खळबळजनक:- मुद्दत संपल्यानंतर सुद्धा ब्रम्हपुरी तालुक्यातील हळदा रेती घाट सुरु?

जिल्हाधिकारी, जिल्हा खनिकर्म, तहसीदार यांच्या आशीर्वादाने लाखों ब्रास रेती नदी पात्रातून काढून स्टॉक. नागपूरच्या त्या घाट धारकावर प्रशासन मेहरबान.

ब्रम्हपुरी / चंद्रपूर :-

जिल्ह्यातील ब्रम्हपुरी तालुक्यात हळदा रेती घाट सुरु असल्याचे फलक आता सुद्धा झळकत असून नदी पात्रातून लाखों ब्रास रेती काढून त्यांचा साठा करणारे रेती घाट चालक यांना कुठल्या नियमांतर्गत परवानगी देण्यात आली हा चिंतेचा विषय आहे, स्थानिक तहसीलदार यांना हाताशी धरून बोगस अहवाल तयार करायला लावायचा व रेती साठा शिल्लक असल्याच्या नावाखाली नदी पात्रातून लाखों ब्रास रेती काढायची हा प्रकार हळदा घाटाच्या बाबतीत घडत आहे पण याकडे सगळे महसूल अधिकारी व पोलीस प्रशासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून शासनाचा कोट्यावधी रुपयांचा महसूल बुडवीत असल्याचा खळबळजनक प्रकार हळदा रेती घाटात सुरु आहे, याची उच्चस्तरीय किंव्हा एसआयटी चौकशी झाल्यास सगळ्यांचे असली चेहरे समोर येऊ शकते, दरम्यान या रेती घाटाचे सर्वेसर्वा हें नागपूर येथील असून ब्रम्हपुरी चे काही पार्टनर या रेतीची विल्हेवाट लावून लाखों ब्रास रेती विकून कोट्यावधीची कमाई करत असल्याचे दिसत आहे.

जिल्ह्यात रेती घाट 2023-24 या वर्षात लिलाव नसताना वेळोवेळी जिल्हाधिकारी व जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांच्या मार्फत सन 2022-23 च्या दरम्यान रेती घाट लिलावत घेणाऱ्या घाट धाराकांना स्टॉक मध्ये रेती शिल्लक नसताना सुद्धा चुकीच्या व बनावट रेती स्टॉक चे कागदपत्र तयार करून व स्थानिक तहसीलदार यांचा खोटा व बनावट अहवाल तयार करून रेती साठा उचलण्याची परवानगी वेळोवेळी दिल्या जात आहे, या संधीचा फायदा घेऊन लाखों ब्रास रेती नदी पात्रातून काढल्या जाते आणि शासनाचा कोट्यावधी रुपयांचा महसूल बुडविल्या जात आहे, आश्चर्यांची बाब म्हणजे ज्या जिल्हाधिकारी यांनी शासनाच्या महसूल चोरी प्रकरणी जिल्हा न्याय दंडाधिकारी म्हणून आपली कडक भूमिका बजावयाला पाहिजे तेच जर मौन धारण करून रेती चोरी होऊ देत असतील तर मग शासनाच्या बाजू मांडायची कुणी? आणि सरकारी संपत्तीचे रक्षण करायचे कुणी? हा मोठा प्रश्न पडला असून जिल्ह्यात अवैध रेती साठा व वाहतूक यातून चालू आर्थिक वर्षात (2023-24) शासनाच्या कोट्यावधी रुपयांच्या महसूलावर पाणी फेराण्यात आल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. दरम्यान या प्रकरणी एसआयटी चौकशी लावण्याची गरज असून राष्ट्रीय संपतीची लूट करणाऱ्यांवर कार्यवाही झालीच पाहिजे असे मतं सुज्ञ नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.