये प्रशासक असतांना हा घोळ करण्यात आला मात्र कोट्यावधी रुपयांच्या या घोटाळ्यात कमिशन मध्ये कुणाची भागीदारी आहे. या सर्व घोटाळ्याला मूर्तस्वरूप देणारा असा कोण आहे याबद्दल सर्वच वाचकांना उत्सुकता लागली आहे.
तेलाचा खेला सगळ्यांना झपाटून गेला.
कांदा अनुदान घोटाळा झाला पण यामध्ये कुणी एक व्यक्तीचं जबाबदार आहे असे म्हणता येणार नाही तर सातबारा पेरा पत्र यासह अनुदान करिता लागणारे शेतकऱ्यांचे इतर दस्तावेज हे कुणी जमा केले. जवळपास 676 शेतकऱ्यांना पेरेपत्र कसे चढवून देण्यात आले याचा शोध घेतला तर तेला नावाच्या व्यापाऱ्याचे नाव अग्रक्रमाने समोर येतं आहे व त्याच्या सोबतिला इतर सहकारी व कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अधिकारी कर्मचारी यांचा सहभाग असल्याचे प्रथमदर्शनी समोर येतं आहे. दरम्यान तेला नावाच्या व्यापाऱ्याने सगळ्यांचा खेला केल्याची बाब उघड होत असुन यात कोण कोण झपाटलेले जाणार याबाबत आता चौकशी अंती समोर येणार आहे. पण महत्वाची बाब म्हणजे या मध्ये कांदा अनुदान मिळविणाऱ्या शेतकऱ्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग नाही तर त्यांना यामध्ये स्वतःच्या कमिशन लाटण्याच्या उद्देशाने व्यापारी व अधिकारी यांनी गुंतवले त्यामुळं यात सामील शेतकऱ्यांवर कुठलीही कारवाई करण्यात येऊ नये अशी मागणी होत आहे. आता कांद्याच्या अनुदानात कुणाचे वांदे होणार हे पाहणे औस्तुक्याचे ठरणार असुन यामध्ये गुंतलेले व्यापारी अधिकारी व राजकीय लोकांचा भांडाफोड लवकरच होणार आहे.
