दखलपात्र :- भारताचे संविधान कुणीही बदलू शकत नाही, भाजप विरोधात चुकीचा प्रचार.

दलित आणि मुस्लिम समाजाला भाजप चा धाक दाखवून राजकीय फायदा करून घेण्याचा महाविकास आघाडी कडून प्रयत्न.

संविधान का बदलू शकत नाही याचे कायदेशीर कारणे जाणून घ्या, मगच विश्वास ठेवा, संविधान तज्ञाचे मत ऐका.

न्यूज नेटवर्क :-

सध्या लोकसभा निवडणूकीचे वारे जोरात वाहत आहे, तसें काही मुद्दे हे जनतेच्या माथी मारून त्याचा राजकीय फायदा कसा करून घेता येईल यासाठी कांग्रेस राष्ट्रवादी व शिवसेनेचे नेते भाजपवर आरोप करीत आहे की त्यांना बहुमत मिळालं तर ते संविधान बदलणार आहे, यावर तर्क देतांना म्हटल्या जाते की भाजपचे कर्नाटका राज्यातील नेते अनंत हेगडे यांनी म्हटले होते की आम्ही बहुमतात म्हणजे 400 च्या वर खासदार निवडून आणले तर संविधान बदलू, दरम्यान ही घोषणा भाजपच्या कुठल्या शीर्ष पदावर बसलेल्या व भाजप च्या राष्ट्रीय कार्यकारणीच्या अध्यक्षानी केली नाही, शिवाय पंतप्रधान मोदी, अमित शहा किंव्हा नितीन गडकरी सारख्या मोठया नेत्यांनी ही संविधान बदलण्याची घोषणा केली नाही किंव्हा भाजप च्या जाहिरनाम्यात सुद्धा नाही, केवळ भाजप चे खासदार अनंत हेगडे स्टेटमेंट देतात आणि अख्खा भारतीय संविधान मानणारा वर्ग त्यावर विश्वास ठेऊन आता भाजप ला निवडून आणलं तर ते संविधान बदलेल म्हणून त्यांना निवडून द्यायचं नाही अशी चर्चा व अफवा पसरवीत आहे l, खरं तर ते चुकीचं आणि निरर्थक सुद्धा आहे, कारण घटना ही संवैधानिक वर्चस्व प्रदान करते ती संसदीय वर्चस्व नाही, कारण संविधान हे संसदेऐवजी संविधान सभेने तयार केले होते, आणि लोकांद्वारे त्याच्या प्रस्तावनेत घोषणेसह स्वीकारले गेले, त्यामुळे संसद राज्यघटनेला डावलू शकत नाही. अर्थात संसदेला राज्य घटना(संविधान) दुरुस्ती करता येते पण ती बदलवू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे, भाजप पुन्हा सत्तेवर आली तर ते राज्य घटना (संविधान) बदलणार हे म्हणणे अगदी चुकीचे तर्कहीन आणि मूर्ख बनाविण्याचे काम आहे, कांग्रेस राष्ट्रवादी व शिवसेना उमेदवाराला याचा राजकीय लाभ व्हावा म्हणून भाजप विरोधात चालवलेला हा खोटा प्रचार आहे हे मतदारांनी लक्षात घ्यायला हवं व ज्यांना हे कळतं त्यांनी इतरांना सांगावं व दलित मुस्लिम आदिवासी व एसबीसी समाजातील अभ्यासक लोकांनी जनतेच्या डोक्यात जे चुकीचं पेरल्या गेलं ते साफ करायला हवं नाहीतर चुकीचा पायंडा पडेल व राजकारणी यांच्यावर असलेला विश्वास यामुळे नष्ट होईल, कारण जे कधी घडूच शकत नाही त्यावर भाष्य करून राजकीय फायदा घेण्याचं हे कटकारस्थान आहे हे किमान सुज्ञ लोकांनी समजून घ्यायला का हरकत आहे.

हेही वाचा 

लक्षवेधी :- चुकीला माफी नाही, म्हणणारे आता विजय वडेट्टीवारांना हात जोडणार का?.

संविधान हे २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारताच्या संविधान सभेने स्वीकारले आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू झाले. राज्यघटनेने भारत सरकार कायदा १९३५ ची जागा देशाचा मूलभूत प्रशासकीय दस्तऐवज म्हणून घेतली आणि भारताचे अधिराज्य हे भारताचे प्रजासत्ताक बनले. संवैधानिक स्वायत्तता सुनिश्चित करण्यासाठी, त्याच्या रचनाकारांनी कलम ३९५ मध्ये ब्रिटिश संसदेचे पूर्वीचे कायदे रद्द केले आणि भारतात २६ जानेवारीला प्रजासत्ताक राज्य निर्माण झाल्याने तो दिवस प्रजासत्तक दिन म्हणून अर्थात संविधान दिन म्हणून साजरा करतो.

काय आहे भारताचे संविधान?

भारताचे संविधान ( भारताची राज्यघटना, भारताची घटना) हा भारताचा सर्वोच्च कायदा आहे. हा दस्तऐवज मूलभूत राजकीय संहिता, संरचना, कार्यपद्धती, अधिकार आणि सरकारी संस्थांची कर्तव्ये आणि मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नागरिकांची कर्तव्ये निर्धारित करणारी चौकट मांडतो. हे जगातील सर्वात मोठे लिखित राष्ट्रीय संविधान आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे भारतीय संविधानाचे शिल्पकार आहेत, संविधान भारताला सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, आणि लोकशाही प्रजासत्ताक घोषित करते, तेथील नागरिकांना न्याय, समानता आणि स्वातंत्र्य आणि बंधुत्वाला चालना देण्यासाठी प्रयत्नांची हमी देते. १९५०चे मूळ संविधान हेलियमने भरलेल्या केसमध्ये नवी दिल्लीतील संसद भवनात जतन केले आहे. आणीबाणीच्या काळात १९७६ मध्ये ४२व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे “धर्मनिरपेक्ष” आणि “समाजवादी” हे शब्द प्रस्तावनामध्ये जोडले गेले. 1950 मध्ये पहिल्यांदा लागू झाल्यापासून सप्टेंबर 2023 पर्यंत, भारतीय राज्यघटनेत 106 दुरुस्त्या झाल्या आहेत. भारतीय राज्यघटनेत तीन प्रकारच्या दुरुस्त्या आहेत ज्यापैकी दुसऱ्या आणि तिसऱ्या प्रकारच्या दुरुस्त्या कलम 368 द्वारे शासित आहेत.

हेही वाचा 

लक्षवेधक :- भाजपला हरविण्याची जबाबदारी फक्त वंचित बहुजन आघाडीचीच का?

भारतीय कायदा व्यवस्थेत आपल्याकडे सुमारे १२४८ कायदे आहेत. या सर्व कायद्यांमुळे भारताची कायदा व्यवस्था अधिक प्रभावी आणि व्यापक होईल. 450 कलमे, 12 वेळापत्रके आणि 101 दुरुस्त्यांसह भारताची राज्यघटना सर्वात मोठी आहे, राज्यघटनेत 448 कलमे झाली. भारतीय राज्यघटनेत 448 कलमे आहेत. या कलमांमध्ये भारताचे राज्यव्यवस्था, शासनपद्धती, नागरिकांचे अधिकार आणि कर्तव्ये, न्यायव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामाजिक न्याय आणि कायदा यासारख्या विविध विषयांचा समावेश आहे. मूळ भारतीय राज्यघटनेत 395 कलमे होती.