संतापजनक :- महसूल कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे जनतेचे काम रखडले, सरकार विरोधात आक्रोश?

महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संटनेच्या विविध मागण्यां संदर्भात सरकारने त्वरित निर्णय घेण्याचे मनसेचे आवाहन.?

जनतेला वाऱ्यावर सोडल्यास मनसे महसूल कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनात सामील होणार.

वरोरा :-

महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संटनेच्या विविध मागण्यां संदर्भात शासन स्तरावरून कोणतीही सकारात्मक कार्यवाही होत नसल्याने आठवडा भरापासून महसूल कर्मचाऱ्यांचे काम बंद आंदोलन सुरू आहे, दरम्यान शेतकऱ्यांच्या, विद्यार्थ्यांच्या व सर्वसामान्य जनतेच्या समस्या ह्या तहसील स्थरावर मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित असताना महसूल कर्मचाऱ्यांचा संप हा जनतेच्या मुळावर उठणारा असून यांची सरकारने गांभीर्याने दखल घेऊन महसूल कर्मचाऱ्यांच्या न्यायोचित मागण्या मान्य कराव्या व जनतेच्या ज्या समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होतं चालल्या आहे त्या सोडवाव्या अन्यथा आक्रोश व्यक्त करण्यासाठी जनता रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही असा इशारा मनसेचे राजू कुकडे यांनी वरोरा तहसील येथे कर्मचाऱ्यांच्या संप मंडपात भेट दिल्याननंतर सरकारला दिला आहे. सरकारने महसूल कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या संदर्भात तोडगा न काढता जनतेला जनतेला वाऱ्यावर सोडले असल्याने जर आठवड्यात सरकार ने निर्णय घेतला नाही तर मनसे महसूल कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनात सामील होईल असा इशारा सुद्धा त्यांनी दिला आहे.

महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची महसूल मंत्री यांच्यासोबत दिनांक 11.03.2024 रोजी सह्याद्री अतिथीगृहामध्ये बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीमध्ये मागील इतिवृत्त वाचन करून मागण्यासंदर्भाने सकारात्मक निर्णय पारीत करण्याचे संघटनेस आश्वस्त करण्यात आले होते. परंतू आज प्रदिर्घ कालावधी डोऊनही कोणतेही शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्र महसूल कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण होऊन ते आंदोलन करत आहे, दरम्यान महसूल कर्मचाऱ्यांवर कामाचा मोठा बोझ्या असल्याने आजपर्यंत कर्मचाऱ्यांच्या जिव्ह्याळ्यांच्या मागणी संदर्भात सरकारने सकारात्मक भुमिका घेतलेल्या आहेत. मात्र आता महसूल कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत गेल्या काही वर्षात अन्याय झालेला असून 7 ते 8 वर्षापूर्वी मान्य मागण्यांसंदर्भात देखील अद्याप शासन निर्णय झालेले नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये हळूहळू प्रतिकूल प्रतिमा निर्माण होत आहे. सन 2006 मध्ये महसुल विभागाचा आकृतीबंध करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार पन 2016 मध्ये आकृतीबंध होणे क्रमप्राप्त होते मात्र आज अखेरही महसुल विभागाचा आकृतीबंध मंजुर झालेला नाही. महसुल विभागात सद्यस्थितीत पुर्वीच्या आकृतीबंधानुसार 30.35% पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे एकाच कर्मचा-याकडे दोन ते तीन संकलनांचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आलेला आहे त्याच बरोबर वाढलेली लोकसंख्या तसेच कामकाजाच्या स्वरुपात झालेला अमुलाग्र बदल याचा विचार करता दररोज रात्री उशिरापर्यंत तसेच सुट्टीच्या दवशी काम करुनही अपेक्षीत गतीने कामकाजाचा निपटारा होत नाही. त्यामुळे महसुल कर्मचारी मानसिक तसेच शाररीक व्याधीने ग्रस्त होत असून, इतर विभागांमध्ये होणारी कर्मचारी भरती व इतर विभागांचे मंजुर होणारे आकृतीबंध यांचा विचार करता शासनाचे शासनाचा कणा म्हटल्या जाणा-या महसुल विभागाकडे शासनाचे साफ दुर्लक्ष होत असल्याची भावना कर्मचा-यांमध्ये आहे.

काय आहे महसूल कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या?

1) मागील बैठकांचे इतिवृत्त वाचन व आढावा होणे बाबत.

2) महसूल विभागाचा सुधारीत आकृतीबंध दांगट समीतीच्या अहवालातील शिफारशीनुसार कोणत्याही संवर्गातील कर्मचारी कपात न-करता लागू करण्यात यावा.

3) मराठवाडा विभागातील अव्वल कारकून/मंडळ अधिकारी संवर्गातून नायब तहसिलदार या पदावर पद्दोन्नती देणेबाबत शासन स्तरावर अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहेत. याबाबत वारंवार निवेदने देऊनही अद्याप पर्यंत पद्दोन्नती आदेश पारीत झालेले नाहीत. राज्यातील मराठवाडा विभाग वगळता इतर सर्व विभागाचे पद्दोन्नती आदेश निर्गमित झालेले आहे. मराठवाडा विभातील पात्र कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे मराठवाडा विभागातील नायब तहसिलदार पदाचे पदोन्नतीचे आदेश निर्गमित व्हावेत.

4) सुधारीत नविन आकृतीबंधानुसार पुरवठा विभागातील लिपीक-टंकलेखक व अव्वल कारकून / पुरवठा निरीक्षक यांची पदे सरळसेवा भरती करण्यात येत असून सदर पदांचा सरळसेवा परिक्षेचा निकाल लागलेला आहे. त्यामुळे सदरील कर्मचारी हे माहे जुलै-2024 पर्यंत येणार आहेत. महसुल विभागातील अव्वल कारकून कर्मचारी हे आजरोजी पुरवठा विभागात कार्यरत असलेल्या कर्मचारी यांना मुळ महसूल विभागात सामावून घेण्यासाठी राज्यातील बऱ्याचशा जिल्ह्यात जागा ह्या रिक्त नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे जर हे कर्मचारी महसुल विभागात रुजू झाल्यास अतिरिक्त ठरतील आणि वेतनाचा प्रश्न निर्माण होऊन भविष्यात कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होईल. त्यामुळे महसुल विभागाचा आकृतीबंद तात्काळ मंजुर केल्यास सदर कर्मचारी यांना महसूल विभागात सामावून घेणे सुलभ होईल.

5) महसूल विभाग तसेच अंतर्गत सं.गा.यो. विभाग, रो.ह.यो विभाग, निर्वाचन विभाग व इतर तत्सम विभागाचे वेतन देयके उणे प्राधिकारपत्रावर काढण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात यावा. (कर्मचारी यांचे वेतन वेळेवर होत नाही वैद्यकिय देयके 2 ते 3 वर्षापासून प्रलंबित आहेत.. वेळेवर वेतन मिळत नसल्यामुळे कर्जाचे हप्ते भरण्यास होणारा विलंब,याचा सामना कर्मचा-यांना करावा लागत आहे.)

6) महसुल सहाय्यक व तलाठी ही पदे जिल्हास्तरीय व समकक्ष अर्हताधारी असूनही महसुल सहाय्यक यांचा ग्रेडपे 1900/- व तलाठी यांचा ग्रेड 2400/- आहे. त्यामुळे महसुल सहाय्यक यांचा ग्रेड पे 2400/- करण्यात यावा.

7) महसुल विभागात सेवा नियमित होणेसाठी महसुल सहाय्यक व तलाठी यांना विभागीय दुय्यम सेवा परिक्षा व पदोन्नतीसाठी महसुल अहर्ता परिक्षा अशा दोन परिक्षा देणे आवश्यक आहे. तथापी महाराष्ट्र शासनाच्या इतर कुठल्याही विभागात दोन परिक्षा पद्धती नाही. काही विभागात तर परिक्षा पद्धतीच नाही. त्यामुळे महसुल विभागात देखील एकच परिक्षा पद्धत करण्यात यावी.

8) अवल कारकून व मंडळ अधिकारी हे संवर्ग समकक्ष असतांना देखील महसूल सहाय्यक व तलाठी यांचेसाठी महसूल अर्हता परीक्षांमध्ये तफावत असून तलाठी संवर्गासाठी वस्तूनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरुपाची परीक्षात महसूल सहाय्यक यांची वर्णनात्मक स्वरुपाची आहे. त्यामुळे जोपर्यंत मुद्दाक्रमांक 6 प्रमाणे एक परीक्षा पध्दती लागू होत नाही तो पर्यत दोन्ही संवर्गासाठी एक समान परिक्षापद्धती असावी.

9) अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी यांचेमधून नायब तहसिलदार पदासाठी पदोन्नती देतांनापदोन्नती कोट्यातील सर्व रिक्तपदे भरण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे पात्र कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित राहिले आहेत. तरी राज्यात् रिक्त असलेली नायब तहसिलदारांची पदे आगामी निवडणूका विचारात घेता पदोन्नतीने (तदर्थ) तात्काळ भरण्यात यावीत.

10) महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग यांची अधिसुचना (महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) (सुधारणा) नियम 2022} दिनांक 03.02.2023 अन्वये महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, 2009 मधील नियम 13 च्या पोटनियम (ब) नंतर (क) हे पोटनियम दाखल करण्यात आले असून तो दिनांक 01.01.2006 पासून लागू करण्यात आला आहे. सदर पोटनियमानुसार सेवाप्रवेश नियमातील तरतुदीनुसार सरळसेवेने नियुक्त झालेल्या कर्मचा- यांना ज्या पदावर दिनांक 01 जानेवारी 2006 रोजी किंवा त्यानंतर या नियमांच्या जोडपत्र तीन नुसार सेवाप्रवेश वेतन अनुज्ञेय ठरते, अशा पदांवर दिनांक 01 जानेवारी 2006 रोजी किंवा त्यानंतर पदोन्नतीने नियुक्त झालेल्या आणि पोटनियम (अ) नुसार वेतन निश्चिती केलेल्या शासकीय कर्मचा-यांचे वेतन, विहित केलेल्या उक्त सेवाप्रवेश वेतनापेक्षा कमी निश्चित होत असेल तर, ते दिनांक 01 जानेवारी 2006 रोजी किंवा त्यानंतरच्या त्याच्या पदोन्नतीच्या दिनांकापासून उंचावून देण्यात यावे की, ज्यामुळे ते अशा सेवाप्रवेश वेतनापेक्षा कमी असणार नाही.

11) महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या नियंत्रणाखालील लिपीक टंकलेखक (महसुल सहायक) संवर्गामधून अव्वल कारकून पदावरील पदोन्नती देण्यासाठीचे “महाराष्ट्र महसूल अर्हता परीक्षा नियम, 1999” दिनांक 07 जुलै, 1999 पासून अंमलात आले आहे. त्यामुळे, अव्वल कारकून पदावर पदोन्नती देण्याकरीता असलेली सेवा ज्येष्ठता यादीही “महाराष्ट्र विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा नियम, 1988” व “महाराष्ट्र विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा (सुधारणा) नियम, 1993” या परीक्षा नियमानुसार तयार न करता केवळ “महाराष्ट्र महसूल अर्हता परीक्षा नियम, 1999” मधील तरतुदीनुसार सेवा ज्येष्ठता यादी तयार करण्यात यावी. (सोबत स्पष्टीकरण जोडले आहे.)

12) महसुल विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांची सेवापुस्तिका लेखाधिकारी वेतन पडताळणी पथक यांचे ऐवजी समक्ष असलेल्या महसुल विभागातीलच नियुक्त लेखाधिकारी यांना वेतन पडताळणीचे अधिकारी प्रदान करणे बाबत.

13) “अव्वल कारकुन” संवर्ग हा महसूल खाते तयार होतांना म्हणजे सर्वसाधारण १८ व्या शतकापासून कार्यरत आहे. ब्रिटीश राजवटीपूर्वी महालासाठी कारकुन नेमले जायचे. ब्रिटीश राजवट आल्यानंतर देखील या संवर्गास कारकुत संबोधले जात होते, याचा उल्लेख मुंबई जमीन महसूल अधिनियम, १८८९ चे कलम १८९ फर्स्ट कारकुन म्हणून आढळतो. तसेच पुढे अँडरसन मॅन्यूअलमध्येही कारकुन शब्दप्रयोग आढळून येतो. वास्तविक पहाता, “अव्वल कारकुन” हा फारसी शब्द असून निजाम राजवटीत हा शब्द हिशोबनिस किंवा लेखनिकास वापरला जात असे. महाराष्ट्रात ज्या जिल्ह्यात निजाम राजवटी होत्या त्या भागात हा फारसी शब्द केवळ त्यांचे शासनव्यवस्थेत प्रचलित झाला तथापि सदरचा शब्द मराठी किंवा इंग्रजी नसल्याने जनसामान्यात कधी ही रुढ झाला नाही व सदर शब्द हा भारतीय भाषेतील नसल्यामुळे तो मराठी भाषेसी साजेसा नसून विसंगत वाटून शब्दोच्चारणास योग्य वाटत नाही. स्वातंत्र्यानंतर जवळपास ७५ वर्षे होऊन देखील या पदाचे कोणतेही नामांतरण अथवा नाव बदल करण्यात आलेला नाही अथवा याबाबत कोणताही विचार झालेला नाही. वास्तविक स्वातंत्र्यानंतर व महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ ही संहिता संपूर्ण महाराष्ट्रास लागू झाल्यानंतर मामलेदाराचे तहसिलदार असे नामकरण झाले आहे. प्रांताधिकाऱ्यांचे उपविभागीय अधिकारी असे नामकरण झालेले आहे. कामगार तलाठ्याचे समोरील कामगार हा शब्द काढून टाकून केवळ तलाठी असे नामकरण झालेलेआहे. वसद्या” ग्राम महसूल अधिकारी” असे नाव प्रस्तावित आहे. लिपीक-टंकलेखकाचे महसूल /

सहाय्यक असे नामकरण झालेले आहे. मंडळ निरिक्षकांचे मंडळ अधिकारी असे नामकरण झालेले आहे. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध शाखेचे तहसिलदार यांचे असलेली पदनाम जसे की, “हेडक्लार्क”, ” चिटणीस” ” अपरचिटणीस”, ” डेप्युटीचिटणीस” ही नावे बदलून त्याऐवजी “तहसिलदार सामान्य प्रशासन”, तहसिलदार (महसूल), तहसिलदार (भुसुधार), नायब तहसिलदार (गृह) अशा सन्मान जनक पदनाम बदल करण्यात आलेला आहे. तसेच उपविभागीय अधिकाऱ्याचे कार्यालय प्रमुख “शिरस्तेदार” हे पदनाम बदलण्यात आलेले असून त्यांना केवळ “नायब तहसिलदार” असे संबोधले जात आहे. हे सर्व पदनामांतील बदल झालेले असतांना केवळ अवल कारकुन संवर्गाचे नाव अद्याप पावेतो बदलण्यात आलेले नाही. संपूर्ण महाराष्ट्र शासनाचे कोणत्याही खात्यात लिपीक वर्गीय पदास ” कारकुन” हा शब्द वापरलेला नाही तो फक्त महसूल खात्यात वापरला जातो. वास्तविक पहाता, सदरचा कारकुन हा शब्द फारशी असून त्याचा अर्थ “काम करणारा” किंवा “कार्यकर्ता” असा आहे. सदरचा शब्द महाराष्ट्रात कधीही रुढ व जनसामान्यांना परिचित झालेला नाही. उलट पक्षी हिन भावनेने प्रेरीत झालेले लोक याबाबत कारकुंड्या असा हिनतादर्शक शब्दप्रयोग या संवर्गासाठी वापरतांना दिसून येत आहेत. त्यामुळे, यासंवर्गातील कर्मचा-यांसाठी लज्जा उत्पन्न होऊन कामकाजावर त्याचा विपरीत परिणाम होऊन कर्मचाऱ्यांच्या मानसिकतेवर नकारात्मक परिणाम होत आलेला आहे व होत आहे. सदरचा संवर्ग हा पर्यवेक्षकीय संवर्ग असतांनाही शासनव्यवस्थेत या संवर्गास केवळ नावामुळे सन्मान कधीही मिळालेला नाही व मिळतनाही. तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगांमार्फत घेण्यात येणाऱ्या सरळसेवा परिक्षांमध्ये या संवर्गास पर्यवेक्षकीय अधिकारी असतांनाही केवळ नावामुळे डावलेले जाते व सदर संवर्गाचे कर्मचारी यांना विहीत अर्हताधारण करुन देखील या परिक्षांपासून वंचित रहावे लागत आहे. सबब, महसूल कर्मचाऱ्यांमध्ये या बाबीचा प्रचंड नाराजी आहे. त्यामुळे, सदर अव्वल कारकुन या ऐवजी ‘सहाय्यक महसूल अधिकारी असे नामांतरण करण्याची मागणी महसूल कर्मचारी संघटनेकडून करण्यात येत आहे. सबब, आपण तलाठी संवर्गाचा नामांतरणाचा शासन निर्णय पारीत करतांना अव्वल कारकुन या संवर्गाचे देखील नामांतरण करणेबाबत शासन निर्णय पारीत करावा ही आग्रही विनंती करण्यात येत आहे. संघटनेच्या या पदनाम बदलाच्या मागणीस आपण न्याय द्याल अशी दृढ इच्छा व्यक्त करतो.

14) नायब तहसिलदार संवर्ग हा राजपत्रीस संवर्ग असून सुध्दा त्याची वेतनश्रेणी वर्ग तीन संवर्गाची देण्यात आलेली आहे ती बदल करुन 4800/- करण्यात यावी.

15) अव्वल कारकून यांना मंडळ अधिकारी पदावर अदला बदली धोरणा नुसार ठरवून देण्यात आलेल्या प्रमाणात पदस्थापणा देणेत येत नसल्याचे दिसून येत आहे, तरी सर्व जिल्ह्यांमध्ये शासन धोरणा नुसार अव्वल कारकून यांना पंडळ अधिकारी पदावर पदस्थापना देणेत यावी

16) सुधारीत नविन आकृतीबंधानुसार पुरवठा विभागातील लिपीक-टंकलेखक व अव्वल कारकून / पुरवठा निरीक्षक यांची पदे सरळसेवा भरती करण्यात येत असून सदर पतांचा सरळसेवा परिक्षेचा निकाल लागलेला आहे. त्यामुळे सदरील कर्मचारी हे माहे जुलै-2024 पर्यंत येणार आहेत. त्यामुळे महसूल विभागातील अव्वल कारकून कर्मचारी हे आजरोजी पुरवठा विभागात कार्यरत असलेल्या कर्मचारी यांना मुळ महसूल विभागात सामावून घेण्यासाठी राज्यातील बऱ्याचशा जिल्ह्यात जागा ह्या रिक्त नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे भविष्यात कर्मचारी यांचेवर अन्यात होत आहे त्यामुळे महसुल विभागाचा आकृतीबंद तात्काळ मंजुर केल्यास सदर कर्मचारी यांना महसूल विभागात सामावून घेणे सुलभ होईल.

17) चतुर्थश्रेणी शिपाई कर्मचाऱ्यांना पद्दोन्नती देत असतांना तलाठी संवर्गामध्ये 25 टक्के पद्दोन्नती देण्यात यावी आणि कोतवाल पदांना चतुर्थश्रेणी ड दर्जा देण्यात यावा. कोतवाल पदोन्नती करत असतांना पद्दोन्नती कोटा वाढविण्यात यावा.

दरम्यान महसूल कर्मचारी यांचे मागण्यां संदर्भात शासनाकडून कोणतीही सकारात्मक कार्यवाही होत नसल्याने सर्व महसूल कर्मचारी यांनी आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारला घेरण्याचा रयत्ण्याचा प्रयत्न कर्मचारी करत असून

महसूल कर्मचाऱ्यांनी दिनांक 10.07.2024 पासून सामुहिक काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे त्यामुळे जनतेचे काम होतं नसल्याने सरकार विरोधात जनतेत आक्रोश निर्माण होतं आहे.