दखलपात्र :- दिंडोडा प्रकल्पग्रसतांच्या मागण्या लोकप्रतिनिधी सोडविण्यास अक्षम का?

प्रकल्पग्रसताना नेहमी नेहमी का करावे लागतेय आंदोलन? कुठे माशी शिंकतेय? प्रकल्पग्रस्तांचा संताप.

वरोरा (मोहित हिवरकर ) :-

चंद्रपूर, वर्धा, यवतमाल या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना वरदान ठरला जाणारा दिंडोरा प्रकल्प मागील 5 ते 6 वर्षांपासून पुढे सरकायला तयार नाही, कारण शासनाची उदासीनता व स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांचे जाणीवपूर्ण दुर्लक्ष यामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना शेतीचा मोबदला मिळाला नाही, तब्बल 295 कोटींचा शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा मोबदला संबंधी प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला असतांना केवळ 2014 ला 20 कोटी व सन 2019 ला 34 कोटी असे 54 कोटींचे वाटप करण्यात आले पण अजूनही जवळपास 241 कोटी रुपये शासनाने शेतकऱ्यांना दिले नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळोवेळी आंदोलन करावे लागत आहे, दरम्यान या तीनही जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधित्व करणारे आमदार यांनी याबाबत गंभीरपणे मनावर घेतलेले दिसत नाही.

जो पर्यंत प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना शेतीचा वाढीव मोबदला मिळत नाही, तोपर्यंत प्रकल्पाचे बांधकाम होऊ देणार नाही असा पवित्रा घेऊन दिंडोदा बॅरेज प्रकल्प ग्रस्त संघर्ष समितीच्या वतीने नुकताच प्रकल्पग्रस्त महिलांनी धरनावर एक दिवशीय मोर्चा काढून घेतला, महिला मोर्चा आंदोलनातून दिनांक 12 मार्च ला जो एल्गार पुकारला होता, त्या आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या समीक्षा गणवीर यांनी आपल्या आक्रमक शैलीत सरकार आणि या परिसरातील लोकप्रतिनिधी यांचे कान टोचत खरपूस समाचार घेतला.

1993 मध्ये मंजूर करण्यात आलेला हा प्रकल्प 2017 पर्यंत थंडबस्त्यात गुंडाळलेल्या अवस्थेत होता, दरम्यान प्रकल्पाचे काम सुरु झाले, पण या दिंडोडा प्रकल्पात बाधित होणाऱ्या 23 गावातील शेतकऱ्यांना सन 2013 चे कायद्या प्रमाणे योग्य मोबदला तसेच योग्य पुनर्वसन केले गेले जातं नाही तोपर्यंत या प्रकल्पाचे बांधकाम करू नये. जर प्रकल्पाचे बांधकाम सुरु केल्यास तीव्र आंदोलन छेडले जाईल असा इशारा देत आजपर्यंत अनेक आंदोलने झाली व दिनांक 12 मार्च ला प्रकल्पग्रस्त महिलांनी मोर्चा काढत प्रशासनाला इशारा दिला होता, पण आता पुढे काय? हा महत्वाचा प्रश्न असून ज्या ज्या वेळी आंदोलन केल्या जाते त्या त्या वेळी प्रशासनाकडून केवळ आश्वासनाचे गाजर दाखवल्या जाते, पण प्रत्यक्षात जो 295 कोटींचा प्रस्ताव शासनाकडे गेलेला आहे, त्यावर सरकार निर्णय घेण्यास तयार नाही आणि या परिसरातील आमदार सुद्धा याबाबतीत प्रकल्पग्रसतांच्या विश्वासावर खरे उतरले नाही, त्यामुळे आता प्रकल्पग्रतांचा आवाज कोण बनेल व प्रकल्पग्रतांचा मागण्या कधी पूर्ण होईल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.